इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा शनिबार नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान गरेकी छन्। नेदरल्यान्ड्सको हेगमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएको डिसेम्बर २ देखि यो सुनुवाइ जारी छ। ‘अब्लिगेसन्स अफ स्टेट्स इन रेस्पेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तनमा राज्यको दायित्व)’ भन्ने विषयमा भइरहेको सार्वजनिक सुनुवाइमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विश्वका अधिकांश देश सहभागी छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने, नहुनेबारे गएको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार न्यायालयले आउँदो वर्षको महासभामा आफ्नो राय दिन सुनुवाइ आयोजना गरेको हो।

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई न्यायिक विषय बनाउनुपर्ने अभियानको सुरुआत सन् २०१९ मा फिजीबाट भएको थियो। त्यहाँस्थित साउथ प्यासिफिक विश्वविद्यालयका २७ जना कानुनका युवा विद्यार्थीले जलवायु परिवर्तन र मानवअधिकारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउन प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रलाई दबाब दिएका थिए। यो अभियानलाई समर्थन गर्दै प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु राष्ट्र भानुआतुले सन् २०२३ मार्चमा राष्ट्रसंघको महासभामा यो विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आइसीजेको रायको माग गरेको थियो। महासभाले सर्वसम्मतिबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै आवश्यक परामर्शका लागि न्यायालयलाई अनुरोध गरेको थियो।

सार्वजनिक सुनुवाइमा नेपालको पालो सोमबार आधा घण्टाका लागि तोकिएको छ। सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री देउवासँगै कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका दुई अधिकारी तथा ब्रसेल्सस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारी सहभागी हुनेछन्। सुनुवाइमा जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिने नेपालको तयारी छ। सुनुवाइमा नेपालको धारणा तय गर्ने गृहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले काम गरेका थिए।

यसअघि आइसिजेले विश्वका विभिन्न देश र सरोकारवाला निकायलाई मार्च २२ भित्र लिखित राय दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । आफ्नो रायमा नेपालले भौगोलिक अवस्थिति र विकासको निश्चित चरणमा रहेका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्चतम जोखिममा रहेको विषय उठाएको थियो। सुनुवाइमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विकसित राष्ट्रका गलत कार्यका कारण भएका क्षति तथा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिने बताइएको छ।

जलवायु परिवर्तनका विज्ञ र अभियन्ताहरूको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जलवायु परिवर्तनबारे राज्यहरूका दायित्वबारे यसखाले सुनुवाइ आफैंमा ऐतिहासिक कदम हो र नेपालले आफ्ना समस्या त्यहाँ राख्न पाउनु विशेष अवसर हो। यो सुनुवाइले नेपालको जलवायु न्यायको विश्वव्यापी लडाइँमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। विश्वव्यापी जलवायु सुशासनको विषयलाई उठाउन, जलवायु कानुनलाई आकार दिन र तत्काल ठोस कार्य सञ्चालनका लागि वकालत गर्नसमेत सुनुवाइले महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन, स्वयंमा जलवायु परिवर्तनको प्रमाणभूमि रहेको नेपालले यो तथ्य साझा गर्दै यसविरुद्ध धनी देशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन अहं कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यो किन पनि जरुरी छ भने पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका असरलाई केवल अफवाह मात्र ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वको जमात पनि तयार हुँदैछ, जसको नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनः विजयी डोनाल्ड ट्रम्पले गरिरहेका छन्। यी देशहरू जलवायु न्यायमा आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दा यसले उनीहरूभन्दा बढी नेपालजस्ता देशलाई हानि हुने विडम्बना हाम्रा सामु छ। त्यसैले पनि नेपालले यस्ता दुर्लभ सार्वजनिक सुनुवाइलाई सहभागितामा मात्र सीमित राख्नुहुन्न। यस्ता मञ्चहरूमा बढीभन्दा बढी प्रभावशाली प्रस्तुतिमार्फत नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको वैश्विक लडाइँमा अग्रदस्ताको सिपाही बन्नुपर्ने बाध्यता छ। आधा घण्टा नै सही, दातृ समुदायको भाषा जानेकी परराष्ट्रमन्त्री देउवाले सार्वजनिक सुनुवाइममा जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको संकट, थप नेपालका महिलाले भोग्नुपरेको अकल्पनीय संकट सुनाएर, बुझाएर सानो देशले भोग्नुपरेको ठुलो व्यथाबारे विश्वलाई अवगत गराउनेछिन् र धनी देशहरूको अन्यायमा परेको नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउन सफलता हासिल गर्नेछिन् भन्ने नागरिकको आशा अन्यथा होइन।