पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आगामी साउनदेखि विद्युतीय शवदाहलाई निःशुल्क बनाउने भएको छ। अहिले यसरी शवदाह गर्दा चार हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क लाग्थ्यो। यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युतीय मेसिनबाट शवदाह गर्न चाहनेले एक पैसा पनि तिर्नुपर्दैन। शुल्क मात्र हैन, वातावरण र अन्य पक्षबाट हेर्दा पनि कोषको यो पहल सकारात्मक मान्नुपर्छ।

कोषका अनुसार हाल प्रतिदिन सरदर १५ देखि २० वटासम्म शव विद्युतीय मेसिनबाट दाह गरिन्छ। त्यसैगरी ४० देखि ५० वटा शव दाहको माध्यमचाहिँ दाउरा हुने गरेको छ। यसरी विद्युतीय मेसिनबाट दाह गर्दा निःशुल्क बनाउनुका धेरै राम्रा पक्ष छन्। जस्तो– यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा सूचीकृत हुन पुगेको छ। जसको मुख्य कारण धुवाँ पनि हो। प्रत्येक दिन ५० को हाराहारीमा शव जलाउँदा निस्कने धुवाँले अन्ततोगत्वा प्रदूषणलाई नै साथ दिने हो। यो कार्यले धेरै मानिस दाउराभन्दा विद्युतीय मेसिनतर्फ आकर्षित हुने निश्चित छ। त्यसैले विद्युतीय शवदाहलाई प्राथमिकता दिने कोषको नीति सराहनीय छ।

अर्कोतर्फ नेपाल सरकार जनतासँग अधिक कर उठाउने राष्ट्रमा विश्वमाझ दरिएको छ। उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनमा लिइने करले सर्वसाधारणको ढाडै सेक्ने गरेको छ। कर तिर्न एक दिन मात्र ढिला भएमा पनि दोब्बर/तेब्बर असुल्ने प्रक्रिया मुलुकले अंगालेको छ। यस्तो अवस्थामा बाँचुन्जेल करै कर, जरिवानै जरिवाना तिर्दा तिर्दा हैरान एउटा नेपाली मरिसकेपछि पनि शुल्क तिर्न बाध्य हुन्थ्यो। यसको अन्त्य हुनु निश्चय नै सुखद कुरा हो । तर, विद्युतीय शवदाह गृहको व्यवस्था राजधानीमा मात्र हुँदा यो  सुविधाबाट बाँकी देश विमुख हुनु उचित हुनसक्तैन।

पशुपतिनाथका नाममा १८ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । यस अर्थमा  आराध्य देवता पशुपतिनाथ नेपालका सबैभन्दा ठूला ‘जमिनदार’ हुन्। उनका अन्य सम्पत्ति पनि धेरै छन्। जसलाई पहुँचवालाले ‘लुटको धन, फुपूको श्राद्ध’ बनाइरहेका छन्। तर पशुपति क्षेत्रभित्र शौच गरेको र अन्य धार्मिक कार्यका लागिसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। एकातिर दैनिक लाखौँ रुपियाँ भेटी उठ्ने अर्कोतिर जे गर्न पनि सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने कार्य गलत हो। पूजाआजाका नाममा भक्तजनले चढाउने/स्वस्फूर्त दान गर्ने रकमले नै धेरै ठूलो खर्च धान्न सक्छ, परिसरलाई व्यवस्थित तुल्याउन। भारतको तिरूपति बालाजीमा यस्तै आर्जनबाट दैनिक हजारौँ मानिसले निःशुल्क भोजन गर्न पाउँछन्। अन्य मन्दिरमा पनि यस्ता दृश्य देख्न सकिन्छ। तीभन्दा कम हैसियत नेपाल निवासी हाम्रा भोले बाबाको पनि हैन। यस अर्थमा पशुपति क्षेत्रमा हुने कुनै पनि कामका लागि आर्थिक बोझ सर्वसाधारणलाई बोकाउन जरुरी छैन। कोषले ढिलै भए पनि यो वास्तविकता महसुस गर्नु राम्रो पक्ष हो।

धार्मिक मान्यता र आस्थाका कारण अझै पनि धेरै हिन्दु आफन्तलाई विद्युतीय मेसिनमार्फत दाह गराउन रुचाउँदैनन्। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको यो विषयलाई जबर्जस्ती गराउन नमिले पनि विद्युतीय मेसिनद्वारा दाह गराउन आकर्षित गराउने यस्तै परिपाटी अपनाएर हो। अब शव जलाउन दाउरा प्रयोग न्यून गर्दै विद्युतीय मेसिनप्रति आकर्षण बढाउन विशेषगरी धार्मिक गुरुहरूलाई परिचालन गर्ने रणनीति अपनाउनु वेश हुनेछ। यसका राम्रा पक्ष सञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न सक्दा विद्युतीय दाहसंस्कार झनै प्रभावकारी हुन सक्छ।

खासमा नेपाल कतिपय कुरामा नभएरभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नजानेर पछाडि परिरहेको छ। खानपिनको कुरा होस् या मन्दिरको आम्दानी सदुपयोग गर्ने कुरा, हामीले ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ अनुभव भइरहेको छ। एकातिर देवताका नाममा चढाइएको वा पहिल्यै भएको सम्पत्ति टाठाबाठा वा मन्दिरसँग विभिन्न साइनो लगाउनेले खाइदिने अर्कोतर्फ त्यही मन्दिर र परिसरको हालत भने नाजुक हुने यथार्थ सबैतिर देखिँदै आएको हो। यस्तो अवस्थामा कोषले विद्युतीय शवदाहप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न लिएको पहलकदमी सबैतर्फबाट सही मान्नुपर्छ।

कोषले आफ्नै विशेषगरी अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्न सकेको छैन। उठ्नुपर्ने करोडौँ वक्यौता उठाउन सकेको छैन। कुत उठ्न उत्तिकै बाँकी छ। यसको दर पनि समयसापेक्ष हुन सकेको छैन। नाम मात्रको भाडा तिरेर बस्नेहरूले नै कोषको सम्पत्ति कब्जा गरेका अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब कोषले यी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरी आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्ने दृढ संकल्प गर्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा कोषको सर्वत्र प्रशंसा त्यसरी नै हुनेछ, जसरी अहिले विद्युतीय शवदाहलाई निःशुल्क बनाउने भन्दा भयो।  

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ ०७:२० शुक्रबार