सरकारले जारी गरेका केही अध्यादेशका कारण यतिबेला विशेषगरी निजी क्षेत्र र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू हौसिएका छन्। तर विपक्षी दलहरू भने तर्सिएका छन् र यसैलाई आधार बनाएर एकजुट हुने मेसोमा छन्। यसैका लागि उनीहरूले एकाध बैठक पनि गरिसकेका छन्, भलै तिनले आकार भने पाइसकेका छैनन्। यी विपक्षी दलले संसद् नबोलाएर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नुलाई अधिनायकवादतर्फको यात्रा पनि भनेका छन्।

अहिले सरकारले जारी गरेकामध्ये भूमिसँग सम्बन्धित अध्यादेशबाट करिब ११ लाख भूमि अधिकार वञ्चितलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने बाटो खुलेको छ। एकातिर भूमिहीनहरू पुर्खौँदेखि बसे पनि त्यो जमिन वन वा अन्य क्षेत्र भनेर अभिलेखमा जनिँदा त्यो उनीहरूलाई दिन मिलिरहेको थिएन। अर्कोतर्फ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि धनी पुर्जा दिन बाधा भइरहेको थियो जबकि यिनीहरू बसेका ठाउँ सहरबजार भइसकेको छ, जहाँबाट न उनीहरूलाई उठाउन सम्भव छ न त त्यस्तो जग्गा सरकार वा अन्य निकायकै नाममा राखेर फाइदा छ। यस्तो अवस्थामा निश्चित राजस्व लिएर उक्त जमिन बसोबासवालालाई नै दिने गरी आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने विषयलाई यो अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ।  

त्यसैगरी अर्को अध्यादेशले सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भए अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कम्पनी दर्ता सहज भए पनि कारोबार नभएको वा अन्य अवस्थामा खारेज गर्नुपर्दा निकै झन्झटिलो अवस्थालाई सच्याउन कम्पनी खारेजीको व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ।

मुख्य कुरा त कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परे कारणवश पद रिक्त भएका कसले जिम्मेवारी बहन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा धेरै ठाउँमा जटिलता उत्पन्न भएको थियो। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न अध्यादेशले त्यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यबाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भइ काम गर्ने र कुनै वडाध्यक्षको पद कुनै कारण रिक्त भए वा निज निलम्बनमा परे वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भइ काम गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा अध्यादेशले जारी गरेका विषय अप्ठेराहरू फुकाउनकै लागि भएका देखिन्छन्। र, यस्तो व्यवस्था जरुरी पनि थियो। जस्तो– संविधानको  

धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत खण्डमा पनि भूमिहीन सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घडेरी र पुनर्स्थापनाका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। बिनाझन्झट सहज र सुलभतवरले राज्यप्रदत्त सेवा पाउनुपर्ने त सर्वसाधारणको अधिकार नै हो। त्यसैले अहिले सुशासनलाई सहज तुल्याउने उद्देश्यका साथ जसरी अध्यादेशहरू आएका छन् र तिनमा केही कानुन संशोधनका व्यवस्था छन्, यिनलाई देखेर तर्सिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न।

संविधानले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा संसद्को पहिलो बैठक बसेकै दिन सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। दुई महिनाभित्र उक्त अध्यादेश पारित नभए  

स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याउनेबारे पहल भएको र त्यसका लागि आफू र माओवादीबाट वर्षमान पुनसहितको एउटा टिम नै बनेको बताएका छन्। यसबाट पनि अहिले यी अध्यादेशप्रति विपक्षी आलोचना विरोधका लागि विरोध मात्र देखिएको छ। यति हो, सकेसम्म संसदबाटै यी विषय पहिल्यै टुंगो लगाएको भए आलोचना गर्ने ठाउँ रहने नै थिएन।

सरकारले आगामी माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ। त्यसैले अधिवेशन चलेकै बेला आवश्यक कानुन संशोधन त्यहीँबाट गरेको भए हुने भन्ने आग्रहचाहिँ सही छ। अर्कोतर्फ अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाको दुरूपयोग भई अनियमिततालाई प्रश्रय पुग्ने हो कि भन्ने विपक्षी शंका पनि जायज छ। आखिर संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीले गर्ने यस्तै शंका र दिने दबाबले सरकारहरू अधिनायकवादी हुनबाट जोगिने हुन्। त्यसैले विपक्षीको शंकालाई ख्याल गरेर अघि बढियो भने कुनियत भएकाहरू पनि पाखा लाग्दै जानेछन् र यो समग्र मुलुकको हितमै हुनेछ।