नेपाल आयल निगम मुलुकमा इन्धनको आयात तथा बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुरेन्द्रकुमार पौडेल नियुक्त भएर आएपछि इन्धन भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन्। निगमले अघि बढाएका डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, हवाई इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि, पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना लगायत निगम सुधारका लागि भएका प्रयास, निगमले प्रयोगमा ल्याएको इआरपी सिस्टम, इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थापन लगायत विषयमा प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पेट्रोलियम पदार्थको खपत बर्सेनि बढिरेहेको छ। नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता कमजोर छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि पूर्वाधार विकासका लागि के कस्ता परियोजना अघि बढाएको छ ?

पेट्रोलियम पदार्थ मुलुकको रणनीति महत्वको वस्तु हो। यसको पर्याप्त स्टक हुनुपर्छ भने पनि निगममा प्राविधिक दक्षताको कमी, निगमको आर्थिक अवस्थाको कारण पनि लामो समयसम्म इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने विषयमा सोच्न सकिएन। जब अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यसपछि सबैलाई निगमले प्रदान गर्ने सेवाको महत्व अनुभूति भयो। नाकाबन्दीपछि निगमले पर्याप्त इन्धन भण्डारण गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो। म निगमको नेतृत्वमा आएपछि इन्धन भण्डारणलाई महत्व दिएर केही योजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं। निगमका अहिलेको डिपोमा केही न केही क्षमता बढाउने र भण्डारणका लागि नयाँ संरचना बनाउने योजना सहित काम अघि बढाएका छौं।  

हामीसँग भएका डिजेल, पेट्रोलका पुराना संरचनाहरू थप गरेका छौं भने नयाँ परियोजना पनि अघि बढाएका छौं। मट्टितेलका ट्यांकलाई पेट्रोल, डिजेलमा रूपान्तरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पाँच हजार किलोलिटर मट्टितेल ट्यांकलाई पेट्रोल, डिजेलमा रूपान्तरण गरेका छौं। अमलेखगन्जमा १५ सय किलोलिटर, विराटनगरमा सात सय ५० किलोलिटर, पोखरामा सात सय ५० किलोलिटर, धनगढी र भैरहवामा पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। यसले हाम्रो भण्डारण क्षमता करिब पाँच प्रतिशत बढाउँछ। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा एक महिनालाई पुग्ने गरी डिजेल भण्डारण गर्न १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण सुरु गरेका छौं। अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउछौं।

दुई ठाउँ चितवन र झापामा ठूलो भण्डारण बनाउने योजना अघि बढाएका छौं। आगामि दुई वर्षमा दुई ठाउँमा ठूलो क्षमताका भण्डारण स्थल बनाउँछौं। यसले करिब २५ दिनलाई पुग्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि हुन्छ। झापाको चारआली र चितवनमा भण्डारण स्थल बनाउन काम अघि बढेको छ। झापामा ४१ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारणस्थल बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको छ। दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइनका परियोजना पनि अघि बढ्दै छन्। मोतिहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइप निर्माण गर्ने योजना छ। अमलेखगन्जमा आठ हजार किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी र तीनवटा दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको इन्टर मिक्स ट्यांकी बनाउन सुरु गर्दैछौं। पाइपलाइनमा डिजेल र पेट्रोल मिसिँदा मट्टितेल बनाउने ल्याब लगायत अरू संरचना बनाउने तयारीमा जुटेका छौं। अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेकोमा पेट्रोल ल्याउने मिल्ने गरी काम हुँदैछ।  

पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम के भइरहेको छ ?

भारतको सिलगुढीबाट झापाको चारआली र मोहिहारी—अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने परिकल्पना अनुसार ती दुई पाइपलाइनसँगै भण्डारणस्थल बनाउने तयारी भएको छ। त्यसका लागि प्राविधिक समिति प्रतिवेदन तयार गरेको छ। मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन अन्तर्गत दोस्रो चरणमा भण्डारणस्थल निर्माणको काम सुरु हुँदैछ।  

नेपाल आयल निगमसँग खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी)को भण्डारण क्षमता शून्य छ। ढुवानीमा अवरोध हुनासाथ बजारमा अभाव हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्न के योजना छ ?

