मलेसिया सरकारले दिने केडिएन स्वीकृतिमै अनिवार्य टे्रनिङ सेन्टरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कामदारले एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने र त्यसबापत ६ सय रिंगेट (१८ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने भएको हो। मलेसिया सरकारले टेलिपोट इन्टरनेसनललाई सुरक्षा गार्ड तालिमको जिम्मा दिएको छ। नेपालमा पनि टेलिपोट इन्टरनेसनल प्रालि नामक ट्रेनिङ सेन्टर खडा गरी दुवै संस्थाबीच सम्झौता अनुसार जनवरी १५ देखि अनिवार्य ट्रेनिङ लिएका कामदारमात्र मलेसिया जान पाउने पत्राचार गरिएको छ।

मलेसियाबाट सुरक्षा गार्डका लागि डिमान्ड ल्याउने म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्य टेलिपोट इन्टरनेनिल प्रालिमा तालिमका लागि कामदार पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसअघि सुरक्षागार्डमा मलेसिया जाने कामदारले तालिम लिनु पर्दैनथ्यो।

मलेसिया सरकारले सुरक्षा गार्डमा आउने कामदारले प्रहरी र सेनाको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेकाले त्यसको समाधानका लागि तालिम लिनुपर्ने जनाएको छ। मलेसिया सरकारले सेना र प्रहरीमा काम गरेकालाई मात्र सुरक्षा गार्डमा रोजगारी दिने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश कामदारले सेना र प्रहरीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएकाले त्यसलाई रोक्न तालिम अनिवार्य बनाएको पत्राचार गरेको छ।

तर व्यवसायीले मलेसिया जाने कामदारलाई तालिम अनिवार्य भए पनि शुल्क महँगो र अनावश्यक भएको बताएका छन्। कमाउनका लागि रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय राम्रो नभएको व्यवसायीको तर्क छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरेले मलेसियाले नेपाललाई अहिले प्रयोग गर्न खोजिरहेको बताए। भिएलएन, बायोमेटि्रक, फोसाको नाममा नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा प्रयोग गर्न लागेको र त्यसैको शृंखला रुपमा अहिले सुरक्षा गार्डको तालिम भएको बताए। सबै नियम प्रयोग गर्न लागेको र त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्क लिने मलेसियाको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए। 'नेपाली कामदार कमाउन जाने हो तर कमाउन जानुपूर्व नै विभिन्न बहानामा आर्थिक भार थप्न खोजिएको छ,' यसको संघले विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै उनले भने। केही व्यक्तिले मलेसियाको रोजगारी बन्द होस् भन्ने चाहेकाले अनेकथरी प्रयोग नेपालमा गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

एक महिनाअघि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमा राजदूत र अन्य अधिकारीसँग उक्त तालिम दिने संस्थाका पदााधिकारीले सुरक्षा गार्डलाई अनिवार्य तालिम दिने विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यो बेला राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले सुरक्षा गार्डमा नेपालबाट आउने कामदारले अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई खबर गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। दूतावासले देशका विभिन्न ठाउँमा तालिम केन्द्र हुने जानकारी दिए पनि अहिले एउटामात्र संस्थाले तालिम दिने तयारी गरेको हो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले सुरक्षा गार्डमा मलेसिया जाने कामदारले तालिम लिने विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयमा जानकारी नआएको बताए। 'हामीलाई कुनै कम्पनीले पनि जानकारी दिएको छैन। कूटनीतिक तरिकाबाट पनि खबर आएको छैन,' उनले भने। मलेसियामा भिएलएन, बायोमेटि्रक, फोसा नामक संस्थाले नै यसअघि विवाद ल्याएको हुनाले नयाँ निर्णय गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उनले बताए।

विवाद बढेपछि बायोमेटि्रक कार्यान्वयन रोकिएको छ। फोसाले तत्काल राहदानी संकलन नगर्ने जनाएको छ। भिएलएनका विषयमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले छानबिन गरिरहेको छ।

मलेसियाले २०११ देखि पुनः नेपाली सुरक्षा गार्ड लिन थालेको हो। सुरुबाट लिँदै आएको नेपाली सुरक्षा गार्ड त्यसअघि एक वर्ष रोकेको थियो।