सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, २०१७ सालमा कार्यालय सहयोगी (पियन, प्रथमस्तर) को तलब प्रतिमहिना ४५ रूपैयाँ थियो। त्यसबेला निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा उपल्लो पद विशिष्ट श्रेणी (अहिलेको मुख्यसचिव) लाई ९ सय रूपैयाँ तलब दिइन्थ्यो।

सरकारले प्रत्येक दुईतीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँदै आएको छ। २०४७ सालमा आइपुग्दा कार्यालय सहयोगीको तलब ८ सय ९० रूपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ४ हजार ६ सय २५ रूपैयाँ पुग्यो। यो ३० वर्षको अन्तरालमा कार्यालय सहयोगीको तलब १ हजार ८ सय ७७ प्रतिशतले बढ्दा मुख्यसचिवको तलब २ हजार ४ सय १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले पनि निरन्तर कर्मचारीको तलब बढाउँदै आएका छन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको अर्को ३० वर्ष २०७७ सालमा आइपुग्दा निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा तल्लोस्तरको पद कार्यालय सहयोगीको तलब १९ हजार ४ सय ८० रूपैयाँ र माथिल्लो पद मुख्यसचिवको तलब ६५ हजार १ सय ४० रूपैयाँ पुग्यो। यसबीचमा कार्यालय सहयोगीको तलब २ हजार ८८ प्रतिशतले र मुख्यसचिवको तलब १ हजार ३ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा पञ्चायतकालको ३० वर्षमा कार्यालय सहयोगीभन्दा मुख्यसचिवको तलब धेरै प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने प्रजातन्त्र कालमा कार्यालय सहयोगीको धेरै प्रतिशतले तलब बढाइएको छ। कार्यालय सहयोगी र मुख्यसचिवको हकमा मात्र होइन, अन्य तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि यस्तै प्रवृतिमा भएको देखिन्छ। गत वर्ष सबै कर्मचारीको २ हजार रूपैयाँका दरले तलब बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि बढाउने तयारी गरेको छ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रत्येक तीनतीन वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले फेरि तलब बढाउने तयारी गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तीन वर्षअघि कर्मचारीको तलब बढाएका थिए। गत वर्ष २ हजार रूपैयाँका दरले तलब बढाएकाले अहिले पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई दबाब परेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकर मरासिनी धेरैथोरै जति सकिन्छ, तलब बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरवलोकन गरी सुझाव दिन गठित समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस दिइसकेको छ। यसलाई आधार मानी तलबभत्ता पुनरवलोकन गर्न अहिले बजेट निर्माणमा संलग्न टोली गृहकार्यमा रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।

ती अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउने नबढाउने विषय अर्थ मन्त्रालयको एकल निर्णयले हुँदैन। यो विशुद्ध रूपमा राजनीतिक निर्णय हो।

अर्थमन्त्री एक्लैले यस्तो निर्णय गर्ने प्रचलन छैन। यो वर्ष केकति र कसरी तलब बढाउने भन्ने निर्णय पनि अन्तिम बेलामा राजनीतिक रूपबाटै लिइनेछ। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि समितिको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयले खोजेको स्रोतलाई आधार बनाएर अर्थमन्त्री शर्माले तलब बढाउने निर्णय राजनीतिक रूपबाट गराउने ती अधिकारीले जानकारी दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट निर्माण टिममा रहेका एक अधिकारीका अनुसार गतवर्ष सबै कर्मचारीलाई २ हजार रूपैयाँका दरले तलब बढाउने निर्णय पनि राजनीतिक दबाबमै गरिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउन तीन/चारवटा प्रक्रियामा छलफल चलिरहेको छ। गत वर्ष जस्तै सबैलाई एकै नासले तलब बढाउने, एउटै प्रतिशतका दरमा बढाउने वा तल्लोदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भिन्नभिन्न प्रतिशतका दरले बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

तलब नबढाएर महँगी भत्ता थप गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित छ। अहिले सबै कर्मचारीले एक हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता पाइरहेका छन्। कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। ती अधिकारीका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले तलब बढाए १० देखि २० का बीचमा र एकमुष्ट दिए २ देखि ३ हजार रूपैयाँ बढाउने गरी स्रोतको खोजी भइरहेको छ।

कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरवलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने महँगीको दरलाई मुख्य आधार मानिन्छ। यो वर्ष अहिलेसम्म महँगी साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा भने यो दर ५ प्रतिशत हाराहारीमा थियो।

अहिले सबैभन्दा तल्लो श्रेणी कार्यालय सहयोगीको तलब २१ हजार ४ सय ८० रूपैयाँ छ भने मुख्य सचिवको तलब ६७ हजार १ सय ४० रूपैयाँ छ। निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी गरी मुलुकभरमा ६ लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन्। यी सबैको तलबभत्तामा वार्षिक २ खर्ब हाराहारीमा रकम लाग्ने गरेको छ।

ती अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको तलब स्केल बढेपछि वार्षिक रूपमा दिइने ग्रेड र सञ्चय कोष कट्टीमा थप १० प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिन्छ। यस्तै अवकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सनमा ६६ प्रतिशत थप्नुपर्छ। औषधोपचार खर्च, सञ्चित बिदालगायत सुविधाका लागि पनि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। अहिले २० प्रतिशत तलब बढाए पेन्सनसहित जोड्दा सरकारलाई ५० अर्ब रूपैयाँ थप भार पर्नेछ। यसका अतिरिक्त सरकारले मतदाता रिझाउने गरी यही बजेटमार्फत वृद्धभत्ता वितरण गर्ने उमेर ७० बाट ६५ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ। कर्मचारीको तलबभत्ता र वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णयले सरकारलाई ६० देखि ७० अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त भार थपिनेछ। यो एक वर्षका लागि नभएर दीर्घकालीन भार हो।

आगामी वर्ष सरकारलाई प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि पनि करिब २५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेछ। कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा अहिले नै दुई तिहाई हाराहारीमा पुगेका बेला यस्तो खर्च थपिँदा आगामी वर्ष पुँजीगत बजेटको हिस्सा झनै घट्ने देखिन्छ।यसअघि नै निजामती कर्मचारीका संघसंगठनले मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भेटेर अहिलेको बजेटमा तलबभत्ता बढाउन माग गरिसकेका छन्।

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सबैभन्दा तल्लो श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब ३० हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने र अरू कर्मचारीको यही अनुपातले बढाउन माग गरिएको बताए। यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सरकारसमक्ष हालको तलबमा ५० प्रतिशतका दरले बढाउन माग राखेको जानकारी दिए।