नेपालमा यतिबेला ‘खत्तम भयो’ भन्ने भाष्य चौतर्फीरूपमा खडा गरिएको छ। बिग्रिएको, भत्किएको, नासिएको तथा भताभुङ्ग मात्र भएका चर्चाले विशेषगरी नयाँ पुस्तामा निराशा मात्र छाएको छ। यस्तै नकारात्मक चित्रणका जगमा धेरैले आफ्नो भलो देखिरहेका हुन सक्छन्। त्यसैले पनि तिललाई पहाड बनाएर सक्दो भ्रम फिँजाउने कोसिस पनि भइरहेको छ। समग्रमा भन्दा नेपाल अहिले विगतको तुलनामा थप बिग्रेको वा विकास र प्रगतिको गति अवरुद्ध भएको अवस्थामा पक्कै छैन।

सोमबार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य : नेपालको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोल्दै’ प्रतिवेदनले पनि नेपालीबीच फैलाइएका गलत भाष्य चिर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ। जसअनुसार तीन दशकको अवधिमा नेपालले ५४.८ प्रतिशत विन्दुले चरम गरिबी घटाउन सकेको छ। सन् १९९५ मा नेपालमा यस्तो गरिबी ५५ प्रतिशत रहेकामा यो दुई वर्षअघि ०.३७ प्रतिशतमा झरेको थियो। अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको थप प्रगतिले बिग्रिएको मात्र होइन, यहाँ केही राम्रा प्रयास पनि भइरहेका छन् र ती गणनायोग्यसमेत छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।

विश्व बैंकले दैनिक आम्दानीका आधारमा गरिबी मापन गर्छ। २.१५ अमेरिकी डलर अर्थात् दैनिक तीन सय रुपैयाँ पनि कमाउन नसक्ने नेपालीलाई चरम गरिबीमा रहेको ठानिन्छ। जुन सन् २०१७ को खरिद क्षमतामा आधारित छ। सन् १९९५ मा यस्तो गरिबी ९० प्रतिशत रहेकामा २०२३ मा ५० प्रतिशतमा झरेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी हेर्दा अहिले नेपालीको प्रतिदिन आय सरदर ६.५८ डलर (करिब नौ सय रुपैयाँ) छ, जुन यसअघिको तुलनामा राम्रो प्रगति हो। चरम गरिबी मापन गर्ने आधारलाई हेर्दा अहिले विश्वमा ६४ करोड ८० लाख मानिस यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।

एकातिर गरिबी घट्नु खुसीको कुरा छ भने अर्कोतिर यसको दिगोपनाको आधारलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। किनभने आर्थिक वृद्धिमार्फत भएको गरिबी न्यूनीकरण दिगो हुन्छ, जबकि नेपालले बितेका तीन दशकमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि मात्र औसत ४.२ प्रतिशत हो। जुन नेपालको क्षमताका आधारमा निकै कम हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूकै तुलनामा पनि निकै हो। दक्षिण एसियाका आठमध्ये पाकिस्तान र श्रीलङ्का मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धिभन्दा तल छन्। यसले पनि हाम्रो गरिबी घट्नुको आधार निकै कमजोर धरातलमा उभिएको प्रस्ट हुन्छ।

यसरी आर्थिक वृद्धि नहुँदा पनि अहिले नेपालीको दैनिक आम्दानी बढ्नु तथा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्नुको एउटै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने विप्रेषण नै हो। विश्व बैंककै प्रतिवेदनअनुसार पनि सन् २०२३ सम्ममा सात प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाले रेमिट्यान्स बढ्दा यसको प्रभाव गरिबी न्यूनीकरणमा परेको हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत अनुपातमा रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहँदा यसले गरिबीमा राम्रो योगदान पुर्‍याएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत यसबाट राम्रो भरथेग हुन सकेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन र प्रगति दिगो हुन आर्थिक विकास पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्छ। जस्तै– निर्यात वृद्धि, देशमै कलकारखाना र उद्यम स्थापना तथा स्वरोजगारमूलक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई खस्कनबाट रोक्ने हैसियत राख्छन्। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा गरिने सही लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले पनि आर्थिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सक्छन्, तर नेपाल यो पक्षमा निकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। फलस्वरूप आँगनमै भएका स्रोतसाधनसमेत प्रयोग गर्न नसक्नाले हामी आर्थिक वृद्धिको सपना विपनामा परिणत गर्न अक्षम बन्दै गइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदनले औँल्याएका यस्तै विषयप्रति गम्भीर मनन जरुरी छ।

अहिले रेमिट्यान्सका कारण प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु, क्रयशक्ति क्षमता दरिलो हुनु पक्कै सुखद छन्, तर यो अवस्थालाई कहिलेसम्म कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मूल कुरा हो। जुन दिन नेपालीहरू कामका लागि जाने देशहरूमा वैदेशिक कामदार नचाहिने अवस्था आउँछ वा उनीहरू मन्दी सामना गर्न बाध्य हुन्छन् वा नेपाली कामदारहरू टिक्न गाह्रो हुने खालका नीतिहरू बन्छन्, त्यो दिन नेपालले गम्भीर आर्थिक अवस्था सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। त्यतिबेला अहिले घटेको गरिबी पुनः ह्वात्तै बढ्नेछ र हामी चौतर्फी आर्थिक समस्या झेल्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसैले पनि अहिलेको यो सुखद खबरलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा दिगो आर्थिक वृद्धिकै नीति र कार्यक्रम पछ्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।