स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा लिलामी प्रक्रियाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनी अन्योल र नीतिगत अस्पष्टता उजागर गरेको छ। कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा नियामक निकाय, सरकार र सम्भावित लगानीकर्ताबीच अन्योल बढेको हो।

नेपाल टेलिकम्युनिकेशन अथोरिटीले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। कम्पनीले नवीकरण शुल्क तथा अन्य बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।  

हाल स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, नेटवर्क, टावर तथा उपकरणको मूल्यांकन प्रक्रिया जारी छ। प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार लिलामीमार्फत कम्पनीको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर कम्पनीको दायित्व सम्पत्तिभन्दा बढी भएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय विवादको केन्द्र बनेको छ।  

यसबीच एनसेलले स्मार्ट टेलिकम खरिदमा चासो देखाएको विषयले थप बहस सिर्जना गरेको छ। केही स्रोतहरूले स्मार्टको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियामार्फत एनसेलले आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको दाबी गरेका छन्।  

दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार स्पेक्ट्रम, लाइसेन्स र पूर्वाधारलाई निजी सम्पत्ति वा सार्वजनिक स्रोत कुन रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै दूरसञ्चार स्पेक्ट्रमलाई निजी कम्पनीको सम्पत्ति मान्न नमिल्ने फैसला गरेको सन्दर्भ पनि नेपालमा चर्चाको विषय बनेको छ।  

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा भविष्यमा अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लाइसेन्स, सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले सरकार र नियामक निकायले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन र नियमावलीलाई समयानुकूल स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।