नेपाल बिमा प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा सञ्जाल विस्तार गर्ने भन्दै २०७९ सालमा लघु (माइक्रो) बिमा कम्पनीहरू जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा विभाजित गरेर अनुमति दियो। त्यसले दुर्गम गाउँ र बस्तीमा रहेका नागरिकले सेवा पाउने र सेवा दिने लक्ष्य राखिएको थियो। तर नेपालमा लघु (माइक्रो) बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकियो। सात नयाँ कम्पनीले प्रवेश पाए तर ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने उद्देश्यअनुसार काम भएन। दीर्घकालीन दिगोपनाको विषयमा थप प्रश्न उठ्दा यसको अर्थ, उद्देश्य र औचित्यमाथि विज्ञहरूले समेत आशंका गर्न थालेका छन्।

नेपाललाई साँच्चै छुट्टै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवश्यक थियो वा विद्यमान बिमा कम्पनीहरूले नै त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे। बिमा पहुँच न्यून रहेका ग्रामीण तथा अनौपचारिक जनसंख्या रहेको, कृषि तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेको र परम्परागत बिमा धेरै नागरिकको पहुँचबाहिर रहेकाले उनीहरूसम्म पुग्न माइक्रोइन्स्योरेन्स अवधारणा ल्याइएको यस क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर सेवा विस्तार गर्दै लक्षित वर्ग र समुदायसमक्ष कसरी पुग्नेभन्दा पुरानो बजार कब्जा गर्ने र लाइसेन्स हात पार्ने मात्र रणनीति माइक्रोइन्स्योरेन्सहरूको देखिएको छ। ‘भोलिको प्रोडक्टका लागि माइक्रोइन्स्योरेन्सहरू चाहिन्छ, नचाहिने होइन,’ बिमा बजारका विश्लेषक भन्छन्, ‘तर त्यो सहरमा होइन झुपडीसम्म पुग्ने बिमा कम्पनीहरू चाहिएको थियो र छ।’

गाउँ देखाएर माइक्रोइन्स्योरेन्सहरू बजारमा प्रवेश गरेको र सहरमा केन्द्रित भएको जनाउँदै उनीहरूले यसको उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार काम नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘मोटर, मोटरसाइकलसहितका प्रोडक्टका लागि माइक्रोइन्स्योरेन्स चाहिँदैन,’ यस क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘यो काम अरू बिमा कम्पनीले गरिरहेकै थिए र छन्। माइक्रोइन्स्योरेन्स मोटर, मोटरसाइकलमा होइन साइकल, रिक्सामा पुग्नुपर्ने थियो। तर उनीहरूले पुरानै बजारलाई चिमोटेर बसे।’ त्यसले काम कुरा एकातिर लाइसेन्स लिएर अर्कातिर भनेजस्तो भएको बताउँदै उनले थपे, ‘लाइसेन्स ओगट्ने र आइपिओ जारी गर्न मात्र माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई अनुमति दिइएको होइन।’

जीवन बिमा र निर्जीवन (साधारण) बिमा कम्पनीहरूले नै बनाएको बजार र क्षेत्रमा सक्रिय हुन माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको आवश्यकता नै नरहेको बताइएको छ। माइक्रोइन्स्योरेन्सले पोलिसी टुक्र्याइदिनेजस्ता गलत अभ्यास थालेको जनाउँदै त्यसले पुरानो बजार नभएर नयाँ बजार बनाउनुपर्नेमा जानकारहरू जोड दिन्छन्। ‘नियमनकारी निकायले यो प्रोडक्ट यसरी गर भनेर फोर्स गरेको भए हुन्थ्यो तर माइक्रोइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स दियो। उनीहरूलाई मोटरसाइकलदेखि ५० लाखसम्मको सिलिङ दियो। त्यसले अनइथिकल अभ्यास मात्र भइरहेको छ।’

माइक्रोइन्स्योरेन्सहरूको लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार ५ प्रतिशत पनि काम नगरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पुँजीसहितको सामर्थ्य र शक्ति भएका निर्जीवन (साधारण) बिमा वा बिमा कम्पनीहरूलाई नै सरकारले प्रोत्साहन वा दबाब दिएर सेवा र क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। त्यसले बिमा पहुँच ग्रामीण बस्ती र झुपडीहरूसम्म पुग्न सक्ने तर्क गर्दै भन्छन्, ‘त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै सत्ता र शक्तिका आडमा नयाँ समूहलाई बिमा क्षेत्रमा प्रवेश दिइयो।’

सेवा विस्तार गर्दै लक्षित वर्ग र समुदायसमक्ष कसरी पुग्नेभन्दा पुरानो बजार कब्जा गर्ने र लाइसेन्स हात पार्ने मात्र रणनीति माइक्रोइन्स्योरेन्सहरूको देखिएको छ।

२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बिमा कम्पनीले गर्न नसकेको काम ७५ करोड चुक्ता पुँजीबाट कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न गर्दै बिमा बजारका जानकार भन्छन्, ‘लाइसेन्स लिने, आइपिओमा जाने र पैसा कमाउनेबाहेक अर्को नियत देखिँदैन।’

