सरकारले विज्ञापन दररेट कार्यान्वयनमा कडाइँ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गरेबापत सञ्चारगृहले जारी गर्ने बिललाई अनिवार्य गर्ने गत मंसिर ८ गतेको निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको प्रतिनिधिमण्डलको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारबाट निकासा भएको रकम सिधैं सञ्चारगृहसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन बताए । मन्त्रालयमार्फत सबै मातहतका निकायमा परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनको दररेट न्युनतम कायम गर्न निर्देशन दिने मन्त्री खनालको थियो ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी प्रवन्ध निर्देशक सम्बृद्धि ज्ञवालीले सरकारले हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ विज्ञापनका लागि निकासा गर्ने गरेको भएपनि सञ्चार क्षेत्रमा मात्र २ अर्ब पुग्ने गरेको जानकारी गराउँदै बाँकी रकमबारे अनुसन्धान गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् । तीन अर्ब रकम बराबरको अनियमितता अस्वभाविक रहेको बताउँदै उनले भनिन्, 'कि सम्पूर्ण रकम सञ्चारगृहसम्म आइपुगोस्, हैन भने सरकारले विकास निर्माणलगायत क्षेत्रमा खर्च गरोस् ।'
रिपब्लिक मिडियाले सरकारी विज्ञापन प्रति कोलम ३१८ रुपैयाँमा प्रकाशन गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रवन्ध निर्देशक ज्ञवाललीले यो अभियानमा सम्पूर्ण सञ्चारगृहहरु एकै ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । सरकारले सञ्चारगृहको बिल अनिवार्य गरेपछि मिडिया बिचौलियाहरुले बिलसहितको क्षेत्रमा थप चलखेल सुरु गरेको बताउँदै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
रिपब्लिक मिडियाले पछिल्ला केहीदिन मंसिर ८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएको छ । सरकारी विज्ञापन न्युनतम दररेटमा छाप्ने प्रतिबद्धता रिपब्लिकाको छ ।
प्रकाशित: ४ माघ २०८२ १७:३३ आइतबार
