ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जलायशयुक्त आयोजनालाई विशेष प्रथामिकतामा राखेर अघि बढाउने भएको छ।
मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको ढाँचा र लगानीको स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने योजनालाई विशेष महत्व दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना र नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लगानीको ढाँचा निर्धारण गरेर अघि बढाइने जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गते बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकारले २०७५ साल असोज ५ गते गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी)बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको झण्डै ४० दिन बितिसके पनि कुन मोडलमा निर्माणमा गर्ने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता भेट्वालले सरकार बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानीको मोडालिटी र लगानीको स्रोत व्यवस्थापनको तयारीमा जुटेको बताए।
मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् डुबान क्षेत्रका प्रभावितको लागि आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गर्ने जनाएको छ। ‘मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाभन्दा पनि विगतका वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ’, उनले भने– ‘केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजना पनि समावेश गरिएला।’
प्रवक्ता भेट्वालले मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनासहितका सिँचाइका आयोजनालाई पनि प्रथामिकताको साथमा बजेट विनियोजन गर्र्ने योजना बनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ४ लाख रूपैयाँको सिलिङमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्ने भएको छ।
सो सिलिङ मध्ये ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रूपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ भने २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रूपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा ऊर्जाक्षेत्रको लागि चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २३ करोड २० लाख रूपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको छ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ११ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फको चालुतर्फ एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत खर्च २६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्रको विकास (निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू र प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शतप्रतिशत नागरिकहरूलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनेछ’, विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ–‘ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारणलाइन र सवस्टेशनहरूको निर्माण गर्ने र विद्युत् खपत बढाइने।’
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी तथा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट करिब ७ सय ५० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान हुने प्रक्षेपण गरेको छ। पूर्वाधार विकास तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समय भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने योजना समावेश गर्ने भएको छ। सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने योजना अघि सार्ने भएको छ। सरकारले नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना छ।
आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७९ ०१:५८ आइतबार
