कोरोना संक्रमितलाई ‘आइसोलेसन’मा राख्न शय्या अभाव हुने भएपछि २०७८ सालमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ मा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरियो। कुल २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लागतमा आइसोलेसन कक्ष, शौचालय, भण्डार कक्ष, भान्सा, भोजन कक्षसमेत गरी ६० वटा भवन निर्माण गरिएको थियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको ४ बिघा १३ धुर सरकारी जग्गामा ती भवन बनाउने ठेक्का हनुमान निर्माण कम्पनी ललितपुरले गरेको थियो। निर्माणको सुपरिवेक्षण/अनुगमन भने नेपाली सेनाले गरेको थियो। तर होल्डिङ सेन्टर निर्माणलगत्तै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आयो।  

कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि होल्डिङ सेन्टरका भौतिक संरचनाको रेखदेख नेपाली सेनाको ‘बज्रदल गण’ राँझाले गर्दै आएको छ। गणले हाल १६ जना कर्मचारीलाई रेखदेखमा खटाएको छ। गणले २०७९ साउन २३ गतेदेखि होल्डिङ सेन्टर रेखदेख गर्न थालेको हो।  

होल्डिङ सेन्टर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा भौतिक संरचना जीर्ण हुन थालेका छन्। यसप्रति नागरिक स्तरबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। संघीय सरकार मातहतका यी भौतिक संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने नागरिक समुदायको सुझाव छ। होल्डिङ सेन्टरका भवन प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकार (उपमहानगरपालिका)लाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सेनाको मनसाय छ। यसका लागि सेनाका अधिकारीले उपमहानगरपालिकासँग प्रस्तावसमेत राखिसकेका छन्। संघीय सरकारबाट निर्णय नआउँदा होल्डिङ सेन्टर सेनाकै संरक्षणमा छ। उपमहानगरपालिकाले भौतिक संरचना लिन तयार रहे पनि मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सर्त राखेको छ।  

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त बिष्ट होल्डिङ सेन्टर बजार क्षेत्रभन्दा टाढा रहेकाले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। ‘नेपाली सेनाका अधिकारीसँग यस विषयमा सामान्य छलफल भएको छ। उहाँहरूले स्थानीय सरकारले नै होल्डिङ सेन्टर लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। देशभरि होल्डिङ सेन्टर बनेकाले यस विषयमा संघीय सरकारले पनि कुनै निर्णय गर्ला’, उनले भने। होल्डिङ सेन्टरलाई लागु औषध प्रयोगकर्ताको उपचार गर्ने अस्पताल वा सुधार केन्द्रका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने बिष्टको भनाइ छ।  

कोरोनाकालमा संक्रमितलाई राख्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चार बिघा १३ धुर सरकारी जग्गामा २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको होल्डिङ सेन्टरका संरचना प्रयोगविहीन हुँदा मक्किन थालेका छन्। होल्डिङ सेन्टरअन्तर्गत आइसोलेसन कक्ष, शौचालय, भण्डार कक्ष, भान्सा, भोजन कक्षसमेत गरी ६० वटा भवन छन्।  

चोरबाट होल्डिङ सेन्टरका सामान चोर्ने प्रयास पटक–पटक हुँदै आएको छ। सेनाको रेखदेख र सक्रियताका कारण ती सामान चोरिनबाट जोगिएका छन्। तर कमजोर संरचना र कमसल निर्माणका कारण होल्डिङ सेन्टरका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। सरकारले होल्डिङ सेन्टरलाई बैंकल्पिक रूपमा प्रयोगमा नल्याए यी संरचना अबको दुई/तीन वर्षमा काम नलाग्ने हुन सक्छन्। सेन्टरमा सुविधा नभए पनि सेनाका कर्मचारी कष्टकर रूपमा बसिरहेका छन्। सुरक्षा दिन बसेका सैनिकले प्रयोग गरिरहेको बिजुलीको महसुल सेना आफैंले तिर्दै आएको छ।  

यो होल्डिङ सेन्टर नेपालगन्ज बजार क्षेत्रदेखि करिब ५ किलोमिटर टाढा (दक्षिण–पूर्व) भारतीय सीमा नजिक पर्छ। कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि उक्त सेन्टरमा अन्य विपद्मा परेका मानिसलाई राख्ने सरकारको योजना थियो। तर सरकारले योजनाअनुसार गर्न सकेन।  

बज्रदल गण राँझाका गणपति एवं प्रमुख सेनानी (कर्णेल) रामचन्द्र श्रेष्ठले होल्डिङ सेन्टर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइसकेपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताए। ‘कोरोना महामारीका बेला संक्रमितलाई राख्न यी भौतिक संरचना निर्माण गरिएका हुन्। महामारी हटिसकेपछि प्रयोगविहीन भए’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले होल्डिङ सेन्टरबारे निर्णय नगरेकाले हामीले  यसको सुरक्षा गरिरहेका छौं।’