जसरी मृत्यु छ र त जीवनको महत्व हुन्छ त्यसैगरी शिक्षकको महत्व पनि विद्यार्थी भए मात्र हुन्छ। जब विद्यार्थी नै हुन्नन् तब शिक्षकको कुनै मूल्य हुँदैन। शिक्षक विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि सिर्जना गरिएका हुन्छन्। त्यसैले विद्यार्थी अभावमा उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुनु नौलो कुरा भएन। यसरी हेर्दा शिक्षक र विद्यार्थी नङ र मासु जस्तै अन्तरसम्बन्धित छन् भन्नुमा अनर्थ हुँदैन।

नेपालका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा यतिबेला विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। तर विद्यार्थी घटे पनि शिक्षक भने कायमै छन्। यही कारण कतिपय विद्यालय एकापसमा गाभिएका छन् भने कतिपयचाहिँ विभिन्न कारणले गाभिन पनि सकेका छैनन्। गाभिन पनि नसकेका र विद्यार्थी अभावमा पठनपाठन पनि हुन नसकेका विद्यालयमा पनि स्थानीय सरकारले तलव र सुविधा भने पठाइरहेको छ। जसका कारण जनताले तिरेका करको दुरूपयोग भइरहेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले सबै स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्नेमा ६९ वटा तहले मात्र यस्तो काम गरेको उल्लेख गरेको छ। यसबाट पनि विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तह शिक्षक मिलानप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले एकातिर शिक्षाका लागि बजेट खर्च भइरहेको देखिने तर वास्तविक शिक्षामा भने खर्च नभएको अवस्था प्रष्ट हुन्छ। तर पनि स्थानीय तहहरू यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संवेदनहीन हुनु चिन्ताको विषय हो।

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू जागिर जोगाउने एक मात्र उद्देश्यले इमानदारीपूर्वक पढाउँछन्। मेहनत बढी गर्छन्। त्यहाँ नियुक्त गर्ने र बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया कार्यसम्पादनमा आधारित हुन्छ। त्यसैले यस्ता विद्यालयको शैक्षिक अवस्था उन्नत देखिन्छ। तर यसको ठीक विपरित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू भने नपढाउँदा पनि तलव सुविधा पाउँछन्। उनीहरू कसैप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। सरकारी तलव खाएर सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सुविधासमेत उनीहरूलाई उपलब्ध छ। दुनियामा नभएको यही सुविधाका कारण सरकारी विद्यालयहरू क्रमश: गाभ्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी हुनु कुनै अनौठो हुँदैन।

एकाध साताअघि मात्र देशभरका शिक्षकले आन्दोलन गरे। पठनपाठन बन्द गरे। उनीहरूका मागमा आफ्नो सुविधा बढाउनुपर्ने, पदोन्नति हुनुपर्ने, एकपन्ने निवेदन दिएर चाकडीका भरमा विद्यालय छिरेका र प्रतिस्पर्धामा पटक–पटक अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि स्वत: वा नाम मात्रको प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्नुपर्ने जस्ता विषय उल्लेख थिए। तर गिर्दो शैक्षिक अवस्था सुधार्न गर्नुपर्ने कार्यभारबारे मागपत्र मौन थियो। न उनीहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सवाल उठाए न त माग पूरा गरे शैक्षिक उन्नयनका लागि आफूहरू यतिसम्म गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता नै जनाए। सित्तैमा विद्यार्थीको एकाध महिनाको पढ्न पाउने अधिकार मात्र हनन गरे। अनि विद्यार्थीलाई अनुशासनहीन बन्न प्रेरित गरे।

यी र यस्तै कारण हुन् कि सरकारी विद्यालयहरू क्रमश: रित्तिने क्रम जारी छ। आफ्ना सन्तान निजीमा पढाउने, आफू पनि निजीमै लगानी गर्ने तर सरकारी विद्यालयको शिक्षकका रूपमा राष्ट्रको दोहन गर्न भने छाड्दै नछाड्ने कसम खाएर लागेका उनीहरूको व्यवहारले प्रष्ट पार्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षक र विद्यार्थी बराबर हुनु, शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम हुनु वा एकजना शिक्षकले चार–पाँच जना विद्यार्थीलाई मात्र पढाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्नु र अन्तिममा त्यो पनि घट्दै गएर गाभिने अर्को विद्यालयको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको बढ्दो गतिछाडा प्रवृत्ति उजागर गर्छ।

यस्तो अवस्थाको मूल उपचार भनेको शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने नै हो। जबसम्म उनीहरूलाई दलीय आबद्धताबाट अवकाश दिलाउन सकिन्न तबसम्म उनीहरू शैक्षिक क्षेत्रप्रति हैन, आफूले आस्था राख्ने दलप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। शिक्षककै प्राथमिकता शिक्षामा नपरेपछि यो क्षेत्र कसरी उभो लाग्छ? त्यसैगरी जबसम्म शिक्षकको नियुक्ति, पदोन्नति, ग्रेडलगायतका सुविधा वृद्धिको आधार नतिजालाई बनाइन्न तबसम्म यो क्षेत्र गिर्ने मात्र भइरहन्छ। सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्न नसक्ने शिक्षकहरूलाई बर्खास्तीसम्मको व्यवस्था त्यसैले अपरिहार्य छ।