सरकारले ऐन बनाएरै पूर्व अतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यस्तो आलोचना सुरुमा नागरिक स्तरमा थालिए पनि अहिले विपक्षी र कतिपय सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले यस्तो ऐन बनाइनु ‘बेमौसमी बाजा’ भएको बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘विनासकाले विपरीत बुद्धि’ भनेका छन्। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस्तो प्रावधानले जनतामा ऋणको भार थप्ने बताउँदै ‘पूर्वविशिष्टलाई सुविधा होइन, जेल हाल्नुपर्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकमा यसबारे कानुन बनाउने प्रस्तावमा छलफल भएको कुरा बाहिरिएपछि सार्वजनिक भएको समाचार र यसबारेका टिप्पणीप्रति सरकारको भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर, सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने भन्ने कुरा ऐनमा राख्न लागिएको भन्ने चर्चा अफवाह मात्र भएको बताएका छन्।

लाग्छ, आलोचनाको घेराका कारण सरकार वास्तविकता बताउनभन्दा लुकाउन उद्यत छ। तर तथ्य के लुकेको छैन भने यसअघिका सरकारहरूसमेत पूर्वहरूलाई कानुन बनाएरै सुविधा दिने यत्नमा जुटिरहेकै थिए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिन सरकारले अध्यादेश नै ल्याएको थियो। अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्र सेवासुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासले २०६८ मंसिर २२ गते नै पूर्वविशिष्टलाई दिइने सुविधा कानुनबाट व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यही फैसलाले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने विषयमा २०६० साउन १४, २०६१ मंसिर १०, २०६१ मंसिर २१, २०६७ फागुन र २०६८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरू एकैसाथ बदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा यस्तो कानुन बनाउन खोजिएका थियो। तर, ऐन नबन्नुमा जनप्रतिरोध नै मुख्य कारण बन्यो। अहिले उपप्रधानमन्त्री सिंहले अस्वीकार गरे पनि स्वयं गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी पनि यससम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताउँछन्। सर्वोच्चको आदेशअनुसारै कानुन बनाएर पूर्वअतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘मस्यौदा बनाउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। यस्तो छलफल एक, डेढ वर्षदेखि भइरहेको हो।’

तर, अहिले पनि पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यकोषबाट रकम गइरहेकै छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक निर्णय गराएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित दुई पूर्वराष्ट्रपति, दुई पूर्वउपराष्ट्रपति, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सात पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष एक गरी ३२ जनाले राज्यकोषबाट मासिक सेवासुविधा बुझ्दै आएका छन्। प्रत्येक पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले बुझ्ने गरेको सेवासुविधा तथा भत्ता फरकफरक छ। पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाको पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पूर्वअतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा मासिक भत्ता बुझ्दै आएका छन्। यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जनाले राज्यबाट मासिक सेवासुविधा बुझ्दै आएका छन्।

त्यसो त असल नियत राखेर भन्ने हो भने सरकारहरूको मनपरीका आधारमा पूर्व अतिविशिष्ट, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवासुविधालाई कानुनद्वारा तय गरिनु सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्यनका साथै विधिको शासन स्थापना गर्ने सरकारी प्रयासकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस्तो हुँदो हो त एउटै प्रणालीअन्तर्गत सबैखाले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा उपलब्ध हुने थियो, हेलोहोचो हुने थिएन। यसैलाई बल पुग्नेगरी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पूर्वविशिष्टलाई जथाभावी सुविधा र रकम वितरण गर्नेभन्दा पनि कानुन बनाउन उचित हुने तर्क पनि गरेका छन्।

पूर्वविशिष्टलाई राज्यले उनीहरूको सेवाको कदर गर्नुपर्छ, आवश्यक परेमा सुविधा, सुरक्षा पनि प्रदान गर्नुपर्छ। तर, को किन विशिष्ट हुन् र होइनन् यसबारे प्रष्ट परिभाषा गरिनुपर्छ। राजनीतिमार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी ओहोदामा पुगेका र सरकारी सेवामा लामो समयसम्म कार्यरत रही सेवानिवृत्त भएकाको हकमा कुनखाले सेवासुविधा निर्धारण गर्ने बहस हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो बहसमा विकसित देशको उदाहरण हाम्रो जस्तो गरिब देशका लागि मानक बन्न सक्दैनन् भन्नेतर्फ खास ध्यान दिनुपर्छ। राज्यलाई दिनेभन्दा पनि लिन तल्लीन हाम्रो मनोवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दै पद होइन, योगदानका आधारमा सेवासुविधा निक्र्योल गर्नुपर्ने त होइन? यसबारे पनि छलफल आवश्यक हुनुपर्ने देखिन्छ। पूर्वविशिष्टको सेवासुविधामा कानुन बनाइए सरकारको मनमौजीमा लगाम त लाग्नेछ तर यस्तो सेवासुविधा आवश्यक नभएकाहरूलाई पनि राज्यकोष खर्च नै पर्ने दायित्वप्रति ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्वविशिष्टलाई त सेवासुविधाभन्दा बढी सम्मान दिइनुपर्छ, जसका उनीहरू वास्तविक हकदार हुन्छन्।