समयमै काम नगर्ने, निर्माण व्यवसाय ऐनअनुसार इजाजत नवीकरण नगर्ने र कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने ३७ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीको निर्माण इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन शाखा) ले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म अनिवार्य रूपमा इजाजत नवीकरण नगरेका निर्माण व्यवसायीको इजाजत स्वतः खारेज भएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगरेकाले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम उनीहरूको इजाजत स्वतः रद्द भएको हो। मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट सूचना प्रकाशित गर्दै अब ती कम्पनीले निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने जनाएको छ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने र कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ थालेको छ। सार्वजनिक निर्माणका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दै आएपछि सरकारले नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई प्रणालीबाट बाहिर निकाल्ने नीति लिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
खारेजीमा परेका कम्पनीमध्ये जेपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि (काठमाडौं), सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि (काठमाडौं), जनसृष्टि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (मकवानपुर), चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि (ललितपुर), सबकोसी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि (काठमाडौं) र नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि (चितवन) लगायत रहेका छन्।
यस्तै सूचीमा एड्भान्स बिल्डर्स, हिमालयन कन्स्ट्रक्सन, कञ्चन कन्स्ट्रक्सन, शिवशक्ति निर्माण सेवा, गुड लक कन्स्ट्रक्सन, नवदुर्गा निर्माण, सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन, आरएस बिल्डर्स, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, श्री गणेश निर्माण सेवा, सगरमाथा–गौरी जेभी लगायत अन्य विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायी कम्पनी पनि समावेश छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यी कम्पनीहरूले कानुनबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेकाले उनीहरूको इजाजत स्वतः खारेज गरिएको हो। नवीकरण नगरिएका कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन वा नयाँ निर्माण कार्य गर्न कानुनी आधार नरहने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्न, ठेक्का प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा निर्माण व्यवसायीको जवाफदेही बढाउन विभिन्न कदम चालिरहेको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने, वर्षौंदेखि ठेक्का ओगटेर बस्ने र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने व्यवसायीमाथि ठेक्का रद्द, कालोसूचीमा राख्ने तथा इजाजत खारेज गर्नेसम्मका कारबाही अघि बढाइएको छ।
निर्माण व्यवसायीमाथिको कडाइसँगै अहिले विभिन्न सरकारी निकायले ठेक्का सम्झौताको प्रगति समीक्षा, समयमै काम नगर्ने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण तथा कार्यसम्पादनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएका छन्।
विशेषगरी सडक, पुल, खानेपानी र भवन निर्माणका दर्जनौं आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा सरकारको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ। यस्ता आयोजनाले स्थानीय नागरिकलाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित बनाउनुका साथै विकास खर्चको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको इजाजत खारेज गर्ने निर्णयलाई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने तथा तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भविष्यमा पनि यस्तै कारबाही निरन्तर गरिनेछ।
प्रकाशित: २९ असार २०८३ १२:०१ सोमबार
