करिब दुई तिहाइको जनमत पाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतत्वमा गठित सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेर सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सय बुँदे कार्यक्रममा लगानी प्रवद्र्धन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने नीति अघि सारिएको छ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएका यी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरेको छ। उद्योग विभागअन्तर्गतको एकल सेवा केन्द्रलाई थप अधिकारसहित प्रभावकारी बनाइने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइने नीति लिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।

लगानी प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सबै परियोजनाहरूको लगानी ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक, निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र मिश्रित मोडेलमा परियोजनाहरू वर्गीकरण गरी ९० दिनभित्र ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले परियोजनाहरूलाई ‘बैंक योग्य’ बनाउँदै कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘वन डोर अप्रुभल सिस्टम’ स्थापना गरिने भएको छ। जसले तोकिएको समयभित्र आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागु गरी दुई दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिम भार घटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र यस्तो व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहज हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सय बुँदे प्राथमिकतामा व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता खोल्नेलगायतका प्रक्रियालाई एकीकृत गर्दै ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र सञ्चालन गर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने भएकाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र दक्षता बढ्ने सरकारको विश्वास छ।

रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगारी, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले स्थानीय स्तरमै सिप विकास, तालिम समन्वय र उद्यमशीलता सहजीकरणमा योगदान पुर्‍याउनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणमा पनि यस्तो केन्द्र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन स्ट्राटेजी’ लागु गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, नियामकीय सरलीकरण र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन गृह मन्त्रालयले विशेष संरचना र द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र विकास गर्ने भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन सहुलियत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ। कर छुट, ब्याज सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना जस्ता उपायमार्फत निजी क्षेत्रलाई पुनःउत्थान गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद् सक्रिय बनाउने भएको छ।

संस्थागत सुधारतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। लगानी बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीचको दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाइ एकीकृत संरचना विकास गर्ने भएको छ। यसले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार र औद्योगिक विकासलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी साना उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना छ। दर्ता शुल्क खारेज गर्ने भएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत कम्पनी र उद्योगसम्बन्धी विवरण आदानप्रदान गर्ने, रियल टाइम डाटा प्रणाली विकास गर्ने तथा निःशुल्क परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने नीति पनि अघि सारेको छ।

सरकारले ल्याएको एक सय बुँदे प्राथमिकता कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रक्रियागत सुधार, सुरक्षा सुनिश्चितता र सहजीकरणमार्फत आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।