सरकार र नियामक निकायले पुराना बिमा कम्पनीहरूलाई नै दबाब र प्रोत्साहन गरेर तिमीहरू गाउँगाउँ जाऊ र यस्तो प्रोडक्ट ल्याऔं भन्नुपर्ने थियो, त्यो भनिएन र गरिएन। त्यसो नगरी नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स निर्देशिका ल्याएकोप्रति कतिपयको आशंका छ। उनीहरू भन्छन्, ‘एकैपटक माइक्रोइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स खुल्यो। त्यो कहाँबाट आयो, किन आयो, केही पत्तो भएन तर आयो। जे उद्देश्यका लागि भनिएको थियो, त्यसअनुसार काम भएन र भएको छैन।’

बिमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालको बिमा बजार अझै सीमित आकारको छ। जनताको क्रयशक्ति कमजोर छ भने बिमाप्रतिको चेतना पनि अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा पहिले नै सञ्चालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीमाथि थप माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी थपिँदा बजार झन् टुक्रिने जोखिम औंल्याइएको छ। ‘नयाँ क्षेत्रमा नजाने र पुरानै बजारमा हुने अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले कम्पनीहरूको नाफा मात्र होइन, दीर्घकालीन स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्छ,’ जानकारहरू भन्छन्, ‘धेरै देशमा नियामक निकायहरूले विद्यमान बिमा कम्पनीलाई नै माइक्रोइन्स्योरेन्स उत्पादन विकास गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न तथा कम लागतको वितरण प्रणाली निर्माण गर्न प्रोत्साहन वा दबाब दिने गरेका छन्। नेपालमा चाहिँ किन नयाँ लाइसेन्स चाहियो?’

उनीहरूको बुझाइमा अहिले नयाँ लाइसेन्स, नयाँ प्रोमोटर समूह, नयाँ बोर्ड र पुँजी संरचनाभन्दा प्रभावकारी नियामक आवश्यक रहेको दाबी गर्छन्। माइक्रोइन्स्योरेन्सलाई बिमा सेवाभन्दा बढी पुँजी बजारको अवसरका रूपमा हेरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। बिमा कम्पनी वा अरू पनि बजारमा पैसा कमाउन आएको तर्क गर्दै निर्जीवन (साधारण) बिमा कम्पनीमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, ‘नियामक निकायले आँखा चिम्लेपछि त्यसको फाइदा उठाइयो। पैसा कमाउन आएकाहरूले पैसा कमाए। तीन वर्षमा सेयरमा लगे, अब त्यसको बजार मुल्य बढायो खायो।’

माइक्रोइन्स्योरेन्सले एउटा झुपडीमा केके खतरा हुन्छ भन्ने ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने तर्क गर्दै बिमा कम्पनीका एक अधिकारीले उनीहरूसँग स्रोत, जनशक्ति र इच्छाशक्ति नभएको जिकिर गरे। ती अधिकारीले थपे, ‘हामीलाई दिने हो भने म त गर्न सक्छु। स्रोत पनि छ, संरचना पनि छ अनि जनशक्ति पनि छ, गर्दैन त? गरिहाल्छु नि। तर हामीलाई दिँदैनन्।’ बिमा कम्पनी भनेको चोर, ठग, फटाहा भन्ने बनाइएको गुनासो गर्दै सरकारले आफूलाई चाहिएको बेला बिमा कम्पनीहरूलाई प्रयोग गर्ने तर बिमालाई चाहिएको बेलामा बेवास्ता गर्ने गरेको उनको तर्क छ। सरकारको चासो पनि नरहेको गुनासो गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले नै नियन्त्रण गरेर उद्देश्यअनुसार अघि बढाउनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन।’

पहिला लाइसेन्स दिएर प्रोडक्टमा जाने कुरा नै गलत भएको जनाउँदै माइक्रोइन्स्योरेन्सका जानकार भन्छन्, ‘पहिला प्रोडक्ट अर्थात् कहाँकहाँ काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भएर अनुमति दिनुपर्ने थियो। प्रभावका आधारमा काम भयो। त्यसको परिणाम अहिले कहाँकहाँ कोको कसरी जोडिएका छन् भन्ने बिस्तारै खुल्दै छन्।’ लाइसेन्स लिने र त्यसको व्यापार मात्र गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै उद्देश्यअनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर हेर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसले नियमनकारी निकायले हेर्न नभ्याउने भए लाइसेन्स किन दिएको भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठ्न थालेको छ।

