.gif)
.gif)
मुख्य राजनीतिक दलले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि तयार गरेका घोषणापत्रमा बिजुली खपत गराउनेभन्दा निःशुल्क बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएका छन्। दलहरूले भोट तान्ने उद्देश्यले सस्तो लोकप्रियता झल्कने खालको ऊर्जा नीति अघि सारेका छन्।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खपत गराउनेभन्दा पनि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने अजेन्डलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन्।
राजनीतिक दलले निःशुल्क बिजुली बाँड्नेभन्दा पनि समग्रमा नै विद्युत् महसुल घटाएर खपत गराउनुको सट्टा चुनावमा भोट तान्नकै लागि विद्युतीय महसुलमा छुट दिने कार्यक्रमलाई प्रथामिकताको साथ अघि सारेका छन्।
नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सबै परिवारलाई गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत् विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले पनि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने अजेन्डालाई प्रथामिकताको साथ अघि सारेको छ।
केही समयअघि नेपाली कांग्रेसले सङ्कल्प प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा पनि विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युत्को हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि २० युनिट बिजुलीको इनर्जी शुल्क छुट दिँदै आइरहेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा मासिक दुई सय युनिट बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ।
नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा दुई वर्षमा विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्याइने घोषणा गरेको छ। ‘आगामी ५ वर्षभित्र साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी ५ वर्षभित्र ६ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ,’ नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र सबै निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठूला आयोजना (९८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ। आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब १५ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ।’
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्पमा विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आगामी पाँच वर्ष भित्र कुल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। ‘प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको छ,’ संकल्पमा भनिएको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत भने ३५० युनिट मात्रै पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसले परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै जाने आफ्नो संकल्पमा उल्लेख गरेको छ। ‘नयाँ पेट्रोल पम्पहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने छ।’
संकल्पमा भनिएको छ ‘हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तिमा एक चार्जिङ स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने छ। मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिने छ।’ नेपाली कांग्रेसले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने जनाएको छ साथै पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरूमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने दाबी छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिवद्धता पत्र २०७९ मा जलविद्युत् विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। केन्द्रले ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ‘थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए गरिने छ। पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ। बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ’ केन्द्रको प्रतिवद्धतामा भनिएको छ।
केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ। केन्द्रको घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याउने र बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
समाजवादी पार्टीले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् पहुँचमा सहुलियत दिन आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गरेको छ। ‘ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धिः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ नारा दिई ‘घर-घरमा बिजुली-जनजनमा सेयर’ भन्ने नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पार्टीले स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई पनि जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्न विशेष वित्तीय व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९ ०२:४३ बुधबार
