अजरबैजानको बाकु सहरमा कोप–२९ आयोजना हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने यस्तो वार्षिक बैठक करिब करिब कुम्भमेलाकै शैलीमा सञ्चालन हुने गर्छ। यस्तो कार्यक्रमको २९औँ संस्करणमा भाग लिन विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल जाने क्रम सुरु भएको छ।

कात्तिक २६ बाट सुरु भइ मंसिर ७ गतेसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा विभिन्न सत्र सञ्चालन हुनेछन् र जलवायु परिवर्तनका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनेछन्। यसै कार्यक्रममा भाग लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसमेत आइतबार त्यता प्रस्थान गरिसकेको छ।

नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी सताइने मुलुकमध्येमा पर्छ। आफूले गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि त्यसको असर भोग्न बाध्य मुलुक हो यो। खासगरी पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु नोक्सानीको क्रम बढ्दो छ। नेपाल पनि पर्वतीय मुलुक भएकाले यस्तो असरबाट स्वतः प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको कोपको पछिल्लो शृंखलामा उपस्थित भएर आफ्ना पीडा दरिलोसँग राख्न र उचित क्षतिपूर्तिका लागि तर्क र प्रमाणसहित आवाज उठाउन प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा दुई मत छैन।

यसका लागि नेपालले त्यहाँ गर्ने प्रस्तुति, हामीले बिनागल्ती भोगिरहेको सजाय र त्यसको सम्भावित उचित क्षतिपूर्ति के हुन सक्छ भन्ने सवाह अहं हो तर हामी आफ्ना अजेन्डा र दाबीभन्दा बढीभन्दा बढी सहभागिता जनाएर जुलुस निकाल्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित भयौँ। फलस्वरूप तीन जना निम्त्याइएको कार्यक्रममा ३० जनाभन्दा बढीको लर्को बाकु पुगेको छ। अझ गैरसरकारी टोलीबाट जानेको संख्या त खोजिएकै छैन जबकि यिनको भूमिका र त्यहाँ जानुको औचित्य पुष्टि कसै र कतैबाट हुन सकेको छैन।

नेपालका कर्मचारीतन्त्र स्वार्थी छ। राजनीतिकर्मी झनै स्वार्थी देखिएका छन्। कतै कुनै कार्यक्रममा निम्तो आयो भने भूमिकै नभएका मानिस पनि सल्बलाउँछन्। हुँदाहुँदा मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी निकट असम्बन्धित व्यक्तिले मौका पाउँछन्। प्रायः सरकारले प्रेसलाई समावेश गर्ने बेलामा भने सरकारी र निजी भनी छुट्याउने गरेको देखिन्छ। त्यो भएर कहिल्यै प्रेसले यस्ता कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहभागी हुने मौका पाउँदैन। आफन्तलाई विदेश सयर गराउने यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै निरन्तर छ। र, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झन् झन् मौलाइरहेको छ। यस्तै प्रवृत्तिले समग्र राजनीतिक प्रणालीमा नै दुःखद परिणाम ल्याइरहेको छ। यिनकै कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीले बदनामीको भारी बोक्नु परिरहेको छ।

यो सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलको सहभागिताले नेपालको चासो रहेको दर्शाउन मद्दत गर्न सक्छ। तैपनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म त्यहाँ नजाने भनेपछि अपेक्षित सहभागिता केही कमजोर हुने हो कि ? कोपमा कार्यकारी प्रमुखहरू कति उपस्थित भए, चीन, अमेरिका, रुस, भारत, जापान जस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका र कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका भएका मुलुकका कार्यकारी प्रमुख उपस्थित भए/नभएकाबारे सूक्ष्मतवरले हेरिन्छ र यो कार्यक्रम सफल हुने/नहुने मापकसमेत बनाइन्छ यस्तो परिस्थितिलाई। तैपनि यस आयोजना भनेकै जलवायु संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने र भावी कार्यदिशका निम्ति प्रेरित गर्ने हो। त्यसैले कुनै आयोजनामा अपेक्षित प्रतिनिधित्व नभए पनि यसको महत्ता भने कम हुँदैन।

कतिपयको तर्क छ कि यस्तो कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा नेपाली त्यहाँ गए पनि आखिर सबैले सरकारी खर्च गर्ने होइनन्, मिलेका बेला घुमेर आएमा के फरक प¥यो त ? सर्वविदितै छ कि नेपालीले अपवादबाहेक आफ्नो पैसा खर्चेर विदेश भ्रमण गर्दैनन्। अझ त्यसमा पनि यस्तो कार्यक्रममा जाने, ‘जलवायु अधिकारकर्मी’, कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूले त झन् यसरी आफ्नै खर्चमा जाने सम्भावना करिब शून्य हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले मिलेसम्म सरकारी ढुकुटीबाटै मिलाउने र नमिले कुनै दातृ निकाय वा व्यापारी वा गैससबाट माग्ने हुन्। दिनेले पनि कुनै स्वार्थ नभई मुठ्ठी खोल्ने कुरै भएन। त्यसैले यस्तो खर्चबापत पहुँचको दुरूपयोग गरेर ‘गुन तिर्ने’ सम्भावना सदाका लागि जीवितै रहन्छ। यस्तो बेलामा यो भ्रमण खर्चको ठूला मूल्य चुकाउने भनेको राज्यले नै हो। यही कारण ‘गए पनि सरकारी खर्चमा नगएको’ भन्ने तर्कमा दम छैन। यसपटक मात्र होइन प्रायः यस्ता आयोजनामा विदेश जानेको लर्को हुने गर्छ। विदेश भ्रमणमा विवेक नपुर्‍याउँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण कोशीका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी नै भएका छन्। जसरी पनि विदेश जान खोज्दाको परिणाम हो यो। हाम्रो प्रणालीमा खोजी नभएर मात्र हो, जथाभावी विदेश भ्रमण गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउन थाल्ने हो भने स्थिति फेरिन सक्छ। कामबेगर विदेश दौडिने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ ०६:०७ सोमबार