सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबारे राजनीतिक दलका नेताले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले बजेटले व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गरेको बताए। उनले भने, ‘ बजेटले मुलुकलाई घाटा कम गर्ने र नाफा बढी गर्ने सकारात्मक सोच राखेको भए पनि संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने किसिमका नीतिहरू आउन सकेनन्।’

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उद्योगलाई महत्वका साथ अघि बढाएको बताए। उनले यो बजेट समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ आएको बताए।

एमाले नेता भीमबहादुर रावलले भने यो बजेट निर्वाचन केन्द्रित बजेट भएको टिप्पणी गरे। यस बजेटमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका योजनाहरू ल्याइएको उनले बताए। देख्दा लोकप्रिय तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको बजेट ल्याइएको उनको भनाइको।

एमालेका नेता विष्णु पौडेलले यो चुनावी सरकार भएको र यो सरकारको आयु पाँच महिनाको भएकाले दीर्घकालीन महŒवका योजनाको कुरा यो बजेटले गरेको बताए। ‘पाँच महिनाको सरकारले पाँचदेखि २५ वर्षसम्मको योजना ल्याएको छ। मुलुक आर्थिक संकटमा छ। मुलुकलाई आर्थिक लयमा फर्काउने कुरा छोडेर कर्णाली नदी र कोशी नदी जोड्ने हावादारी कुरा गरिएको छ।

यो चुनावमा भोट बटुल्ने खालको बजेट छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना हावादारी छन् ।’ पौडेलले वार्षिक ३० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरजस्ता हावादारी कुरा बजेटमा राखिएको बताए। स्रोत र खर्चको व्यवस्था पनि हचुवा भएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नभएको र बजेटले प्राथमिकता भुलेको जनाए।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम नै बजेट आएको बताए। यो बजेटले कृषिलाई समेटेको छ भन्दै उनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर फर्काउने काम गरेको बताए। ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने खालको बजेट आएकाले यसले संरचनात्मक सुधार ल्याउने उनको भनाइ छ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यो बजेट चुनावलाई ध्यानमा राखेर ल्याएको बताए। उनले देख्दा लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताए।

सांसद विनोद चौधरीले बजेटप्रति प्रतिक्रिया बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय सेवा, औद्योगिक निर्यातलगायतको क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए। बजेटले भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटीहरू, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै नयाँ कुरालाई विशेष महत्व दिएको उनको भनाइ छ ।

युवालाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि पुरानो स्वरोजगार कोषलगायत स्टार्टअप फण्डहरू दिशाविहीन भएर बसिरहेका बेलामा बजेटले नयाँ दृष्टिकोण लिएको चौधरीको प्रतिक्रिया छ।  

बजेटले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई थप बल पुर्‍याउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्दै काम गर्ने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ। रोजगारी समस्या, शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई नै परिचालन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए। त्यस्तै मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने योजना बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्धवृद्धा भत्ता ६८ वर्षमा दिने, ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण, २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण भत्ता, शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्ने घोषणा, आयकरको सीमा बढाउने घोषणा, सेनेटरी प्याडको आयातमा भन्सार छुट, २० वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने, तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, १३ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले हेटौंडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेका कपडा लगाउनुपर्ने, आगामी आवमा सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा, काठमाडौंदेखि चितवनसम्म एक घण्टामा पुग्ने सडक बनाउने, चतरादेखि २ घन्टामा सगरमाथा पुग्ने सडक बनाउनेलगायतका विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको चौधरीले बताए।