पूर्वविशिष्टलाई धनभन्दा सम्मान

सरकारले ऐन बनाएरै पूर्व अतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।