यतिबेला देश वर्षामय भएको छ। अविरल वर्षाका कारण बाढीले ‘आतंक’ मच्चाइरहेको छ भने पहिरोको त्रासले पनि सर्वसाधारण र अझ विशेष गरेर विपन्नलाई सताइरहेको छ। धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ भने सयौँ निर्माण कार्य नोक्सान हुने क्रम पनि जारी छ। यी पंक्ति लेखुन्जेलसम्म पनि बाढी र पहिरोले क्षति मच्चाएका खबर आउने क्रम जारी छ। त्यसैले यो वर्षायामले पु¥याउने हानि/नोक्सानीको यकिन अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।

वर्षाका कारण सिर्जना हुने बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्ले जन र धन दुवैको नोक्सानी भइरहेको छ । खासमा यस्तो नोक्सानीको प्रत्यक्ष कारण विपद् देखिए पनि त्यसमा अप्रत्यक्ष भूमिका भने सरकारहरूको हुने गर्छ । जस्तो– पहिरोले घर पुरिएर मानिस मर्नु भनेको उसलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउन नसक्नुको परिणाम हो र यसको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । किनकि सुरक्षित आवास हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको व्यवस्था हो।

त्यसैगरी यस्तो बेला हुने अर्को ठूलो नोक्सानी भनेको निर्माण कार्यको हो । यसमा पनि प्रत्यक्ष दोष विपद्को देखिए पनि अप्रत्यक्ष भूमिका भने सरकारकै अर्थात् निर्माणकर्ताको हुने गर्छ। जस्तो– पुल भत्कनुको मुख्य कारण त्यसको निर्माण गतिलो नहुनु हो। सडक बगाउनुको कारण त्यो राम्रोसँग नबनाइनु हो । त्यसैले हाम्रा जति पनि संरचना बाढी/पहिरोका कारण नोक्सान भएका छन्, यसको मुख्य कारण यिनको पूर्वाधारमा देखाइएको लापरबाही नै हो भन्नेमा शंका छैन।

भूकम्पका कारण होस् या बाढी/पहिरो, नोक्सान हुनुको मुख्य कारण हामीले निर्माण गरेका कमजोर संरचना नै हुन्। यदि क्षतिको मुख्य कारण नै यस्ता घटना हुन्थे भने सबै घर भत्कनु पथ्र्यो, सबै पुल बगाउनु पथ्र्यो, सबै बाटोघाटो क्षतविक्षत हुनुपथ्र्यो। तर यस्ता घटनामा सबै पुल भत्कँदैनन्। सबै निर्माण ध्वस्त हुँदैनन्। कारण प्रस्ट छ– कमजोर संरचना मात्र भत्कने हुन्। कमजोर निर्माण मात्र नासिने हुन्। किनकि शत्रुले जहिले पनि कमजोरमाथि आक्रमण गर्नु र विजय हासिल गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । हामी चुकेको पक्ष यही हो कि हामीले विपद्रूपी शत्रुलाई प्रहार गर्ने ठाउँ उपलब्ध गरायौँ।

अहिले मुलुकमा जारी वर्षाका कारण मुलुकभर २६ वटा राजमार्ग क्षणिक र केही दिनका लागि अवरुद्ध भए। पाँचवटा पुलमा क्षति पुगेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैगरी कैयौँ ठाउँमा बाटो नै काटिएको छ । कल्भर्ट तथा कुलो त कति नासिए मासिए, भनिसाध्य नै छैन। यो सबैको दोष गतिलो संरचना नबनाउने पक्षलाई जान्छ। सोझो अर्थमा भन्दा सरकारी कर्मचारी र दलका नेताको मिलेमतोमा अनियमितता भई गुणस्तरीयता प्रदान गर्न नसकेका संरचनाहरूमा बढी क्षति देखिएको छ। त्यसैले यसको जिम्मेवारी त्यस्ता संरचना निर्माणमा संलग्न पक्षहरूले लिनुपर्छ।

जापानले बनाइदिएको बनेपा–बर्दिबास सडक कठिन भौगोलिक अवस्थाका बीच पनि निकै दिगो र भरपर्दो छ। यसको नियमित मर्मतसम्भारले पनि खासै क्षति हुन दिएको छैन। तर, हाम्रो सन्दर्भमा भने अर्बौं लागतको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बनेका नहर हुन् या भीमकाय योजनाअन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले निर्माण गरेको सुरुङ भत्कनु, बिग्रनु, थुनिनु, पुरिनु सामान्य मानिन्छ । अझ कतिपय संरचना त सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि नै भत्के÷बिग्रेका बग्रेल्ती उदाहरण छन्।

खासगरी यी सबैको मुख्य कारण विकास निर्माणका काम सुरु गर्नुअघि अपनाइनुपर्ने पूर्वाधारमा नजरअन्दाज गरिएको लापरबाही हो। त्यसैले कुनै पनि योजना बनाउँदा नै त्यसले कति भार थेग्न सक्ने, त्यसको आयु कति समय हुने वा त्यसको स्तरीयता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ।  यस्तो पक्षमा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नुहुन्न भने मिलेमतो गरेर देश र जनतालाई धोका दिने ठेकेदारदेखि बिचौलिया हुँदै कर्मचारी÷नेतासमेतलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न शून्य सहनशीलता अपनाउनै पर्छ । यसो भए मात्र प्रत्येक विपद्का बेला सयौँको ज्यान र खर्बौंको धन गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ। 

प्रकाशित: २६ असार २०८१ ०६:१६ बुधबार