सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमउपर अबका केही दिन संसद्मा छलफल चल्नेछ। थप सुधार र आवश्यक संशोधनसहित यो पारित हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट बन्ने भएकाले संसद्बाट यो पारित हुनु संसदीय प्रक्रिया नै हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधार, उद्यमशीलता, डिजिटाइजेसन, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुसन्धानलगायत सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। १५५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै कार्यक्रम छन्, जसका आधारमा सरकारले आफूलाई अग्रगामी दाबी गरेको छ । तर, सत्तापक्षकै केही नेता यसलाई परम्परागत भनिरहेका छन् भने विपक्षीको दृष्टिमा यो गन्तव्यहीन र अल्छी छ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सबैका आ–आफ्ना मत अपेक्षित छन्। तर, यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहँदा सरकारलाई विकासका परियोजना र अर्थजस्ता मूर्तसँग अर्को अमूर्त कुराको पनि चिन्ता देखिन्छ। त्यो हो– नकारात्मकता। हामीले अघिल्लो वर्ष २०८१ जेठ १ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यही सरकारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको २१७ बुँदा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो कुनै छनक पाउदैनौं, जहाँ देशभित्र बढ्दो नकारात्मक भावबारे उल्लेख गरिएको होस्।

नीति तथा कार्यक्रममा यो कुराले सम्बोधनमै स्थान पाएको छ, जहाँ भनिएको छ, ‘समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ।’ यो दृढतालाई सरकारले जोड दिएको विषयमध्ये पहिलोमै प्राथमिकता दिइएको छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिकार गर्ने।’ यसबाट के आकलन गर्न सकिन्छ भने सरकार पछिल्लो समय राजा फर्काउन लागिपरेका राजतन्त्रवादीहरूको गतिविधि र तीनकुने हिंसाजस्ता प्रदर्शनप्रति आक्रोशित छ। धर्मनिरपेक्षता, संघीयताविरुद्ध भइरहेका तानाबानासँग रुष्ट छ। र, यस्ता प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न हरसम्भव प्रयास गर्न सरकार तत्पर छ।

हो, संविधान र व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गलत भन्न मिल्दैन। तर, सरकारले यहाँनेर स्पष्ट पार्न नसकेको वा नचाहेको कुरामा भने सन्देह प्रकट गर्नैपर्ने देखिन्छ। कतै सरकार लोकतन्त्रका नाममा मुख्य दलहरूले मच्चाइरहेको दलीयतन्त्र, लुटतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई त व्यवस्थाविरोधी भनिरहेको छैन? लोकतन्त्रको विकल्प नदेख्ने तर यी तीन प्रमुख दलका वृद्ध नेताहरूबाट देशको हित नदेख्ने युवा समूहलाई त व्यवस्थाविरोधी आक्षेप लगाइरहेको त छैन? कतै सरकार आफूविरोधी सबैलाई नकारात्मक देख्ने, संविधान र व्यवस्थाविरोधी ठहर गर्ने प्रपञ्च त रचिरहेको छैन? सत्य यही हो भने यो लोकतान्त्रिक होइन, अलोकतान्त्रित सरकारमा रूपान्तरित हुनेछ, जसले सरकारले भनेझैं अराजकतावादी, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादीलाई नै लाभ पुग्नेछ।

कोही किन सकारात्मक वा नकारात्मक हुन्छ ? व्यक्ति सकारात्मक, नकारात्मक हुन स्वयं जिम्मेवार हुन्छ या समाजको थिति, राजनीति वा अन्य कारणले पनि मनोदशा निर्माण हुन्छ? यी बहुआयामबारे नघोत्लीकनै व्यक्तिका भाव, संवेदनाबारे धारणा बनाउनु विज्ञानसम्मत हुँदैन। स्वाभाविक हो, शासकलाई आलोचना, नकारात्मक धारणा कत्ति मन पर्दैन, ऊ सधैं चाकडी, वाहवाही मात्र खोजिरहन्छ। तर, भुल्न के हुन्न भने आजका गणतान्त्रिक शासकहरू हिजो पञ्चायत र राजशाहीकै नकारात्मकतालाई आन्दोलनको ऊर्जा बनाएर शासनमा बस्न सफल भएका हुन्। कहिलेकाहीँ ‘सकारात्मक’ परिवर्तनका लागि ‘नकारात्मकता’ इन्धन हुने गर्छ। नकारात्मकताप्रति सरकारले चिन्ता होइन, यसका कारकहरूबारे चिन्तन गर्नुपर्छ। यस्ता भावना हटाउन कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ र तिनको सफल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। जनता सोस्ने र कार्यकर्ता पोस्ने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। एकपछि अर्को काण्डैकाण्डमय देश, विचारको विर्सजनतर्फको अस्थिर राजनीति, व्यक्तिको योग्यताभन्दा दलसँगको आबद्धता निर्णायक बन्ने अनि युवाले सम्भावना नदेखेको भूमि बनिरहेको नेपालमा कोही नागरिक कसरी आशावादी बन्न सक्छन्? यसको जवाफ शासकले दिनुपर्छ। नत्र चौतर्फी निराशालाई आशावादी पूर्वाग्रह र सत्ताको भय देखाएर आशावादी बनाइरहन खोज्नु समाधान दिँदैन, समस्या मात्रै बढाउँछ।