कर्णालीमा २०७१ सालको बाढीले ०.४० मेगावाट क्षमताको कालिकोटको सान्नीघाट जलविद्युत् आयोजनाको नहर र हेडबक्समा क्षति पुर्‍यायो। १२ वर्षअघि बाढीले क्षति पुर्‍याएको यो आयोजना अझै सञ्चालनमा आएको छैन।

कालिकोटलाई झिलीमिली बनाएको उक्त आयोजना अहिले राज्यको उपेक्षामा छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा लोडसेडिङ भइरहँदा कुनै समय पश्चिम सुर्खेत झिलीमिली हुन्थ्यो। बाबियाचौर र विद्यापुरका आयोजनाबाट उत्पादित १००.८ किलोबाट विद्युतले बजार र गाउँ झिलिमिली थिए।

बाबियाचौरका चौरखोला, खमारीखोला सहितका विद्युत् आयोजनाले १५ सय घरधुरीमा बिजुली बलेको थियो। विद्युत्बाट ३० वटा उद्योग चलेका थिए। आयोजनाबाट हुने आम्दानीबाट सात विद्यालयका सात शिक्षकलाई मासिक तलब दिइन्थ्यो।

त्यस्तै विद्यापुरमा ११ किलोवाटको विजु–विद्यापुर लघु जलविद्युत् आयोजना, तीन–तीन किलोवाटका रिग्नेखोला जलविद्युत् आयोजना र बान्द्रेपानी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा थिए। त्यहाँबाट उत्पादित बिजुलीले चार सय घरधुरीलाई  उज्यालो दिन्थ्यो।

झुप्रा दुई दशकदेखि बन्द

तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम (हालको प्रदेश राजधानी) वीरेन्द्रनगरलाई उज्यालो दिने आयोजना थियो– झुप्रा जलविद्युत्। कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत नपुगेका बेला उज्यालो दिने यो आयोजना बन्द भएको दुई दशक नाघ्यो। सुर्खेतस्थित यो आयोजना तीन सय ४५ किलोबाट क्षमताको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट भए पनि हाल १८.५४ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यसमा पनि केही आयोजना पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकाले विद्युत् उत्पादन यो भन्दा पनि कम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आव २०७९/८० मा आधारित ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार कर्णाली, तिला, भेरीलगायत नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट छ।

विद्युत् उत्पादन अवस्था

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै ८.५५ मेगावाट विद्युत् दैलेखमा उत्पादन भएको छ। त्यहाँ पदमखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४.८ मेगावाट र द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३.७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।

सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्ला जिल्लाबाट समान ०.२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। डोल्पा जलविद्युत् आयोजनाबाट ०.२ र जुम्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट ०.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

यसैगरी हुम्लाबाट ०.५० मेगावाट, मुगु र कालिकोटबाट समान ०.४० मेगावाट र रुकुम पश्चिमबाट ०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुम्लाको सिमकोट र मुगुको गमगढीबाट समान ५० किलोवाटबराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ।

सञ्चालनमा छैनन् ठुला आयोजना

कर्णालीमा ठुला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छैनन्। दैलेखमा २.१५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पराजुली खोला र ४.२ मेगावाट क्षमताको लोहोरे खोला आयोजना बिचैमा रोकिएका छन्। कालिकोटमा १६ मेगावाट क्षमताको रुरुबन्चु खोला (पहिलो), १२ मेगावाट क्षमताको रुरुबन्चु खोला (दोस्रो) आयोजना निर्माण चरणमा छन्।

यस्तै खत्याड खोला जलविद्युत् आयोजना (०.५० मेगावाट) मुगु, सिमरुतु खोला जलविद्युत् आयोजना (०.२० मेगावाट) रुकुम पश्चिम, सानीभेरी जलविद्युत् आयोजना (०.३० मेगावाट) रुकुम पश्चिम, आँखे खोला जलविद्युत् आयोजना (०.७५ मेगावाट) डोल्पा, चुकेनीखोला जलविद्युत् आयोजना (०.९९ मेगावाट) जुम्ला, जल्दीगाड जलविद्युत् आयोजना (२१ मेगावाट) रुकुम पश्चिम, स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना (३.३ मेगावाट) रुकुम पश्चिम, सौर्य ऊर्जा आयोजना (०.९९ मेगावाट) जुम्ला, सौर्य ऊर्जा आयोजना (०.३० मेगावाट) मुगु, सौर्य ऊर्जा आयोजना (०.६२ मेगावाट) डोल्पा र सौर्य ऊर्जा आयोजना (१ मेगावाट) हुम्लामा गरी १७ आयोजना निर्माणाधीन छन्।

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीसहित विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५६ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन् तर अहिलेसम्म कर्णालीमा विद्युत्का ठुला आयोजनाको काम अघि बढेको छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शशिभूषण शाहका अनुसार कर्णालीमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भए पनि लगानीकर्ताका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेकाले सम्भावना सम्भावनामै सीमित रहेको बताए। उनले केही आयोजना निर्माण चरणमा रहेको बताए। त्यसमध्येको एक हो, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना।

सुस्त गतिमा भेरी–बबई

भेरी नदीको पानी १२.२ किलोमिटर लामो टनेलमार्फत बबई नदीमा खसालेर बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना सुरु भएको २२ वर्ष भयो। नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) मार्फत १२.२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम समयमै भए पनि विद्युत् गृह निर्माण र बाँध (ड्याम) को काम ढिलो हुँदा सरकारले भेरी–बबई आयोजनाको पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति ८०.०४ प्रतिशत छ।

