घोराही उपमहानगरपालिका सैघाकी निर्मला पुनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्न थालेको २० बर्ष भयो। गाउँघरमा हुने महिला सुत्केरी लगाएको स्वास्थ्य हेरचाह सँगै गर्भवतीहरूको स्याहार सुसारमा लागेको दुई दशक बिताएकी पुन यो जिम्मेवारी निशूल्क सरह गर्दै आएकी छिन्। भन्छिन् ‘राज्यले हामीलाई केही दिँदैन।’ तथापि सामाजिक सेवा भावले यो क्षेत्रमा लागेकी उनलाई यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मनले मान्दैन। २०६१ साल देखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनेर ग्रामीण भेगको स्वास्थ्य निगरानी गर्दै आएकी उनले बैठक भत्ता बापत जम्मा ८० रुपैयाँ पाउँथिन्।

उनको मासिक सेवा सुविधा केही थिएन। अहिले उनले पाउने सेवा सुविधा भनेकै त्यही बैठक भत्ता बढेको छ। २०७४ देखि उनले पाउने भनेको बैठक भत्ता बापत ४ सय रुपियाँ हो।‘बैठक भत्ता भनेर अहिले ४ सय रुपैयाँ पाउँछौँ,’ उनले भनिन् ‘यो बाहेक अरु सेवा सुविधा केही छैन।’ ०४५ साल देखि यही काममा लागेकी घोराही उपमहानगरपालिका–९ निवासी शान्ता केसीको अवस्था पनि उस्तै छ । उनलाई पनि सरकारले काँधमा विना ज्याला जिम्मेवारीको भारी बोकाइदिएको छ। 

३६ वर्षदेखि निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रुपमा काम गर्दै आएकी उनको पनि राज्यसँगको अपेक्षा छ ‘हामीलाई हाम्रो श्रमको मूल्य दिइयोस्।’

गाउँ–गाउँदेखि वडामा हुने हरेक स्वास्थ्यका गतिविधिमा संलग्न भएर मासिक रूपमा रिपोर्ट बुझाउने जिम्मेवारी उनको छ। सरकारले उनलाई दिने भनेको बैठक भत्ता मात्रै हो।  उनले पाउने सुविधा भनेको पनि बैठक भत्ता बापतको साढे चार सय रुपैयाँ मात्रै हो। ‘खाजा खर्च, यातायात खर्च पनि पाउँदैनौँ,’ उनले भनिन् ‘आफ्नो घाउ दुखाएर अरूको घाउ निको पार्ने काम गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार सरकारले स्वयंसेविकाहरूलाई रिपोर्ट तयार पार्नका लागि विभिन्न सूचक दिएको छ । त्यही सूचक अनुसार काम गर्नुपर्छ उनले। तर सूचक थपिदिएर काममा खटाएको सरकारले मासिक सेवा सुविधा भने दिँदैन। ‘पछिल्लो समय सूचक थपिदिएर काम पनि बढाइएको छ,’ उनले भनिन् ‘तर सेवा सुविधा भने दिइएको छैन।’

घोराही–६ की मायाँ चौधरीको गुनासो पनि उस्तै छ ‘राज्यले हामीलाई काममा मात्रै लगायो, तर सेवा सुविधा दिएन।’ २०४६ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रूपमा काम गर्दै आएकी उनले सामाजिक सेवाको काममा हिँड्दा आफ्नै रकम खर्च हुने गरेको समेत गुनासो गरिन्। ‘हामी आफ्नै खर्चमा स्वास्थ्य सेवा दिन हिँडेका छौँ,’ उनले भनिन् ‘ राज्यले यातायात खर्च दिए पनि हामीलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो।’

घोराही–१२ मी इमाकुमारी शर्मालाई सरकारले खाजा खर्च सम्म उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। ‘हामीले दुःख मात्र गरेका छाैँ, श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनौँ’,शर्माले भनिन् । सेवा सुविधाका नाममा बैठक भत्ता साढे चार सय र वार्षिक रूपमा पोसाक भत्ता भनेर १० हजार रुपैयाँ पाउने गरेको उनले बताइन्।

यी प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन्। जिल्लाका स्वास्थ्य स्वंसेविकाहरुले आफूहरूले बर्षौँ देखि निशूल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएको भएपनि राज्यले आफूहरू माथि ठूलो अन्याय गरेको गुनासो गर्छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पनि मासिक सेवा सुविधा दिइनु पर्ने अन्यथा खाजा, तथा यातायात खर्चको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएका छन्। आफूहरूले यी माग राख्न थालेको लामो समय भइसक्दा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै राज्यले सहुलियत प्रदान गर्नै नचाहेको गुनासो गरेका छन्।

‘हामीले हामीलाई पनि सरकारले सेवा सुविधा देओस् भनेर लामो समय देखि भन्दै आएका छौँ,’ उनीहरूको भनाई छ ‘तर हामीलाई राज्यले सुन्दै सुनेको छैन।’ केही दिन अघि घोराहीमा भेला भएका उनीहरूले संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका खेलिदिन प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरे। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने समक्ष आफ्ना गुनासा राखेका उनीहरूले प्रदेश सरकारले संघीय सरकार समक्ष समन्वय गरेर आफूहरूलाई राहत दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए।  

न्यौपानेले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भोगेको समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका स्वयंसेविकाको समस्याको समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए। प्रदेश सरकारले महिला स्वयंसेविका सेवाबाट बिदा लिँदा दिने सेवा सुविधा बढाउनका लागि पहल गर्ने भन्दै मन्त्री न्यौपानेले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निःशुल्क रूपमा काम गर्नेहरूलाई राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन गरिनु पर्ने बताए। ‘सेवा सुविधा बढाउन पहल गर्दछु,पाएको सुविधा कटौती हुन दिइने छैन’ मन्त्री न्यौपानेले भने। 

प्रकाशित: २ पुस २०८१ १५:२६ मंगलबार