२१ पुस २०८२ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

इन्धनको मूल्य अझै घटाउन सांसदको माग

देशमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा यसले पारेको प्रभाव र इन्धन आपूर्तिमा देखा परेको असहज अवस्था भएकाले मूल्य घटाउनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि शुक्रबार छलफल भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्तावक रहेको यो प्रस्तावमा सत्तापक्षले पनि समर्थन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने बताएका हुन्। प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका विषयमा संसदीय अध्ययन समिति पनि गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका गगन थापाले नेपाललाई १० वर्षभित्रमा पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउनुपर्ने बताए। उनले कर घटाएर मात्र नभई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउनुपर्ने बताए। सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ घटाएको उल्लेख गर्दै उनले अझै मिल्छ भने मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

एमालेका यज्ञराज सुनुवारले सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएर जनतालाई दैनिज जीवन धान्न कठिनाइ भएको बताए। उनले भने ‘यसमा कमिसन खेल भएको हो कि भन्ने शंका हुन थालेको छ। यसबारे संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्न माग गर्दछु।’ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए। सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधिविपरीत हप्तामा दुईपटक जेठ १ गते र ९ गते मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने उनले बताए।

एमालेकी आशाकुमारी विकले किसानका भान्सा र विद्यालयमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर परेको भन्दै मूल्य घटाउन माग गरिन्। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर दैनिक जीवन कष्टकर भएको बताउँदै मूल्य घटाउन माग गरिन्। ‘गरिब जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु’, उनले भनिन्। सरकारले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। आयातीत वस्तु प्रतिस्थापन नगरी मूल्य वृद्धिको समस्या हल गर्न नसकिने भएकाले सरकारले यस दिशामा पनि आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।

एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसक्दा जनताका जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्य वृद्धि भएको बताए।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९ ०६:०३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App