अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको छ।
आयोगले ५ जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो।
आयोगले विमानस्थल निर्माणका क्रममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै करिब ८ अर्बमाथि रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ।
यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अधिकारी र भण्डारी यसअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए।
साथै, विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादी बनेका छन्।
चीनको ऋण सहयोगमा २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल सुरुदेखि नै विवाद र अनियमितताको घेरामा थियो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०८२ १४:५२ आइतबार