खाना पकाउने ग्यासको ढुवानीका लागि भारतबाट पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरेका थियौं। कुनै पनि परियोजना अघि बढ्नका लागि त्यो परियोजना सामाजिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको अवस्थामा एलपिजीको पाइपलाइन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस भयो। त्यसमा पाइपलाइनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि ग्यास पाइपलाइन बनाउने योजना रोकियो।

सर्भे भइसकेको पाइपलाइनको योजना स्थगित गरेर अहिले हामीले ग्यासको भण्डारणस्थल बनाउने काम अघि बढाएका छौं। सर्लाहीमा १८ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारणस्थल बनाउँदैछौं। सर्लाही रेलको कनेक्टिभिटीसँग जोडिने भएकाले भविष्यमा ढुवानीमा पनि सजिलो हुन्छ।  

वार्षिक करिब दुई खर्ब रूपैयाँको कारोबार गर्ने निगम परम्परागत रूपमा चल्दै आएको थियो। निगमलाई पेपरलेस बनाउन डिजिटल पूर्वाधार अन्तर्गत इआरपी सिस्टम सुरु भएको छ। यो कस्तो प्रविधि हो ? यसले निगमलाई के फाइदा हुन्छ ?

इआरपी प्रयोगमा ल्याएका छौं। यो प्रणाली कम्युटराइज्ड हो। आइओसीदेखि निगम, डिपो हुँदै पम्पलाई एउटै सिस्टममा जोडेर निगमलाई पूरा अटोमेसनमा लैजाने प्रविधि हो। यसले नेपाल आयल निगमलाई व्यावसायिक योजना अनुसार अघि बढ्न सघाउ पुग्छ। अपारदर्शी काम सबै पारदर्शी हुन्छ। व्यवसायीले इन्धनको खरिददेखि भुक्तानीसम्मका सबै काम अनलाइनको माध्यमबाट घरबाटै गर्न सक्छन्। इआरपी सिस्टम पूर्ण कार्यान्वयनमा आएर पेपरलेस हुँदा निगमको छवि धेरै माथि उठ्छ र काम गर्ने तौरतरिकामा पनि धेरै परिवर्तन आउँछ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटकपटक बढाएर उपभोक्तामाथि भार थोपरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ ?

मूल्य नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। तर भार थपिएको मात्र होइन कम पनि भएको छ। कुनै बेला निगमले पेट्रोल लिटरको १४० रूपैयाँमा पनि बिक्री गरेको थियो। ५–६ वर्षअघि लिटरको १३४ रूपैयाँमा धेरै लामो समय बेच्यो। आजको दिनमा महँगो हुँदा पनि हामीले पेट्रोल १२९ रूपैयाँ लिटरमा बिक्री गरिरहेका छौं। अहिले ११२ रूपैयाँ लिटरमा डिजेल बिक्री गरेका छौं। पछिल्लोपटक तोकिएको मूल्य अनुसार निगमलाई १५ दिनमा नै ५१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ घाटा छ।

सबै विषयमा महँगीको कुरा गर्छौं। डिजेल, पेट्रोलमा महँगो भएको कुरा गर्छौं। हाम्रो सोच र बुझाइमा परिर्वतन आउनुपर्छ। निगमले धेरै नाफा खायो कि ? जनतालाई सुविधा दिएन कि भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ। निगम सरकारी कम्पनी हो। यो जनताप्रति नै उत्तरदायी छ। धेरै नाफा राखेको छैन। तर निगमले स्वस्थ्य व्यवसाय गर्दा त्यसले उपभोक्तालाई नै फाइदा हुन्छ। समयमा आपूर्ति नभएर उपभोक्ता घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। आज निगम बलियो भएको छ। निगमले सर्टेज कस्ट तिर्नुपरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढका आधारमा स्वचालित मूल्य निर्धारण गरेकाले सही मूल्यमा उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ पाएका छन्।

त्यसो भए यो विषयमा आम उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न नसकेकोले महँगोमा बिक्री गरेको आरोप लागेको हो ?

पक्कै हो। यस विषयमा आम उपभोक्तालाई पनि सुसूचित गर्नुपर्नेछ। तथ्य, तथ्यांक प्रस्तुत गरेर मूल्यको विषय प्रस्ट पार्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धि हुँदा खरिदका आधारमा बढाएको छ। मूल्य घटेर आउँदा घटाएको छ। नघटाएको भए कुनै बेला १४० रूपैयाँ लिटर पुगेको पेट्रोलको मूल्य धेरै तल झर्‍यो। अहिले फेरि बढेर १२८ रूपैयाँ पुगेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उच्च कर लगाएको कारण पनि महँगो भएको भन्ने पनि छ। वास्तविकता के हो ?

सामान्य मान्छेले हेर्दा कर अलिकति बढी हो कि भन्ने आधार पनि छ। हरेक वर्ष कर वृद्धि भएको छ। इन्धनमा बहुदर कर छ। मूल्य निर्धारण गर्दा भारतसँगको मूल्यलाई पनि हेर्नुपर्छ। भारतसँग १५–१६ रूपैयाँको मूल्य अन्तरले त्यति फरक पर्दैन। पेट्रोलमा भारतमा भन्दा लिटरमा ३६ रूपैयाँ र डिजेलमा ४३ रूपैयाँ ४४ पैसा सस्तो छ। भारत लगेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा अहिले पनि ५० जना जेलमा छन्। ४०–५० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भारत लगेर बेचेको आधारमा पक्राउ परेका हुन्। नेपालमा भन्दा उता सस्तो भएकाले यस्तो काममा संलग्न हुँदा नागरिक फसेका छन्। पब्लिक फस्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन। करको विषयमा पनि सरकारले सोच्नु पर्छ।

यहाँले आयल निगमको व्यवस्थापनको नेतृत्व लिएको करिब साढे दुई वर्ष भएको छ। यहाँ निगममा आइसकेपछि कुन–कुन क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन गर्नुभयो ?

