नेपाल हरक्षेत्रमा चाहिने भन्दा बढी राजनीतिक लेपनले ग्रस्त मुलुक हो। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पँधेरोदेखि घाट र घाँस/दाउरा गर्ने थलोसम्ममा राजनीतिक रङ प्रष्टै देखिन्छ। यो कांग्रेस, यो एमाले, यो माओवादी वा अन्य दलसँग जोडेर सम्बोधन गरिने मात्र हैन, व्यवहारसमेत पृथक गरिने चलन कायमै छ। यही कारण कतिपय स्थानमा त अझै पनि कुवा, रेडियो, पत्रिकादेखि विश्रामस्थलसमेत दलीय आधारमा फरक फरक छन्। कतिपय ठाउँमा त चोकको नामै दलका नामबाट राखिएका छन्।

राजनीतिको यो रोगले नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि ग्रस्त छ। निजामती कर्मचारी जनताले तिरेका करबाट तलव बुझ्छन् र सुविधा लिन्छन्। त्यसैले उनीहरू राज्यकोषप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर जति पछि भयो उति उति कर्मचारी यो कर्मबाट पछि हट्दै गएका देखिन्छन्। उनीहरू कि आफ्नै स्वार्थप्रति त कि भने दलप्रति उत्तरदायी हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाले आमनेपालीबीच नेपालका कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बनाएको छ। तर पनि यो चेत भने कर्मचारीसम्म पुग्न सकेको छैन।

यही दलीय मोहका कारण हो कि यहाँका कर्मचारीले आफूले आस्था राख्ने दलको आवरणमा संगठन खोलेका छन्। यस्ता संगठन कुनै एमाले, कुनै कांग्रेस, कुनै माओवादी त कुनै अन्य दलसँग आबद्ध छन्। यस्तो विभिन्न संगठनमा लागेकाहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन्। आफू आबद्ध दलका नेताको पछि लाग्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गराउन तल्लीन हुन्छन्। जसका कारण जनताको काम प्रभावित बनेको छ तर पनि उनीहरूलाई कुनै मतलव छैन।

यतिबेला प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यस्ता संगठनबारे बहस सुरु भएको छ। बहस संगठन नै नचाहिने भन्दा पनि दलैपिच्छे चाहिने हो कि हैन भन्नेमा केन्द्रित छ। कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ मा संशोधन (दोस्रो) गरी दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारीले संगठन खोलेका मात्र छैनन्, त्यसको दुरूपयोगसमेत गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहयोग गरेबापत यो ‘सुविधा’ दिइएको थियो तर यसलाई उनीहरूले वर्षौँसम्म कामै नगरी खान पाइने वा बेथिति पनि गर्न पाइने औजारका रूपमा दुरूपयोग गरे।

यतिखेर यस्ता संगठनका प्रायः नेताको काम आफू आबद्ध दल सत्तामा आएपछि आफू र आफ्ना समर्थकलाई ‘राम्रा कार्यालय’ मा सरुवा गर्न दबाब दिने, ठेक्कापट्टा आफ्ना मान्छेलाई पार्न लागिपर्ने, विदेश सयरको प्रबन्ध मिलाउने तथा मन्त्री/नेता र ठेकेदार वा द्रोहीहरूबीच बिचौलियाको काम गर्ने देखिएको छ। न उनीहरू कार्यालयको कुनै काम गर्छन् न त आफूमाथिका हाकिमको आदेश नै मान्छन्। यही कारण अन्य इमानदार कर्मचारीसमेत निराश हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।

यतिसम्म कि यस्ता संगठनको अगुवाइमा बेलाबेला आन्दोलन नै हुने गरेको छ। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रैसमेत आन्दोलन गर्न तम्सने यस्ता संगठनका नेताका कारण निजामती सेवा नै प्रदूषित हुन पुगेको छ। नेपालका कर्मचारी त्यस्ता भाग्यमानीमा पर्छन्, जो मुलुक आर्थिकरूपमा जतिसुकै धराशायी भए पनि नियमित तलव सुविधा पाउँछन्। कोरोना महामारीकै बेला कैयौँ सम्पन्न मुलुकले समेत कर्मचारीको तलव कटौती गरे तर नेपालका कर्मचारीले भने कार्यालय जानै नपरे पनि खाइपाइ आएको सुविधा पाइ नै रहे। त्यति मात्र हैन, बरु पैसा नपुगे सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएर वृद्धहरूले औषधि खान पाउँदैनन्, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सिटामोलको टोकरी रित्तो हुन्छ तर कर्मचारीको तलव कहिल्यै रोकिन्न। यस्ता भाग्यमानी कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि संगठन अर्को गतिलो औजार सावित हुन पुगेको छ।

निजामती कर्मचारी गलैँचा कारखाना वा फर्निचर निर्माणमा संलग्न श्रमिक जस्ता हैनन्। यिनीहरूको सेवा, सुविधा, जागिरको सुरक्षा तथा जागिरपश्चातको पेन्सन र उपदान अनि औषधोपचारको व्यवस्थासमेत सेवामा प्रवेश गर्नुअघि नै सरकारले तोकेको हुन्छ। निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि नै यी सबै जानकारी पाएकाहरू नै त्यसलाई स्वीकारेर यो पेसामा प्रवेश गर्ने हुन्। त्यसैले जागिर खाइसकेपछि त्यहाँ न आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ न त गर्नै पाइन्छ। यदि कसैमाथि माथिल्लो निकायले अन्याय गरेमा उपचारको व्यवस्था पनि कानुनमै छँदैछ किनकि यो कानुनी शासनमा चलेको देश हो। 

त्यसैले निजामती कर्मचारीको संगठन, अझ त्यो पनि दलैपिच्छेको आवश्यक छ/छैन भन्ने बहस उचित छ। संगठन सामूहिक सौजाबाजीका लागि आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो सौजाबाजी कुन वर्गका लागि जरुरी छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। जहाँसम्म नेपालका निजामती कर्मचारी यो सौजाबाजी गर्नुपर्ने वर्गमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने सवाल छ, त्यसमा प्रष्टसँग भने हुन्छ-पर्दैनन्। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवाकै पिलोका रूपमा देखिएको कर्मचारीका संगठनको औचित्य देखिन्न। अझ दलैपिच्छेका संगठनलाई त कुनै हालतमा कायम राख्न हुन्न। यसले निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई सिध्याउन धमिराको भूमिका निर्वाह गर्छ, जसको असर अहिले पनि क्रमशः देखिइरहेकै छ। 

प्रकाशित: १६ पुस २०८१ ०६:०७ मंगलबार