मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विप्रेषणको निकै ठुलो सामाजिक मूल्य रहेको छ। एकातिर युवाको ठुलो जमात रोजगारीका निम्ति बिदेसिँदैछ भने अर्कातिर त्यसले सामाजिक रूपमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। राल्फाकालीन गीत ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ’ भनेजस्तो देशभित्रै उपलब्ध काम नगरी विदेश जान खोज्ने आम मानसिकताको पनि उत्तिकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। विदेश गएपछि ‘सुनको लंका’ फेला पर्ने सोच विद्यमान छ। अझ भनौं विदेशमा ‘पैसाको बोट’ भेटिन्छजस्तो भइरहेको छ। त्यही भएर देशभित्रै कुनै उपायको खोजी गर्नुभन्दा विदेश लाग्नुलाई सहज ठानिँदैछ। यसले सर्वसाधारण वैध वा अवैध जस्तोसुकै बाटो अपनाउन बाध्य भइरहेका छन्।
यहीं मेसोमा महिला पनि ठुलो संख्यामा विदेश गइरहेका छन्। सरकारकै तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि चालु आवको मंसिरसम्ममा वैधानिक रूपमा पाँच लाख ६० हजारभन्दा बढी महिला विदेश गएर काम गरेका छन्। यसरी वैधानिक रूपमा जान नसक्नेहरू पनि विभिन्न माध्यम अपनाएर विदेश पुगिरहेका छन्। यसरी विदेश पुगेका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार बेहिसाबसँग बढिरहेको छ। कम्तीमा वैधानिक रूपमा गएका महिलाबारे कुरा उठान सजिलो हुन्छ। अवैध ढंगले गन्तव्य मुलुकमा पुगेका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारका घटना धेरै बाहिर आउनै पाउँदैनन्। जति आउँछन्, तिनमा पनि सरकारले धेरै मद्दत गर्न सक्दैन। कामका लागि विदेश जान महिला वा पुरुष भनेर भेदभाव गर्न सकिन्न। तैपनि सरकारले केही समय यसरी जान रोक लगाएको पनि हो। यसरी रोक लगाए पनि तिनको जाने क्रम रोकिएन। भारतीय भूमि हुँदै धेरै महिला विदेश पुर्याइएका छन्।
महिलालाई घरबाट बाहिर निस्केपछि सामाजिक रूपमै अनेकन् समस्या आइलाग्छन्। त्यसमा पनि अवैध रूपमा विदेश पुर्याउन चाहने दलाल समूहले तिनमाथि गर्ने दुर्व्यवहारको कुनै हिसाब हुँदैन। जो विदेश पुग्छन्, त्यहाँ पनि आफूले भनेजस्तो सुरक्षित ढंगको काम पाउँदैनन्। काम पाइहाले पनि तिनले अनेकन् समस्यामा जेलिन बाध्य हुनुपर्छ। यसरी विदेशमा पुगेपछि दुर्व्यवहारमा परेर अवाञ्छित गर्भ रही दुःखमा परेका महिलाहरूबारे नागरिक दैनिकले गत शनिबार उजागर हुने गरी समाचार सामग्री प्रस्तुत गरेको छ। विशेष गरी अरब मुलुकमा पुगेका महिलाले दुर्व्यवहारमा परेर अनिच्छित आमा बन्नुपर्यो भने पनि तिनलाई कुनै किसिमको सुरक्षा छैन। तिनले नेपालकै गर्भ भएको वा अन्य यस्तै बहाना बनाएर फर्कन बाध्य हुनुपर्छ। एकातिर, घरपरिवारको आर्थिक टेको हुने तिनको चाहना हुन्छ भने अर्कातिर, त्यो दुर्व्यवहारबाट सिर्जित समस्याबाट निस्किन र सामाजिक लज्जाबाट जोगिन पनि तिनले अनेकन् बहाना गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो विषम मानसिक अवस्थामा रहेका महिलाबारे आएको सामग्रीले निःसन्देह यो भयावह अवस्थालाई उजागर गरेको छ। विदेशबाट अवाञ्छित गर्भ लिएर फर्कनुपर्ने बाध्यता त्यहाँको कानुनले महिलालाई सुरक्षा नदिएका कारणले पनि हो। तिनले त्यहाँका अनेकन् कानुनी झमेलामा फस्नुपर्ने भएपछि सकेसम्म देश फर्कनु सुरक्षित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा रहेका महिलालाई अमृतसर नामक संस्थाले सहयोग गरिआएको छ। यसले राखेको करिब दुई वर्षको तथ्यांकमा मात्रै पनि १६ सयभन्दा बढी महिलाले यस्तो दुर्व्यवहार सामना गरेर आउनुपरेको छ। वैधानिक बाटोबाट गएकाभन्दा ठुलो संख्यामा अवैधानिक बाटोबाट महिला खाडी मुलुक पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ। नेपालबाट महिला जान पूरै रोकियो भने पनि तिनले अरू केही वर्षका निम्ति चाहिने जनशक्ति दलालहरूमार्फत् सुनिश्चित गरिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारका अगाडि महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चुनौती उभिएको छ। अहिलेको अवस्थामा महिलालाई विदेश जानबाट रोक्नु भन्दा पनि तिनलाई सुरक्षित ढंगले कसरी जाने बाटो तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षमन्त्री शरतसिंह भण्डारी यो अवस्थाप्रति जानकार छन्। उनले महिलालाई सुरक्षित तवरले काम गराउने गरी युएईसँग श्रम सम्झौतामार्फत नै परीक्षण योजना (पाइलट प्रोजेक्ट) सुरु गर्न लागेको बताएका छन्। यसरी जाने महिला एउटा मुलुकसँग मात्र सीमित छैनन्। सबै मुलुकसँग आधारभूत तालिम दिएर मात्र महिला हुन् वा पुरुष कामदारलाई पठाउन सक्दा सहयोग पुग्छ। आखिर हाम्रो मुलुकले कामदार पठाउने नै हो भने पनि तिनलाई न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कथंकदाचित तिनीमाथि दुर्व्यवहार भएमा कानुनी कारबाहीको बाटो तय गर्नुपर्छ। यसका साथै यसरी फर्किने महिलाले दुःख नपाउने गरी राज्यले जिम्मा लिने गरी संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ।
अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष देशभित्रै सुरक्षित र सहज ढंगले रोजगारी सिर्जना गर्नतिर लाग्नु हो। विदेश गएरभन्दा बढी देशमै कमाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सबैलाई विदेश जानैपर्छ भन्ने छैन। त्यसका निम्ति पनि आवश्यक योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी एउटा खास अवधिका निम्ति मात्र हो। सधैं यसैको भर पर्न सकिन्न। यसको सामाजिक मूल्यप्रति गम्भीर हुन ढिला भइसकेको छ। बेलैमा विचार गरौं।
प्रकाशित: २२ पुस २०८१ ०६:०५ सोमबार
