जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रोकेका विकास कार्यक्रम (योजना) हरूमध्ये पाँच सय ३३ वटाको बजेट फुकुवा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।

यी विकास योजनाको कुल बजेट करिब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ। हाल सहरी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित एक हजार दुई सय ८० वटा विकास कार्यक्रम रोक्का छन्। तीमध्ये पाँच सय ३३ वटा कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले पाँच सय ३३ वटा विकास कार्यक्रमको बजेट खुलाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिएको बताए।

कार्की नेतृत्वको सरकारले तीन महिनादेखि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट (पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम) रोक्का गरेको छ। तीमध्ये करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमको बजेट फुकुवा भइसकेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले रोक्का गरेका विकास कार्यक्रम क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने बताएका थिए। मन्त्री घिसिङको उक्त प्रतिबद्धताअनुसार पाँच सय ३३ वटा विकास कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गर्न प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले विकास कार्यक्रमको बजेट चाँडै फुकुवा हुनेमा आशावादी भएको बताए। ‘पूर्वतयारी भएका, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योजना बनाइएका तथा पालिकाबाट समेत सिफारिस भएका विकास कार्यक्रमको बजेट चाँडै फुकवा हुनेमा आशावादी छु,’ उनले भने, ‘विकास कार्यक्रम रोक्दा अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्छ।’

अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट असोज ४ गते करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँबराबरका विकास बजेट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई १५ बुँदे परिपत्र पठाएको थियो।

बजेट सूचना प्रणाली (एलआइएमबिएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका तर पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविधि भएका कम महत्त्वका साना आयोजना, कार्यक्रमहरू, बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा कम महत्त्वका क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना सुदे/टुक्रे आयोजनासमेत विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजन रोक्का राख्ने लगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट विकासका कार्यक्रम रोक्का गरिएको कार्यक्रम फुकवा गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ। त्यसैले सहरीबाट अर्थमा गएको प्रस्तावलाई अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुपर्छ।

विकास कार्यक्रम रोक्का गर्ने सरकारको उक्त निर्णयबाट सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालय प्रभावित भएको छ। उक्त मन्त्रालयको मात्र ४० अर्ब तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ।

 त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट रोक्का गरिएकोमा १० अर्बबराबर फुकुवा भइसकेको छ। विज्ञहरू विकास बजेट रोक्का गर्दा सरकारले गर्ने विकास खर्च शून्य हुने र यसबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा अत्यन्त नकरात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्।

‘हरेक वर्ष सरकारले विकास बजेट बढीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘त्यसमाथि विकास बजेट रोक्का गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधि शून्य हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ।’

सरकारले रोक्का गरेको बजेट तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श नगरीकन विकास बजेट रोकेको सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ती कर्मचारीका अनुसार विकास बजेट रोक्का गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी, सहरी विकास तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्।

विकासका कार्यक्रमहरू रोक्दा जनतामा निराशा पैदा हुने र दक्ष जनशक्ति बेरोजगार हुने सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।