गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशका शून्य दशमलव ५ (०.५) प्रतिशतमा मात्रै विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी रहेको देखाएको छ। 

सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार गण्डकीका २ हजार ८ सय ८४ घर धुरीमा मात्र विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी रहेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा योजनामा आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउँदै उज्यालो अभियानलाई सार्थकता बनाउने उदघोष समेत गरेको छ ।  

प्रदेशका ५ लाख ७७ हजार ६ सय ८२ घरधुरी मध्ये ९९.५ प्रतिशत अर्थात ५ लाख ७४ हजार ७ सय ९८ घर धुरीमा बिद्युत जडान भएको गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयलै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार स्थापनाको करिब साढे ४ बर्षमा १३.४८ प्रतिशत घर धुरीमा बिद्युत पहुँच पुर्याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश उज्यालो अभियानलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताए। उज्यालो अभियान सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने आफनो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।  

प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने गरी बहुउद्देश्यीय (उर्जा सिचांई) प्रकारका जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रीत गरिने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रस्तुत गरिएको थियो। जलविद्युतमा लगानी गर्दै उद्योग र गार्हस्थ विद्युतको खपत बृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। ‘विद्युतको खपत बढाउने र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ,’ अर्थमन्त्री बरालले प्रस्तुत गर्दै भने, ‘लघुविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा आवद्ध गरिने छ।’  

उनका अनुसार केन्द्रीय प्रशारण लाईनमा आवद्ध हुन नसकेको स्थानमा सौर्य तथा बैकल्पिक उर्जा मार्फत विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३.७५ प्रतिशत रहेको छ भने ४ सय २२ वठा सम्पन्न योजनाबाट ९३ हजार ८ सय १८ घर धुरीमा निजी धारा जडान भई ४ लाख ७१ हजार ६ सय ८२ जनसङख्या लाभान्वित भएको तथ्याङकमा उल्लेख छ।  

त्यस्तै नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७५ का अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १८ लाख ६८ हजार काम गर्ने उमेर समुहका जनसङख्या रहेको छ। जसमध्ये पुरुष ७ लाख ७० हजार र महिला १० हजार ९८ हजार रहेका छन्। प्रदेशमा बेरोजगार दर ९ प्रतिशत रहेको छ भने श्रम सहभागिता दर ३५.७ प्रतिशत रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा रहेका विभिन्न बैंक तथा विक्तिय संस्थाबाट २०७८ पुष मसान्तरसम्ममा ३ खर्ब ५० अर्ब ७४ करोड कर्जा लगानी भएको छ भने उपभोग्य कर्जा सबै भन्दा धेरै २७.६ प्रतिशत, थोक बिक्रेता शीर्षकमा १७.९ प्रतिशत, कृषि तथा वन सम्बन्धीमा ८.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ८ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।  

आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को चैत मसान्तरसम्म प्रदेशका ११ जिल्लामा १ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड निक्षेप संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै आफ्नो वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उक्त तथ्याङक उल्लेख गरिएको हो। कास्कीमा ५०.५७ प्रतिशत निक्षेप संकलन हुने गरेको छ भने सबै भन्दा कम मनाङमा भने ०.३१ प्रतिशत मात्र निक्षेप भएको छ। गण्डकी प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरुमा बैंकको पहुँच पुगेको छ। त्यसै गरी प्रदेशमा उत्पादन, उपभोक्ता, विक्तिय, बहुउदेश्यस्यीय, र सेवा क्षेत्रमा गरी २ हजार ६ सय ६१ वटा सहकारी संस्थाहरु आबद्ध भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशका कबिर ४७ प्रतिशत जनसङख्या सहकारीमा आबद्ध भएको देखिन्छ भने महिला आवद्ध ५७.५ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक भएको अर्थ सचिब बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बताए। प्रदेशमा कुल ३ लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएकोमा २ लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिंचाई योग्य रहेको छ। १ लाख ३७ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन सिंचाई सुविधा पुगेको छ।