भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरिरहेका विपक्षी दलहरूले मंगलबार महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिरहेका उनीहरू उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा आयोग बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्। 

संसद् भवनस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागु भएपश्चात् हालसम्मका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), महिन्द्र राय यादवको नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहभागी बैठकले यस्तो छानबिनमा सहयोग गर्न गृहमन्त्रीको राजीनामा अत्यावश्यक भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। यही मतका साथ बाहिरिएका विपक्षीहरूले मंगलबार पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरे। 

म्यानपावर कम्पनीहरूसँग भिजिट भिसामा खाडी देश जानेसँग अध्यागमनका कर्मचारीले ५० हजारसम्म र युरोपेली देश जानेसँग तीन लाख रूपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोतको दाबी छ। गिरोह बनाएरै दैनिक करिब सय जनालाई अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति दिने गरेको छ। जसअनुसार दिनमै ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता मन्त्री पुग्ने गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। 

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग संगठित रूपमै असुली बढेको सूचनाका आधारमा गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अन्डर–कभर अपरेसन’ गरेको थियो। त्यसयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। 

अख्तियारले उनीहरूसँग बयान लिने क्रम जारी छ। अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाइने मात्र होइन, आपराधिक घटनामा फरार प्रहरीका ‘मोस्ट वान्टेड’ पनि विमानस्थलमार्फत आवतजावत गरिरहेको तथ्य पनि फेला परेको थियो। 

भिजिट भिसामा देखिएको यसखाले चलखेलसँगै संसद्मा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा चर्केको हो। अध्यागमनका सहसचिव स्वयंले पनि भिजिट भिसामार्फत असुलेको रकम गृहमन्त्रीसम्म पुग्ने भन्दै यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सोझो सम्बन्ध देखिएको विपक्षीहरूको आरोप छ। तर, गृहमन्त्रीले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूले कुनै अनियमितता नगरेको बरु कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा सघाएको बताएका छन्। 

यो प्रकरणमा आफू दोषी देखिए राजीनामा मात्र होइन, राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा पनि गरेका छन्। यता संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दोस्रो ठुलो दल एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गठबन्धनमा सरकारका प्रभावशाली मन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दै उनको बचाउ गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा गृहमन्त्री निर्दोष छन्, उनको राजीनामाको माग अनुपयुक्त मात्र होइन, अस्वीकार्य पनि छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री लेखक दोषी छन् वा छैनन्, त्यो त अख्तियारको छानबिनले नै बताउला तर सत्य के हो भने भिजिट भिसामा अनियमितता प्रमाणित भएको छ, जो गृह मन्त्रालयको मातहतमा पर्छ। आफूमातहतको विभागले गरेको दुष्काममा मन्त्री कति जिम्मेवार हुन्छन्, यो बहसकै विषय हुनसक्छ। तर, यहाँ त गृहमन्त्री र उनको सचिवालयमाथि नै गम्भीर आरोप लागेको छ।

अर्कोतर्फ ‘मोस्ट वान्टेड’ अपराधीलाई देशमा शान्तिसुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयकै निकायले पैसाको बलमा खुलेआम छाड्दोरहेछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा कुन हदसम्मको घात गर्दोरहेछ भन्ने पनि देखिएको छ। के यस घटनाको जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षामा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुपर्दैन? माफी माग्नुपर्दैन?

नीतिको एक अर्थ हुन्छ– भविष्यमा लिएर जाने, सञ्चालन हुने क्रिया, भाव वा ढंग। यही भूमिमा राजनीतिलाई बुझ्ने हो भने मुलुकको सही र सुखद भोलि देखाउनु राजनीतिकर्मीको कर्म हो, जहाँ नैतिकता अन्तर्निहित हुन्छ। यही नैतिकताको धरातलबाट नियाल्ने हो भने गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर आफूमाथिको छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुनेछ। नैतिकता नै यस्तो हतियार हो, तत्कालका लागि अप्रिय देखिए पनि कालान्तरसम्म त्यसले उच्च चरित्र प्रदर्शन गरिरहन्छ।

२०४४ सालमा दशरथ रंगशालामा खेल हुँदाहुँदै आएको हावाहुरीमा भागाभाग गर्दा ९३ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा गरे। आखिर हावाहुरी मन्त्रीले ल्याएका थिएनन्। तर, उनले राजीनामा गर्नु उचित ठाने। जसका लागि उनी आजपर्यन्त प्रशंसित छन्। २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा गरे।

आखिर सिंहरदबारमा आगलागी उनले गरेका थिएनन्। त्यो बेला पनि तर्क गरेर राजीनामा नगरे हुन्थ्यो भन्न सकिन्थ्यो। कतिपय पक्षमा दल वा अरूको भन्दा आफ्नै भूमिका हुन्छ। त्यसमा पनि भिजिट भिसासँग घरेलु कानुन लागु गराउने जिम्मेवारी भएको गृहकै नेतृत्व जोडिनु भनेको आफैंमा चिन्ताको विषय हो। यसले हाम्रो विश्वासको धरातल अरू कमजोर बनाउने निश्चित छ। अहिलेका गृहमन्त्री लेखकले जिम्मेवारी लिने त छँदैछ या अखण्ड परम्पराका निम्ति अरूले पनि जिम्मेवारी बोध गरेर नैतिकता देखाउने बेला भएन र?