लगानीको पर्खाइमा बेतन–कर्णाली

यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना बेतन–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि लगानीको पर्खाइमा छ। चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणपूर्वका तयारी पूरा गरी लगानी जुटाउने प्रक्रियामा छ। ८८ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लगानी गर्ने तयारी छ।

आयोजनाको पहुँचमार्गअन्तर्गत अछामतर्फबाट १८ किलोमिटर र सुर्खेततर्फबाट १४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। बेस क्याम्प, टेस्ट टनेल, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बेलिब्रिज निर्माण र सार्वजनिक सुनुवाइका काम आयोजनाले सम्पन्न गरेको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई छुट्याउने कर्णाली नदीमा बेतन–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने छ। आयोजनाको ड्याम (बाँधस्थल) दायाँतर्फ अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ र बायाँतर्फको भाग सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्छ। त्यस्तै पावरहाउस (विद्युत्गृह) अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ को टटालीघाटमा पर्छ। ४३९ मेगावाट विद्युत्मध्ये मुख्य पावरहाउसमार्फत ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट उत्पादन हुने छ। यसका लागि सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र अछामको ढकारी गाउँपालिकाबाट बग्ने कर्णाली नदीको पिँधबाट करिब ९० मिटर अग्लो बाँध उठाइने छ। बाँध निर्माणपछि कर्णाली नदीमा ५.४२ किलोमिटर क्षेत्रफलमा १६१६.९ लाख घनमिटर क्षमताको जलाशय बन्ने छ।

बेतन–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट सुक्खायाममा पाँच सय ३६ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तथा वर्षाको समयमा ५५१.३३ घनमिटर पानी ९९.१३ मिटरको हेडमार्फत वार्षिक २३६९.८८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुने छ। बाँधस्थलमा २०१७.२६, २०११.१५ र २०१७.३९ मिटर लामो आठ मिटर व्यास भएका तीन वटा हेडरेस सुरुङ र १५१.८ मिटर लामो छ वटा टर्वाइनमार्फत पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ। विद्युत् उत्पादनपछि निस्कने पानीलाई २९६.९२ मिटर लामा ६ वटा टेलरेस सुरुङ र ९६.२७ मिटर लामो खुला नहरमार्फत कर्णाली नदीमै मिसाइने व्यवस्था मिलाइने छ।

अन्योलमा फुकोट–कर्णाली

सर्वोच्च अदालतले फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडबिच भएको सम्झौता राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आदेश दिएपछि अन्योल देखिएको छ।

नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौतालाई नेपालको हित हुनेगरी संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

कर्णाली नदीमा बन्ने ४८० मेगावाटको उच्च प्रतिफलयुक्त फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दुई देशका कम्पनीबिच २०८० जेठ १७ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी हुने छ।

 नेपालले संयुक्त कम्पनीमा ४९ प्रतिशत लगानी गर्ने र त्यसबापत नेपालले २१.९ विद्युत् निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने कुरा राष्ट्रहितअनुकूल नरहेको भन्दै कालिकोटका यशुदाकुमारी बराल र अजयकुमार शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। बराल अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्झौतालाई नेपालको हित हुनेगरी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि आयोजना निर्माणको काम रोकिएको हो। आयोजनाअन्तर्गत सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत सोही गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ। ३१३ मिटर लामो र १० मिटर चौडा बाँधको जग मात्रै करिब ५० मिटर गहिरो हुनेछ।

नलगाडलाई प्राथमिकता

संघीय सरकारले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाउने बताएका थिए। ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत्को काम पनि भइरहेको छ। अहिले मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। पावर हाउस र ड्याम निर्माणका लागि पाँच हजार एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। त्यसमध्ये चार हजार दुई सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशबहादुर शाहीले बताए।

अब नौ सय रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ। तीन वर्षभन्दा कम समयमै बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो।  २०७६ सालमा नै डिपिआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक शाहीले जानकारी दिए।

इआइए चरणमा जगदुल्ला–ए

कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला छुनेगरी निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला–ए जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयारी चरणमा प्रवेश गरेको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित यो आयोजना अर्धजलाशयमा आधारित छ। १२४.३५ मेगावाटको यो आयोजना डोल्पा, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ६ वटा वडामा फैलिने छ। आयोजनाबाट डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–१, २, ३ र ४, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१३ र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने छन्। आयोजनाले जगदुल्ला नदीको पानी, जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्किएको पानी र फेदी खोलाको पानी प्रयोग गर्ने छ।

म्याद थपमै सीमित माथिल्लो कर्णाली

त्यस्तै कर्णाली नदीमा बनाउन प्रस्तावित नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। यो रन अफ द रिभर आयोजना हो। यो आयोजनाअन्तर्गत दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिका–१ सात्तलाको डाब र अछाम जिल्लाको केही भाग पर्छ। यो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको छ। यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने अधिकांश बिजुली बंगलादेश (५०० मेगावाट) र भारत (२९२ मेगावाट) दुवैतर्फ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गर्ने तय गरिएको छ। बाँकी रहेको १०८ मेगावाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने छ।

सन् १९९० मा पहिलो पटक सानो स्केल २४० मेगावाटका रूपमा प्रस्ताव गरिएको माथिल्लो कर्णालीलाई ९०० मेगावाट क्षमताको बनाउने प्रस्तावसहितको डिजाइन सन् २००८ मा स्वीकृत भएको हो। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले काम नगरेकाले पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ।