पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा भण्डारण गर्न करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ लगानीका दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइनसहितको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल आयल निगम (एनओसी) र इन्डियन आयल निगम कर्पोरेसन (आइओसी) का अधिकारीबिच शुक्रबार चितवनमा सम्पन्न बैठकले भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआली र अमेखगन्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

दुई पक्षीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल आयल गिनमका तर्फबाट नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल र आइओसीका तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर निरूपम राइजादाले नेतृत्व गरेका थिए।

यी दुई परियोजना निर्माण गर्ने विषयमा यसअघि नै नेपाल र भारतबिच जिटुजी सम्झौता भएको थियो। चार वटा परियोजनामध्ये सिलुगढी–झापा पाइपलाइन, अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा बनाइदिनेछ। चितवनको टर्मिनल पनि आइओसीले नै निर्माण गर्नेछ। निर्माण खर्च भने नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सम्झौता छ। यी सबै परियोजनाको निर्माण भने भारत सरकार स्वामित्वको आइओसीले अघि बढाउनेछ। यी परियोजनामा आइओसीले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ भने नेपाल आयल निगमले करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

दुई पक्षीय बैठकमा परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले बताए। ‘परियोजना अघि बढाउन दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

बैठकले लोथरमा निर्माण गर्ने ग्रिनफिल्ड टर्मिनलको डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिएको जानकारी उनले दिए। ‘ड्रइङ डिजाइन फाइनल गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं,’ उनले भने।

बैठकमा आइओसीका तर्फबाट न्यु बिजनेसका महाप्रबन्धक अनिरुधा थाट्टे, फाइनान्स र पाइपलाइनका महाप्रबन्धक रजत सरकार, पिजे–एस एन्ड जीका महाप्रबन्धक अपिल अग्रवाल र पिजे–पाइपलाइनका नायब महाप्रबन्धक प्रविनकुमार सहभागी थिए। त्यस्तै नेपाल आयल निगमका तर्फबाट निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक बराल, अर्का नायब कार्यकारी निर्देशक पूर्णप्रसाद रिजाल, निर्देशकद्वय उपाध्याय र सुरज शाह, उपनिर्देशकहरू नवविनोद पोख्रेल, प्रदीप यादव, सुरेन्द्र महतोलगायत बैठकमा सहभागी थिए।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइनको करिब ३५ किलोमिटर भाग भारत र १५ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ। झापाको मेचीनगर–१३ चारआलीमा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाइनेछ। झापामा पेट्रोलको ६ हजार ६ सय किलोलिटर र डिजेलको १२ हजार तीन सय किलोलिटरको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ।

चितवनको राप्ती नगरपालिकाको लोथरमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गरिनेछ। चितवनमा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने योजना छ।

चितवनमा निर्माण हुने भण्डारणगृहका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम भैसकेको लोथर–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका संयोजक प्रदीप यावदले बताए। ‘चिवतनमा आवश्यक सबै जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको छ।’

सिलगुढी–झापा पाइपलाइनले पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि कोसी प्रदेशको इन्धनको माग समेट्नेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भएपछि निगमले पूर्वी भागलाई समेट्नेगरी यो पाइपलाइन परियोजना अघि बढाएको हो। अमलेखगन्जसम्म ल्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। झापाको इन्धन भण्डारण टर्मिनलको क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता १ लाख ३ हजार १५० किलोलिटर छ।

मुलुकमा राजधानी काठमाडौं र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापनमा सजिलो हुनेछ।

पाइपलाइन निर्माणबाट ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने मात्र नभएर चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुँदैन। इन्धनका ट्यांकरबाट हुने ट्राफिक जाम र वातावरण प्रदूषणको समस्या पनि घट्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आइओसीले नेपालका लागि दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारणगृह) अनुदानमा बनाइदिने गरी दुई सरकारबिच जिटुजी सम्झौता भएको थियो। दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीपसिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ५४ महिनामा परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको थियो।

२०७६ भदौ २४ गतेदेखि मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा दर्जनौं फाइदा देखिएपछि निगमले नयाँ पाइपलाइन परियोजना निर्माण अघि बढाएको हो।