लाइसेन्स प्राप्त गर्ने, त्यसपछि आइपिओ ल्याउने र दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षाले अस्वाभाविक उत्साह सिर्जना गरेको जानकारहरू बताउँछन्। केही कम्पनीहरूमा वास्तविक व्यवसायभन्दा स्पेकुलेटिभ ग्रोथ स्टकको मनोविज्ञान बलियो बनेकाले आगामी दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरू सेयर मुल्यभन्दा तीन वर्षअघि स्थापित र आइपिओमा गएका कम्पनीहरूको मूल्यमा आएको बढोत्तरीले आशंका गर्नेहरूलाई थप बल पुर्याएको छ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गरिसकेका छन्। त्यसक्रममा नै अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ। सोहीअनुसार व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल हिरासतमा छन् भने शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र आशिष श्रेष्ठलाई पनि मतियारका रूपमा राखिएको छ। श्रेष्ठ केही दिनअघि हिरासतमुक्त भएका छन् भने अरू अहिले फरार छन्। व्यवसायी शेखर गोल्छा र रोहित गुप्तामाथि पनि यो कसुरमा सहयोग गरेको आरोप छ। गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, शंकर अग्रवाल, शंकर समूहजस्ता व्यावसायिक समूहहरूसँग पनि जोडिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद गर्नेको विवरण मागेको छ। ती कम्पनीहरू विवादमा तानिए पनि अहिले समेत नेपालको सेयर बजारमा टेन्डिङ रहनुले आंशका गर्नेहरूलाई अझ धेरै बल पुर्याएको छ। पछिल्लो दिनमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक हजार, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स करिब १३ सय, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको झन्डै ११ सय प्रतिसेयर मूल्य रहेको छ। त्यसप्रति नै आशंका गर्दै धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ। 

दीपक भट्टले धितोपत्र ऐनविपरीत कृत्रिम कारोबार गरी बजार प्रभावित पारेको बोर्डको निष्कर्ष छ। भट्टको सात वटै माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका १५/१५ प्रतिशत सेयर रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बोर्डबाट भएको अनुसन्धानका क्रममा धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीले भट्टलाई २५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीबिनै सेयर बिक्री गरेको खुलेको थियो।

विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा नियामकीय निकायलाई समेत प्रभावमा पारी आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएका भट्टलाई जेनजी आन्दोलनपछि अख्तियारको दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। राष्ट्र बैंक र त्यसअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले केही वर्षअगाडि नै भट्ट र शंकर ग्रुपमाथि शंकास्पद वित्तीय कारोबार भएको देखिएपछि अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाएको थियो। तर सत्ताको पहुँचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान रोकिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि पर्यो। मंसिर ३ गते आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै नियामक निकायसँग छलफल गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ट्र्याकिङ, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएको भन्दै अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन निर्देशन नै दिएको र पब्लिक कम्पनीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा भट्टलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान थालिएको हो। विभागले १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन भनेको छ।

२०७९ सालमा बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनी पाँच अर्ब रुपैयाँ, निर्जीवन बिमा कम्पनी २५० करोड रुपैयाँ, पुनर्बिमा कम्पनी २० अर्ब रुपैयाँ र लघु (माइक्रो) बिमा कम्पनी ७५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकिएको छ। सोहीअनुसार लघुबिमातर्फ क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड तथा लघु निर्जीवन (साधारण) बिमातर्फ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अनुमति पाएका हुन्। सन् २०२१ देखि २०२५ सूर्यप्रसाद सिलवाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए भने त्यसपछि क्रमशः मदन दाहाल, शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्माले नेतृत्व समालेका थिए। अहिले चन्द्रकला पौडेलल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन्।

कति छन् बिमा कम्पनीहरू ?

नेपालमा २०७९ सालसम्ममा ३५ वटा बिमा कम्पनीहरूले जीवन, निर्जीवन (साधारण), लघु तथा पुनर्बिमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये १४ वटा बिमा कम्पनी छन्। जसमा राष्ट्रिय जीवन बिमा, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल), मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड छन्।

त्यस्तै निर्जीवन (साधारण) बिमा कम्पनीहरू १४ वटा छन्। जसमा नेपाल इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेसनल इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा र सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड छन्। पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड छन्।

सूचना दिन अस्वीकार

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको प्राथमिक सेयर अहिले बजारमा छ। त्यसक्रममा नै अनियमितता गरेको आशंका व्यक्त भएपछि नागरिक दैनिकले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडसँग प्रमोटर सेयर होल्डरबारे चासो राखेको थियो। नागरिककर्मी शुक्रबार त्यसको कार्यालय बानेश्वरमा नै पुगेर प्रमोटर सेयर होल्डर र उनीहरूसँग भएको सेयरको जानकारी माग गर्दा कम्पनीले सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ।

समाचार संकलनका लागि त्यहाँ पुगेका नागरिककर्मी र नेपालको आमसञ्चार माध्यमहरूलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले लाञ्छित गर्दै असभ्य र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेका थिए। सूचनाका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको उक्त संस्थाले साँझ इमेलमार्फत मागिएको सूचना दिन अस्वीकार गर्दै कम्पनीबारे सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र आवश्यक विवरण त्यहीँबाट लिन भनिएको छ। आमसञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको काम र धर्म सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउने हो।

नागरिकको सूचना पाउने कानुनी प्रबन्धअनुसार नागरिक दैनिकले विवादमा तानिएका माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमोटर सेयर होल्डर र सेयर कित्ताबारे जानकारी मागेको हो। जुन सञ्चारमाध्यमको मात्र होइन, आमनागरिकलाई पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जान्ने र सूचना पाउने अधिकार कानुनले नै प्रबन्ध गरेको छ।