आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत रूपमा वृद्धि हुन नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कच्चा पदार्थ तथा बजार अभावका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमता सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा बागमती प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उद्योग क्षमता ५.६ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०८०/८१ मा उद्योग क्षमता उपयोग ४४.३ प्रतिशत थियो।

उद्योगहरूमध्ये चाउचाउ उद्योगले सबैभन्दा बढी क्षमता उपयोग गरेको छ भने लत्ता कपडामध्येको गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम रहेको छ । उद्योगका उत्पादनमध्ये बियर, चुरोट, टान्सफर्मर तथा औषधीमध्येको ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइसिरप र लिक्विडको उत्पादन बढेको छ। प्रशोधित दूध, पशुदाना, चाउचाउ, हल्का पेय पदार्थ, पश्मिना, गार्मेन्ट, रङ, इँटा, बिजुलीको उत्पादन घटेको छ।

बागमती प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरू काठमाडाैं उपत्यका, चितवन र मकवानपुरमा रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा रहेका प्रमुख उद्योगहरूमा छालाका जुत्ता, कपडाका जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका सामान, जीवजन्तुको आहार, ऊनको तयारी पोसाक, सुतीको तयारी पोसाक, सजावटका सामान, चाउचाउ, बिस्कुट, पेय पदार्थ, इँटा, औषधी र सिमेन्ट उद्योगहरू पर्दछन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पाँच सय ४३ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। स्थापना गरिएका यस्ता उद्योगहरूको सञ्चालनले बागमती प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ।

२०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस उद्योगहरूमा १२ खर्र्ब ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३६.४ प्रतिशत रहेको छ। औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।

कुल औद्योगिक कर्जामा विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा १५.० प्रतिशत, निर्माण उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशत, धातुका सामान उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको हिस्सा ३.५ प्रतिशतले र खानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ०.७ प्रतिशत रहेको छ।

अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेकाले औद्योगिक कर्जाको उच्च हिस्सा काठमाडौंमा देखिएको अनुमान छ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधार समयमै पुननिर्माण नहुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न भई उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च बढेको छ। जग्गाको मूल्यमा भएको अधिक वृद्धि, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू को अभावमा नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

धितोमा आधारित कर्जा विस्तार पद्धतिले साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय स्रोतको उपलब्धतामा कठिनाइ छ । उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको लागि आयातमा भर पर्नु परिरहेको अवस्थामा कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता रहेको छ।

घट्दो व्याजदरको अवस्थामा उद्योगीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्ने अवसर छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउन सके निर्माण सामग्रीहरू फलाम, सिमेन्ट, इट्टालगायत उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको कारोबार बढ्न सक्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई सिप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

हिमाली भेगको पानी र जडीबुटी प्रशोधन÷ब्रान्डिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने निर्यात उद्योगहरूको क्षमता विस्तार तथा थप उद्योग स्थापना गरी निर्यात गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ।

कागज, प्लाष्टिक, फलाम लगायतका स्क्य्राप संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा त्यस्ता स्क्य्रापलाई कच्चा पदार्थ बनाइ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ग्रिन उद्योगको मान्यता दिई स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने र स्थानीय तहबाट पनि त्यस्ता उद्योगहरूलाई करमार्फत सहुलियत दिन सकिएमा यस्ता उद्योग स्थापना भई सहरी फोहोर व्यवस्थापन सहज हुने अवस्था छ।