देशका अधिकांश स्थानीय तहले वन, नदीजन्य पदार्थ, खनिज, पानीसहितका प्राकृतिक स्रोतबाट राम्रो रोयल्टी प्राप्त गरिरहेका छन्। चितवन, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त भए पनि यहाँका स्थानीय तहले सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्। चरम समस्यामा रहेका यहाँका स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोत सदुपयोग गरी राजस्व संकलन गर्नबाट बञ्चित छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेको माडी नगरपालिका सामुदायिक वन तथा नदीजन्य पदार्थ प्रशस्त भएको पालिका हो तर यहाँको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्दा पालिकाले उल्टै राष्ट्रिय निकुञ्जलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताउँछिन्, माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजिमहतो।

‘सामान्य गाउँपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर १९ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गरिरहेका छन् तर हामीसँग प्रशस्त भएको नदीजन्य पदार्थ उल्टै किन्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिताको अवस्थाबारे बताउँदै प्रमुख महतोले भनिन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति राष्ट्रिय निकुञ्जसँग खरिद गर्नुपर्छ।’

माडी नगरपालिकाको दहत्तर–बहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी शून्य हुन्छ। निकुञ्जसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्न नगरपालिकाले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उनले बताइन्।

खोला र जंगलका कारण माडीमा प्रत्येक वर्ष धनजन क्षति हुन्छ। पीडितलाई राहत दिनुपर्छ तर उपयोग गर्न पाउँदैनौं’, उनले भनिन्, ‘विपद् व्यवस्थापनमा प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’

 माडी नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा गैंडाको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जंगली हात्तीले पाँच वटा घर भत्काइदिएको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप नगरपालिकालेसमेत राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

८४ वर्गमाइल रहेको माडी नगरपालिकामा सात वटा मध्यवर्ती सामुदायिक वन छन्। त्यहाँबाट आउने रोयल्टीसमेत नगरपालिकाले नपाउने गरेको उनले बताइन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई आउनुपर्ने हो। अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं, उनले भनिन्। माडी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट एक करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। मनहरीमा दुई वटा चुनढुंगा खानी छन् तर कानुन नहुँदा त्यहाँबाट राजस्व संकलन गर्न नसकिएको मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर बताउँछिन्। ‘हामी खानीको प्रभावित क्षेत्रमा छौं। त्यसको असर तल गाउँसम्म पर्छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनी रूपमा राप्ती र मनहरी क्षेत्र खानीको प्रभावित क्षेत्रमा पर्दैन। यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।’

प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमार्फत खानी तथा खनिजबाट सम्बन्धित पालिकाले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने नियम भए पनि प्राप्त गर्न नसकिएको उनले बताइन्। ‘रिद्धिसिद्धि उद्योगले व्यक्तिको डाँडा नै खरिद गरेर ढुंगा निकालेको छ तर त्यसको असर हामीलाई परिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट स्थानीय तहलाई रोयल्टी आउने वातावरण हुने हो भने प्रभावित क्षेत्रलाई लगानी गर्न सकिने थियो।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन पैदावार कुहिएर खेर जाँदा राजस्वसमेत गुम्दै गएको उनले बताइन्। ‘निकुञ्जको राजस्व वर्षमा एक लाख बराबर मात्र आउने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सके त्यहाँबाट आउने रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने थियो।’

वन ऐनका कारण स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नसमेत नसक्दा राजस्व वृद्धि गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। गत वर्ष नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि ११ करोडको ठेक्का लगाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘पूर्व पश्चिम राजमार्गभन्दा तल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन। त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बस्तीमाथि पुगिसेको छ।’

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका पनि प्राकृतिक स्रोत उपभोग हुनेमध्येमा पर्दछ। जथाभावि खनिएका सडकका कारण माथिबाट पहिरो गएर गत वर्ष भरतपुर महानगरपालिका २९ स्थित सिमलतालमा दुई वटा यात्रुवाहक बस बगाएको थियो। दुर्घटनामा परेका ६५ यात्रुमध्ये तीन जना मात्र जिवित भेटिएका थिए। स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर आम्दानी गर्न नसकेको भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताए।

अहिले पहाडी क्षेत्रमा जथाभावि रूपमै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्ने चलन व्यापक छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।’

भरतपुर महानगरपालिकाले लगाउने नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा पनि सदुपयोग नहुने गरेको महानगरका पूर्व जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘नदीजन्य पदार्थको ठेक्का निकाल्दा दोहन चाँहि भइरहेको छ।

विगतका दिनमा टेन्डरमा तोकिएभन्दा बढी आपूर्ति भइरहेको थियो,’ निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका ती पूर्व जनप्रतिनिधिले भने ‘जथाभावि निकालिने नदीजन्य पदार्थका कारण उत्खनन स्थल र महानगरपालिकाको शिवघाट तल असर गरिरहेको छ।’

राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाहेक सामुदायिक वनबाट आउने रोयल्टी भने भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको छैन। संघबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय वन रोयल्टी भने महानगरपालिकाले चालु आवमा दुई करोड सात लाख २९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

यस्तै नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट एक करोड २५ लाख ९२ हजार आठ सय ७१ रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ। महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी मार्फत चार करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ संघ र प्रदेशको कानुनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी कम पाउने गरेको बताउँछन्। ‘खानीका कारण प्रत्यक्ष असर त्यहाँका नागरिकलाई पर्दछ तर उनीहरूले लाभ लिन सकेका हुँदैनन्’, उनले भने, ‘ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी सरकारले रोयल्टी वितरण गर्नुपर्छ।’

स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट रोयल्टीबापतको रकम प्राप्त गर्ने गर्छन्। संघबाट प्राकृतिक स्रोतका नाममा पर्वतारोण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत शीर्षकमा रोयल्टी प्राप्त गर्छन् भने प्रदेशबाट मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा दहत्तर बहत्तर शुल्कबाट आम्दानी गर्छन्।

संघबाट प्राप्त हुने रकम पर्वतारोण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई वितरण गरिन्छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्दछ। स्थानीय तहले संकलन गर्ने नदीजन्य पदार्थ शुल्कमध्ये ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारमा जाने कानुनी व्यवस्था छ।

कालिका नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मी यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय तह खटिनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रियादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दासम्म स्थानीय तहको लगानी बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘६०/४० को व्यवस्थालाई हटाएर ८०/२० मा झार्नुपर्छ।’

सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागे थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नेतृत्वले स्थानीय तह, प्रदेश, रोयल्टी संकलन गर्ने वन, निकुञ्ज, विद्युत्, खानीलगायत सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेर गत फागुन २ गते सरकारलाई समेत बुझाएको छ। सो सुझाव अहिलेसम्म लागु हुन नसकेको प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँट महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव होमनाथ पौडेलले बताए।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ को रोयल्टी बाँडफाँटको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। उनका अनुसार पर्वतारोणमा नेपाल सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २४ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २७ प्रतिशत, विद्युत्मा सरकारलाई ४६, प्रदेशलाई २४ र स्थानीय तहलाई ३०, राष्ट्रिय वनबाट उठेको रकममध्ये सरकारलाई २३, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९ प्रतिशत, संरक्षित क्षेत्रबाट सरकारलाई ४८, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत, खानी तथा खनिजबाट संकलित रकममध्ये सरकारलाई ४१ प्रतिशत, प्रदेशलाई २७ प्रतिशत र ३२ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

अहिले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा वरिपरिका क्षेत्रहरू प्रदेश वा पालिका तहका भौगोलिक अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनसंख्या लगायतका आधारलाई सूचक मानेर बजेट वितरण हुँदै आएको छ।

सरकारले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य (रेडियो फ्रिक्वेन्सी) बाट प्राकृतिक रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। त्यसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए।

नेपालमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी विद्युत्बाट ५४ प्रतिशतसम्म संकलन भएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। वनमा २२ प्रतिशत, पर्वतारोहणमा १५ प्रतिशत, खानीको ९ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको देखिन्छ। पर्वतारोहणको रोयल्टी १०२ स्थानीय तह, विद्युत्को रोयल्टी एक सय ४५, वन सात सय ५३, खानी तथा खनिज ५२ स्थानीय तहले पाएका छन्।

स्थानीय तहमा आउने रोयल्टीको वितरण वैज्ञानिक नभएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले प्राकृतिक रूपमा अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। क्षेत्र र जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नभन्दा प्रभावित क्षेत्रका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेगरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘सुस्तामा गाउँभन्दा माथि नदी बग्छ। त्यहाँको स्रोत साधन हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौं’, उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको सुविधा छिमेकी वडाले पनि पाउने गरी ऐन संशोधन हुनु आवश्यक छ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संघीय कानुनका कारण स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। त्यस्ता स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन सूचकको विशेष अवस्था शीर्षकमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् वित्तीय हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तिलकबहादुर खड्का। ‘चुरे संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्रोत हुँदाहुँदै परिचालन गर्न नपाउने पालिकालाई न्याय दिनेगरी केही रकम थप गरेर पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यायमा परेका पालिकालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन लागु भएपछि वित्तीय रोयल्टी बाँडफाटमा सहज हुने उनको भनाइ छ। आयोगको प्रतिवेदन २०८३/८४ देखि लागु हुने उनले बताए।