यातायात व्यवसायीले सोमबार सवारी साधन नचलाएका कारण लाखौँ सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भयो। बिहान सखारै कलेज जान कुरेका विद्यार्थीदेखि ताजा दूध र सागपात बेच्न बजार हिँडेकाहरूसमेत जहाँको तहीँ रोकिए। 

त्यसैगरी उपचार गराउन अस्पताल हिँडेकादेखि काममा जान तयार व्यक्तिसमेत बिलखबन्दमा परे। निजी सवारी साधन भएकाहरूले सडकको खुकुलोपनको फाइदा उठाउन पाए भने निजी सवारीबिहीन यातायात प्रयोगकर्ता भने ठूलो अन्यायमा परे। थाहा छैन, यस्तो पीडा अझै कति दिन बेहोर्नुपर्ने हो?

यसरी सवारी साधन बन्द गराउनेमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन नेपाल, नेपाल यातायात मजदूर संघलगायत छन्। विभिन्न माग राखेका उनीहरूले अहिले यसरी विरोधमा उत्रनुपर्ने मुख्य कारणमा भने गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई पनि भाडामा प्रयोग गर्न सकिने गरी ल्याएको नियमावली २०८२ को एउटा दफालाई औल्याएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार यो नियम सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित छ र संघीय र सातै प्रदेशले यस्तै नियम ल्याउँदै छन्।

खासमा अहिले यातायात व्यवसायीले उठाइरहेका माग भनौँ या यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको मुख्य मुहान अव्यवस्थित यातायात नीति र व्यवहार हो। यो मुलुकमा कति सवारी साधन चाहिन्छ, निजी कति चाहिन्छ, सार्वजनिक कति चाहिन्छ, बस/ट्याक्सी/माइक्रोबस आदि कति परिमाणमा चाहिन्छ, दुई पांग्रे कति आवश्यक छ, पेट्रोल/डिजेलबाट चल्नेलाई प्राथमिकता दिने कि विद्युतीयलाई भन्ने जस्ता दर्जनौँ सवालमा सरकार मौन छ। 

त्यति मात्र होइन, पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रमा कस्ता साधन प्रयोग गर्न दिने, कुन सडकको भारबहन क्षमता कति छ र तिनमा कुन कुनखाले सवारीलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने जस्ता पक्षमा पनि सरकारी अधिकारीहरू द्विविधामा छन्। अहिले यातायात व्यवसायीले सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालन बन्द गरेर सरकारलाई चुनौती दिन सक्नुमा यही कमजोरी मुख्य जिम्मेवार छ।

भारत वा कुनै अर्को देशको सवारी निर्माता कम्पनीले कुनै नयाँ गाडी उत्पादन गर्‍यो भने उसले तोक्छ कि हामी नेपालमा यति हजार यस्तो गाडी बिक्री गर्छौँ। यहीबाट थाहा हुन्छ कि हामी नीतिगत आधारमा असाध्यै दरिद्र छौँ। हाम्रो देशमा कुन ब्रान्ड वा मोडल वा सिसीको गाडी कति भित्र्याउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्थ्यो। 

यही कुरामा हामी चुकेका कारण यस्तो निर्णय एउटा उत्पादन कम्पनीले गरिदिने गर्छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो आफ्नो कर्तव्यमा नेपाल चुकेको, धेरै छन् यस्ता घटना जसले गुड्ने/गुडाउनेहरूलाई हिँड्ने/हिँडाउने उल्टो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ। नेपाल सबैका उत्पादन खपत गर्ने थलो मात्र हो। 

भाडाका सवारी साधन विभिन्नखाले हुन्छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँलगायतका केही सहरमा पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता साधन प्रिय बन्दै आएका छन्। पर्यटक मात्र बोक्न पाउने सवारीको छुट्टै शान छ। यसबाट कैयौँ सर्वसाधारणले राम्रै लाभ लिएका छन् भने धेरै सन्तुष्ट पनि देखिएका छन्। 

तर यही कारण आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्ने परम्परागत ट्याक्सीवाला पनि उत्तिकै छन्। एकातिर सर्वसाधारणले आजको दुनियाँमा आफूलाई मन पर्ने सवारी, उपभोग्य सामग्री तथा खाद्यान्नहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्न भने अर्कोतिर मुलुकका व्यवसायीहरूको हक/अधिकार पनि संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार भाग्न पाउँदैन। 

त्यसैले उसले यी दुवैखाले दायित्वबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। तर, हाम्रो मुलुकमा संसारमा भएजति सबै प्रणाली भित्र्याउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पनि सार्वजनिक यातायात कति र कस्तालाई मात्र चलाउन दिने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। एउटा मोटरसाइकलले गर्ने प्रदूषण र सयजनाभन्दा बढी बोकेर हिड्ने बसको प्रदूषण तुलनात्मकरूपमा कम हुन्छ। मोटरसाइकलमा आधारित अहिलेको सार्वजनिक यातायातमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने अधिक दुर्घटना र अराजक स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालका सबै व्यवसायी/उद्यमी फटाहा हुन् भन्ने आमधारणा छ। उनीहरू जसरी पनि कमाउन मात्र चाहन्छन् र जनअधिकारप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने सोच्नेहरू लाखौँको संख्यामा छन्। यातायात व्यवसायीप्रतिको धारणा पनि पृथक छैन। अर्कोतर्फ यस्ता व्यवसायी पनि यही मुलुकका हुन् र गरिखान पाउने अधिकार उनीहरूको पनि छ भन्ने यथार्थ पनि बिर्सन मिल्दैन। 

कतिपय अवस्थामा व्यवसायीले सिन्डिकेट लागु गर्न खोज्छन्। आफ्नो अधिकतम फाइदाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु उनीहरूको स्वभावै पनि हो। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नै सरकारको आवश्यकता पर्ने हो। त्यसैले अहिले यातायात व्यवसायीले राखेका माग सुन्ने र सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने अभिभारा सरकारी काँधमा आएको छ।

अहिले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको मुख्य समाधान भनेको उचित, समय सान्दर्भिक र आवश्यकतामा आधारित यातायात नीति निर्माण नै हो। संसारमा जति पनि भाडाका प्रकार छन् ती सबै हामीले पनि पछ्याउनै पर्छ भन्ने छैन। अनि परम्परागत सवारी पद्धति मात्रै अंगालेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। 

त्यसैले त हाम्रो सडक, आर्थिक क्षमता, इन्धनको अवस्था, आवतजावत गर्नेको संख्या जस्ता यावत् विषयमा गहन अध्ययन गरी त्यसैले औँल्याएको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमहरू बनाउँदै लागु गर्दै जानुपर्छ। यसो भएमा माग र आपूर्तिको मिलन समयअनुसार स्वत: हुन पुग्छ र गुड्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू हिँड्न बाध्य हुनुपर्दैन।