खाद्य गुणस्तरको महत्त्व र आवश्यकता सबै सरोकारवालालाई बुझाउने, पुर्‍याउने उद्देश्यले विश्वभर हरेक वर्ष जुन ७ मा खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘खाद्य पदार्थमा स्वच्छता: विज्ञानको अपरिहार्यता’ नारा दिएर नेपालमा पनि यो दिवस शनिबारदेखि सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै मनाइने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष प्रत्येक १० मध्ये एक जना विषाक्त खानाका कारण बिरामी हुने गरेको छ। खाद्यजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने रोगबाट वर्षमा चार लाख २० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। झाडापखालाबाट मात्र वर्षमा दुई लाख ३० हजार मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। अस्वस्थ्य खानाकै कारण दुई सयभन्दा बढी रोग लाग्ने गरेको छ। यसका लागि तरकारी, फलफूलमा जीवनाशक विषादीको अधिक प्रयोग, पशुपन्छीमा बढ्दो एन्टिबायोटिक, ढुसीजन्य विषलगायत समस्या र यस्ता खानेकुराको प्रयोग कारक भएको बताइएको छ।

सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ जारी गरेको छ। मानव स्वास्थ्यको रक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृंखलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र यसको प्रभावकारी नियमनको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले चालेका कदम र यसको कार्यान्वयनबारे गम्भीर अनुगमन आवश्यक छ। तर यहाँ भने हामी स्वच्छताको सवाल आउनुअघि हाम्रा रैथाने खाद्य पदार्थ, खाद्य अधिकार र सम्प्रभुताबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौं।

कृषिकर्ममा घट्दो जनशक्ति र अप्रभावकारी सरकारी नीतिका कारण यसै पनि उत्पादकत्वमा कमी आएकै छ। कतिपय रैथाने बाली त लोप नै भइसके। रैथाने बाली लोप हुँदा तीसँग गाँसिएका संस्कार र बन्ने परिकार पनि हराउँदो छ। लगानीको प्रतिफल नउठ्ने भएपछि किसानले त्यस्ता बाली जोगाइरहन सक्दैनन्, राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। तर सरकारलाई यस्तो सोच्ने फुर्सद छैन। सरकार त आफ्ना मौलिक र रैथाने खानेकुरा अध्ययनमा पनि विदेशी दातृ निकायको सहयोगको अपेक्षा गर्छ।

यता संविधानले नागरिकको खान पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेअनुसार ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन’ बनिसकेको छ। ऐनले भोकमरी नियन्त्रण र जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि थुप्रै प्रगतिशील प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता पूरा गरेको सरकार यसको कार्यान्वयनमा भने हदैसम्म उदासीन छ। आश्चर्यचाहिँ, राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजसमेत ऐन कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। नागरिकको खान पाउने अधिकार सुरक्षित भए मात्रै स्वच्छ र सन्तुलित भोजनको बहसले गति लिन्छ। त्यसपछि आउँछ परिकारका कुरा। रैथाने बालीसँगै हाम्रा परिकारबारे लेखिएका पुराना अभिलेख नगण्य छन्। मौखिक इतिहासमा बाँचेका पाककला र यससँग सम्बन्धित खाद्यान्न सामग्रीबारे ज्ञान पुस्तान्तरण नहुँदा कति परिकार हराएर गए, कति हराउने क्रममा छन्।

पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति समुदायमा आफ्नो संस्कृतिबारे सोधखोज निकै बढेको छ। सँगै खानपानको इतिहासमा पनि रुचि देखिन थालेको छ। तर आफ्नो भूगोल, रैथाने वनस्पति, जडीबुटी, तिनबाट बनाउने परिकार, औषधिजन्य प्रयोग, जलवायु परिवर्तनले तिनमा पारेको प्रभावजस्ता विषयमा कमै मात्र चर्चा भएका छन्। आफ्नो मौलिकताप्रति गर्व गर्ने नेपालीले त्यसका आधारहरूमध्येको एक परिकारलाई दस्ताबेजीकरण गर्नु ढिला भइसकेको छ। विभिन्न भूगोलमा फल्ने खाद्यान्नकै आधारमा परिकार र स्वाद निर्धारण हुन्छ। खाद्यान्न र स्वादलाई गाँस्ने पाककलाले हो। कुन खाद्यान्नबाट, कसरी परिकार तयार गरिन्छ, त्यसैको आधारमा स्वाद बन्छ। र, यही स्वादले आफ्नो लोकप्रियता विस्तार गर्छ। हाम्रा लोक–परिकारहरूले घरका भान्साबाट निस्केर रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्न, तिनलाई केही परिमार्जन गरी नेपाली मौलिकतासहितको वैश्विक परिकार बनाउन सकियो भने नेपाली पहिचान अझ समृद्ध बन्नेछ। यसका लागि हामीमा परिकार चेतना बढ्नु आवश्यक छ। यस्तो चेतना जसले परिकार चाखेर स्वादको बयान मात्र होइन, त्यसको इतिहास र महत्त्वको जानकारी पनि देओस्।

‘पर्यटन प्रवर्द्धन र पहिचानका लागि’ भ्युटावर र मूर्ति निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ, हाम्रा गाउँठाउँ घुम्न आउने पर्यटकलाई अनावश्यक संरचनाले भन्दा हाम्रा सांस्कृतिक र परम्परागत परिकारले बढी आकर्षित गर्नेछन्। मौलिक परिकारलाई परिमार्जनसँगै बजारीकरण गर्न सकियो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना मात्रै होइन स्थानीय अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछन्। र, हाम्रा मौलिक, रैथाने खाद्यान्न जोगिए मात्र स्वादिला परिकारको अस्तित्व बचाउन सकिन्छ। तर सबैभन्दा जोखिम हामीलाई हाम्रै आनीबानीबाट छ। हामी आफ्नै गाउँघरका बालीनाली र तिनबाट बनाइएका परिकारलाई बेवास्ता गर्दै आयातित र तयारी खानाको स्वादको मोहजालमा फसिरहेका छौं। रैथानेलाई रद्दी र बाहिरबाट आएकालाई सभ्य खान्की ठानिरहेका छौं। यसले हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यमा हानि मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै परनिर्भर बनाउँछ। सरोकारवाला सबैले यसतर्फ अब पनि नसोच्ने हो भने खाद्य स्वच्छताका नाममा हुने यस्ता दिवसहरू केवल मन्त्री र सचिवका मन्तव्यमै सिमित हुनेछन् ।