सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग द्वन्द्वको वातावरण बनेपछि सरकारले अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने तानाबाना बुनेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसको जाँचबुझ गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नुपहिले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामा टेकेर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो। डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गरिएको भन्ने समाचारहरूबाट थाहा पाएको तर शुक्रबार साँझसम्म पत्र नपाएको बताए। ‘सरकारले पत्र थमाएपछि मात्र कमेन्ट गरौंला,’ गभर्नर अधिकारीले नागरिकसँग भने। 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा गभर्नर नियुक्त अधिकारी र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री शर्माबीच सुरुदेखि नै मनमुटाव हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएपछि दुईजनाबीच झनै विवाद बढेको थियो। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीको आलोचना गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा गभर्नर अधिकारीका बारेमा प्रश्न उठेको थियो। विलासी वस्तु आयात रोक्नेलगायतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अकिारीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको पुष्टि गरे।

बैठकले निलम्बनअघि गृहकार्य गर्न अर्थमन्त्री शर्मासहित अन्य केही मन्त्रीको टोली बनाएर जिम्मेवारी दिएको थियो। टोलीले शुक्रबार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएको हो। समिति बनेलगत्तै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनले आधा दर्जन कारण देखाएर गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्षमताको अभाव, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने काम गरेको, काममा बेइमानी वा बदनियत गरेको, खराब आचरणलगायतका कारण देखाएर गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच विभिन्न मुद्दामा सुरुदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो। चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद पछिल्लो समय अछामका व्यवसायी  पृथ्वी शाहको अमेरिकी डलर फुकुवा गर्ने मामिलासम्म आउँदा उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसैकारण अर्थमन्त्री शर्माको दबाबमा सरकारले अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरे पनि गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमै लामो समय जागिर खाएका अनुभवी व्यक्ति हुन्। अर्थतन्त्र नाजुक भएका बेला मुुलुकलाई यस्तै अनुभवले खारिएका व्यक्तिको खाँचो हुन्छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारबाट पनि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच गहिरो विवाद छ भन्ने देखिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच नोकझोंक चलेको थियो।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै सुधार नभए श्रीलंकाको बाटोमा जाने बताएपछि अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको ठाडै प्रतिकार गरे। राष्ट्रबैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका अर्थमन्त्री शर्माले श्रीलंका र नेपालको अहिलेको अवस्था फरक रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीको भनाइको खण्डन गरे।

अर्थमन्त्री शर्मा पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्न चाहँदैनन्। यस्तोमा उनकै अगाडि गभर्नर अधिकारीले चालु आवमा उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सुधार नभए नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जाने बताएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपले आन्तरिक रूपमा बलियो, उत्पादन र राजस्व प्रणालीमा सुदृढ तथा ऋणको ठूलो चाप नरहेकाले श्रीलंका जस्तो हुने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए।

‘अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या आउला कि भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने यस्तो चिन्ता र सुझावले सरकारसँगै सबै सरोकारवालालाई सतर्क बनाइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कतिपयलाई भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो बनाउने रहर छ, तिनको सपना पूरा हुँदैन।’

नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलनै नहुने भएकाले अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो नहुने उनको भनाइ थियो। ‘हाम्रो ऋण र उत्पादनको अवस्था, विदेशी लगानी, ऋण सहायतालगायतका तथ्यांक हे¥यौं भने श्रीलंकासँग तुलना नै हुन सक्दैन। तुलना हुनै नसक्ने विषयलाई लिएर एकथरीले जनतालाई जुन हिसाबले आतंकित बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसको तपाईं, हामी सबै मिलेर खण्डन गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने।

क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगाायतका कारण नेपालबाट ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको सूचना आफूले ५ महिनाअघि थाहा पाएर राष्ट्रबैंकलाई जानकारी गराएको उनले बताए। गभर्नर अधिकारीलाई इंगित गर्दै शर्माले यो समस्या समाधानमा उचित कदम चाल्न नसक्दा अहिले अवैध रूपमा पैसा बाहिरिन थालेको आरोप लगाए।

अर्थमन्त्री शर्माले सूचना चुहाउने गरेको भन्दै राष्ट्रबैंकप्रति कटाक्ष पनि गरे। ‘राष्ट्रबैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका सुझाव मन्त्रालयमा नआउँदै समाचार माध्यममा आउने गरेका छन्,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री शर्माले अछामका व्यवसायी पृथ्वी शाहको पैसा फुकुवाका लागि राष्ट्रबैंकलाई अनुरोध गरेको पत्र समाचार माध्यमलाई दिएर विवाद सिर्जना गराएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले राष्ट्रबैंककै एक सञ्चालकले डलर फुकुवा गर्न ३० हजार डलर घुस मागेको आरोपसमेत लगाए। ‘कहिलेकाहीं कसैले आएर निवेदन दिन्छ, मलाई मर्का पर्‍यो भन्छ। सरकार र मन्त्री भएपछि निवेदन दिने नै भयो। उक्त निवेदन के हो भनेर राष्ट्रबैंकलाई सोध्दा उल्टै मिडियालाई बोलाएर बुझाइन्छ,’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘यसरी गोप्य कुरा ठुलो मिडियालाई दिइन्छ किन? यस्तै हुन्छ अनुशासन।’ अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि राष्ट्रबैंकमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्री वा राष्ट्रबैंक जो भए पनि ऐन, नियम, कानुनअनुसार चल्ने हो।’

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७८ ००:४० शनिबार