विमानस्थल निर्माण सम्झौतापत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन र चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङकी चेयरम्यान तथा प्रेसिडेन्ट लुओ यानले हस्ताक्षर गरिन्।
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (२० अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ) लागतमा विमानस्थल बनाउने छ। यो रकम भने अर्थ मन्त्रालयले चीनको ‘एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट' (एक्जिम) बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋणस्वरूप लिनेछ। यसलाई प्राधिकरणले ८ प्रतिशत ब्याज दरमा लिएर विमानस्थल निर्माण गर्नेछ।
विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गरेको गरेको चाइना सिएएमसी त्योभन्दा पनि कम लागतमा बनाउन सहमत भएपछि ठेक्का पाएको हो। सिएएमसीले यसअघि २८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा उक्त विमानस्थल बनाउन टेन्डर हालेको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
टेन्डर प्रस्तावअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिङ, एयरपोर्ट ह्यांगरलगायत निर्माण गर्नुपर्छ।
प्राधिकरणले पोखरामा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न २०६८ चैतमा आह्वान गरेको टेन्डरमा चीनका तीन कम्पनी चाइना सिएएमसी कम्पनी लिमिटेड, चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी र सिनो हाइड्रोमात्र योग्य भएका थिए। तीमध्ये सिएएमसीले सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गरेको थियो।
प्राधिकरणले भने १६ करोड ६० लाख डलर (त्यसबेलाको १२ अर्ब रुपैयाँ) मा विमानस्थल निर्माण गर्ने अुनमान गरेको थियो। प्राधिकरणको आफ्नै परामर्शदाता कम्पनीले गरेको लागत अनुमान १४ करोड ७० लाख डलर (११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) थियो। चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने भएका कारण विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाहेक अरू सहभागी हुन नपाउने चीनको सर्त थियो।
प्राधिकरणका अनुसार सुरुमा ‘४डी' स्तरमा विमानस्थल बनाउने गरी टेन्डर आह्वान गरे पनि चिनियाँ पक्षले ‘४ई' बुझेका थिए। ४डी भनेको बोइङ ७५७ सिरिज (२ सय सिट क्षमता) का जहाज उडान–अवतरण गर्न मिल्ने स्तर र ४ई भनेको त्यसभन्दा ठूला आकारका जहाज उडान–अवतरण गर्न मिल्ने खालको विमानस्थल हो। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ४ई स्तर बुझेका कारण टेन्डर बुझाउँदा बढी मूल्य तोकेका थिए।
‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन' (इपिसी) ढाँचामा टेन्डर आह्वान गरिए पनि त्यसको ‘गाइडलाइन' नभएका कारण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा टेन्डर स्वीकृत हुन सकेको थिएन।
विमानस्थल बनाउन इच्छुक कम्पनीसँग पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम १० वर्षको अनुभवसहित चीन वा त्यहाँभन्दा बाहिर १२ करोड अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर) को कम्तीमा एउटा विमानस्थल निर्माण गरेको थप अनुभव हुनुपर्ने सर्त थियो।
प्राधिकरणका अनुसार पहिले ठेकेदार छनोट गर्ने, त्यसपछि ऋण सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्ने चिनियाँ प्रक्रिया हो। नेपालमा भने पहिले ऋण सम्झौता, त्यसपछि ठेकदार छनोट र बल्ल निर्माण सुरु गर्ने नियम छ। चिनियाँ एक्जिम बैंकले पहिले ठेकेदार छनोट गर्न भनेको थियो।
लागत धान्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका थिए। उता पोखरेलीहरू भने कुनै हालतमा विमानस्थल बनाउनैपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिको अगुवाइमा मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार घेराउदेखि वर्तमान पोखरा विमानस्थलमा उडान–अवतरण बन्दसमेत गरेका थिए।
पोखराको छिनेडाँडामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको हो। यसका लागि ४० वर्षअघि नै तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। यो विमानस्थलमा ४५ मिटर चौडाइ र २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइको पक्की धावनमार्ग हुनेछ। यसमा बोइङ ७५७ आकार (दुई सय सिट) सम्मका जहाज उडान–अवतरण गर्न मिल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७१ २२:४१ बिहीबार