म निगमको नेतृत्वमा आएपछि उपभोक्ता तेल हाल्नका लागि घण्टौं लाइन वस्नु परेन। मागका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सफल भयौं। प्रशासन, खरिद, लेखा प्रणालीमा सुधार ल्यायौं। इआरपी सिस्टम जडान गरेका छौं। कर्मचारीको सिंगल सिस्टमबाट देशभरका हाजिरी काठमाडौंबाटै हेर्न र छड्के गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। निगमको कर्मचारीको नियमन क्यामराबाट काठमाडौंबाटै गर्न सकिन्छ। बलियो इन्जिनियरिङ टिम निगमभित्रै बनाएका छौं। आयोजनाको डिजाइन, प्लानिङ गर्न क्षमतावान ३५–४० जनाको समूह बनेको छ। यो ठूलो डिपार्चर हो। त्यसैगरी, सप्लाईको पाटोमा पनि व्यवस्थापन गरेका छौं। जस्तैः आइओसीको बरौनीको ठाउँमा सिलगुढीबाट, इलाहबादको ठाउँमा लखनउबाट ल्याउन थाल्यौं। आइओसी र निगमबीच राम्रो समन्वय र सहकार्यका लागि संयन्त्र तयार भएको छ। इन्धन माग बढाउनुप¥यो भने उच्च व्यवस्थापन पनि लाग्नु पर्दैन वितरण विभागको कर्मचारीले इमेल लेखेको भरमा आइओसीले थप गरेर पठाउँछ। पब्लिक लाइन बस्नु परेको छैन। ग्यासमा पनि कठिन अवस्थामा पनि सहज व्यवस्थापन गरेका छौं। कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ। निगमले आफ्नै सिस्टम बनाएर काम गर्न सफल भएको छ। सरुवा, बढुवा हुनलाई कहीँ भन्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर सिस्टमको विकास गरेका छौं। ठूलो परिर्वतन गरेका छौं।

प्लानिङ, डिजाइन, टेन्डरिङदेखि कार्यान्वयन लामो प्रक्रिया छ। मेरो कार्यकालमा निगमले सोचे जतिका योजनाको दस्ताबेजीकरण गर्छु। धेरै डिपिआर तयार भएका छन्। धेरै काम अघि बढेको छ। म आएपछि सबै योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेका छौं। एक दर्जन परियोजनामा काम भइरहेको छ। घर बनाउनेदेखि डिपो निर्माण, दमकल किन्नेदेखि सम्पत्ति संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन्। नियमित रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार निर्माणसहित जताततै काम भइरहेको छ। ठूला परियोजना पनि अघि बढेका छन्। नियम, कानुनमा सुधार ल्याउने काम गरेका छौं। निगमले इन्धनको भण्डारण पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मार्दैछ। त्यसका लागि जग तयार भएको छ। योजना निर्माण गरेर पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ। 

सन् २०३० मा पेट्रोलियम सवारी साधान विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कति असर पार्ला ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हामी प्रविधिलाई धेरै ढिलो अनुशरण गर्छौं। सबै गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन। त्यसैले एउटा प्रक्रियामा जान्छ। अहिलेको कानुन अनुसार अहिले किनेको गाडी २० वर्ष चल्न दिनुपर्छ। २०२० मा किनेको गाडी २०४० सम्म चल्छ। २०२९ डिसेम्बर २९ तारिखमा किनेको गाडी अर्को २० वर्ष चल्न दिनुपर्छ। त्यसैले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने अवस्था छैन। अहिले पनि मट्टीतेलको बिक्री छ। कुनै पनि वस्तु शतप्रतिशत विस्थापित गर्न सजिलो छैन। २०३० पछि वृद्धि नभए पनि खपत जिरो हुँदैन। त्यसैले अझै लामो समय पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुन्छ। लामो समय निगमले सेवा दिनुपर्छ। खाना पकाउने ग्यासको विकल्प छैन। अहिले इन्डक्सन चुलो भए पनि ग्यास नै प्रयोग गरेका छौं। अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकमा पनि ग्यासको खपत घटेको छैन। अहिले २२ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ग्यासको प्रयोग गरेका छन्। ७८ प्रतिशत बाँकी छ। निगमको कारोबार निरन्तर रहन्छ। 

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७८ ०५:०३ मंगलबार