कुनै बेला सरकारी निकायले प्रकाशित गर्ने ठेक्का प्रक्रियालाई व्यंग्य गर्दै रमाइलो कथा सुनाउने गरिन्थ्यो– मितको घोडा। मितको घोडाको प्रकृतिअनुसार खरिद प्रक्रियाको सूचना निकालिन्थ्यो। त्यो घोडाका जस्तै प्रकृतिसँग मिल्ने गरी सूचना निकालेपछि अरू सबै प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नु कुनै अनौठो थिएन। मुलुकमा पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि शासन÷प्रशासनका सेवा र वस्तु खरिद प्रक्रियामा तात्त्विक अन्तर आएको छैन। यस्ता प्रक्रियामा शोधखोज गर्ने हो भने सबैजसोमा मिलेमतो भेटिन्छ। उजुरी परेर छानबिन नभएजति सबै चोखा छन्। छानबिन गर्ने हो भने एकाध मात्र जोगिन सक्छन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले कुनै बेला  संसद्मा भनेका थिए–हामी इमानदार देखिएको मौका नपाएर मात्र हो। उनले भनेजस्तै अवस्था मुलुकमा छ। मौका नपाएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता हुन् वा कर्मचारी, ती मात्र इमानदार हुने हैसियतमा रहन्छन्। मौका पाएपछि तिनले आफ्नो असली अनुहार देखाउँछन्। यही अवस्थाको कारण हुन सक्छ सबैतिर ‘खराब केटा’लाई ठिक गर्ने गरी सर्वत्र व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय सरकारभित्रकै अंग हुन्। आन्तरिक लेखापरीक्षणदेखि महालेखा परीक्षकसम्मका सम्पूर्ण जाँच पार गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि कहिल्यै प्रशासनिक स्वच्छता हासिल हुन सकेको छैन।

वास्तवमा जसले इमानदारीपूर्वक काम गर्छ, त्यसले बढ्ता दुःख पाउँछ। सबैतिर खाने मुख भएका कारण नखानेले इमानदारीपूर्वक गरेका कामका निम्ति पनि अप्ठ्यारो अवस्था सामना गर्नुपर्छ। देशमा कसैले सुध्रिएर काम गर्ने वातावरण नै नभएजस्तो अवस्था छ। अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा ‘मिलेमतो रोक्न’ निर्देशन दिँदै आए पनि सरकारकै निकायले अटेर गर्दै आएका छन्। सकेसम्म प्रतिस्पर्धा नगराई ठेक्का दिने, कानुनले ठेक्का लगाउने विधि तोके पनि त्यसलाई टुक्राटुक्रा गरी आफूअनुकूल व्यक्ति वा कम्पनीलाई काम दिने प्रवृत्ति नियमितजस्तो छ। गत कात्तिकमै अख्तियारले प्रतिस्पर्धा गराउन निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको पालना भएको छैन।

प्रायः विकसित मुलुकमा सरकारी निकायले अनियमितता गर्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न। त्यसैकारण तिनले करदाताको रकमलाई सदुपयोग गर्न सकेका छन्। जर्मनी, जापान, अमेरिका र युरोपेली देशमा यस्तो व्यवस्था देखिन्छ। हाम्रै मुलुकमा आएर काम गरिरहेका यस्ता मुलुकका खरिद प्रक्रियालाई हेरे पनि पुग्छ। तिनले सशक्त ढंगले आफ्नो मुलुकको कानुन कार्यान्वयन गर्छन् र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछन्। हामीकहाँ खरिद प्रक्रियाको हालत के रहेको छ भनेर हेर्न अन्यत्र जानै पर्दैन, अख्तियारले केही समययता दायर गरेका भ्रष्टाचार आरोपका मुद्दालाई हेरे मात्र पुग्छ। अझ मुलुकमा सूचना प्रविधिजस्तो नयाँ क्षेत्रमा गरिएका प्रायः ठेक्का प्रक्रियामा कल्पनातीत घटना भएका छन्। तिनमा दाबी गरिएको बिगो र जरिबानाबाट सुशासनको धज्जी उडाएको महसुस गर्न सकिन्छ।

अख्तियारले जारी गरेको निर्देशनमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘मिलेमतोमा योग्यताका आधारमा प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई एकैसाथ निर्देशन दिइएको छ ।’ तीनै तहका सरकारमा यही प्रक्रियामा काम भइरहेको निष्कर्ष अख्तियारको निर्देशनबाट देखिन्छ। मुलुकको संवैधानिक अंगले अनियमितताको प्रवृत्ति अध्ययनका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको हो। यस्तो अवस्था हुँदा पनि यी सरकारहरूले आफूलाई सुधार गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ। भ्रष्टाचारले स्वाभाविक रूपमा मुलुकको सीमित स्रोतलाई दोहन गरेको छ। कमसल किसिमको सेवा र वस्तु प्राप्त गर्न यस्तो प्रक्रियाले सघाएको छ। यसो हुँदा आमरूपमा सर्वसाधारणले राज्यबाट अपेक्षित सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। राज्यले दिन खोजेका कतिपय सेवा समयमै प्राप्त हुन नसक्नु पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो। 

प्रकाशित: २४ असार २०८१ ०५:४१ सोमबार