राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल वायुसेवा निगममा चरम आर्थिक हिनामिना र निगमका अपरेशन डाइरेक्टर दिपुराज जुहारचनको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको ठहर्‍याएको छ। केन्द्रले यही असार २ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिवलाई प्रतिवेदन निगमलाई पेस गर्दै जुहारचनको गैरकाुननी नियुक्तिलाई प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीलाई समेत कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नागरिक उड्यन प्राधिकरण र निगमलाई प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। सतर्कता केन्द्रको तर्फबाट प्रउ राजेन्द्रकुमार पोखरेल, प्रनाउ बुद्धिराम खनाल र शाखा अधिकृत भावना पुडासैनीसहितको टोलीले २०७७ कात्तिक २३ को सतर्कता केन्द्रको पत्रादेशअनुसार वायुसेवामा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार, जुहारचन निगममा २०६४ असोज २८ गते नियम मिचेर को पाइलटमा नियुक्त भएका हुन्। निगमको विनियम २०५८ को दफा ३३ अनुसार उनको नियुक्ति ०७६ असोज ३१ मा अपरेसन विभाग निर्देशक पदमा गैरकानुनी ढंगले नियुक्ति भएको हो। सो पदका दाबेदार उनीभन्दा वरिष्ठ १८ जना पाइलट थिए। जेष्ठताको हिसाबले १९ औं नम्बरमा पर्ने जुहारचन नियमविपरीत नियुक्ति गरिएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ। निगमको अपरेशन म्यानुअलको दफा १.३.१ मा अपरेशन डाइरेक्टर बन्न २० वर्ष काम गरेको र निगम तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुनै कारबाही नगरेको हुनुपर्छ। 

तर, प्राधिकरणले मिति २०७३ फागुन ३ गते नियमविपरीत कार्य गरेको पाएपछि उनलाई ५ हजार जरिबाना गराएको थियो भने जुहारचनले निगमका काम गरेको १२ वर्ष मात्रै पुगेको छ। त्यस्तै, जुहारचन अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएपछि २०७६ भदौ ११ मा नियुक्ति सम्बन्धि प्रावधान परिवर्तन गरेका छन्। प्रावधान परिर्वतन गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्ल्घंन गरेको प्रमाणित भएपछि सतर्कता केन्द्रले उक्त प्रावधान परिवर्तन पनि गैरकानुनी रहेको औल्याएको छ। 

केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुरानो अपरेसन म्यानुअल संशोधन गर्दा कमिटी नै नबनाएको र राय सुझाव नसमेटिएको र उनको योग्यतासँग मिल्नेगरी संशोधन गरिएको विषय र उक्त संशोधनको आधारमा अपरेसन प्रमुखको नियुक्तिसमेत गैरकानुनी देखिन्छ।’ त्यस्तै, निगमको उप–विनियम ३ मा उपविनियम १ बमोजिम कायम मुकरर गर्दा सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये जेष्ठता, योग्यता तथा कार्य क्षमताको आधारमा कायम मुकरर गरिने पद भन्दा एक तह मुनीका कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्वार्ता नै नलिई जुहारचनलाई अपरेसन विभाग प्रमुखको नियुक्ति दिइएको थियो। २०७६ असार ३१ मा उनको नियुक्ति भए पनि नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले २०७६ साउन १२ गते मात्रै अन्तर्वार्ता लिएको थियो। प्राधिकरणको मिति २०७६ भदौ १८ को पत्र अनुसार जुहारचनको नियुक्ति २०७६ साउन ७ गतेदेखि लागु भएको व्यवहोरा प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको थियो। अन्तर्वार्ता नै नलिई नियुक्ति गरिएकोप्रति केन्द्रले प्राधिकरणको समेत गल्ती औंल्याएको छ।  

कारबाहीमा परेका र अपरेशन विभाग प्रमुख पदको लागि अयोग्य ठानिएका व्यक्तिको नियुक्ति अवैधानिक भएकोले उनलाई नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी र निगमका कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, जुहारचनलाई नियुक्ति गर्दा निगमको सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०५८ नै संशोधन गरिएका थियो। कुनै व्यक्तिको लागि मिल्ने प्रावधान राखी नियम विपरीत कार्यविधि नपुर्‍याई कार्यविधि संशोधन गरी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी, संशोधन प्रमाणित गर्ने निगम, प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई समेत कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र नियम विपरीत बढुवा भई लिएको रकमसमेत सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्न केन्द्रले प्राधिकरण र निगमलाई निर्देशन दिएको छ। २० वर्ष पुगेका र सो पदको लागि योग्य रहेका अन्य सिनियर पाइलटलाई बेवास्ता गर्दै जुहारचनलाई निगमको अपरेसन डाइरेक्टरको नियुक्ति दिइएको पनि सतर्कता केन्द्र गैर कानुनी ठहर गरेको छ।

नेपाल पाइलट तयार नगरी विदेशीलाई करार नियुक्ति

निगमले नेपाली पाइलट तयार नगरी नियमविपरीत विदेशी पाइलटलाई करार नियुक्ती गरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुहारचनले २०१९ मा अपरेसन विभागको जिम्मेवारी सम्हालेपछि एयरबस ३२० मा जम्मा २ जनाको पाइलट र ३३० मा १ जना पनि पाइलट तयार गरेको छैन। जबकी २०१८ देखि २०१९ मा एयरबस ३३० को लागि १५ जना नेपाली पाइलट तयार पारिएको थियो। नेपाली पाइलटलाई तालिम दिई उडान योग्य बनाउन चासो नदिएर जुहारचनले १८ जना विदेशी पाइलट भर्ति गरेका छन्। जसले गर्दा निगममा नेपाली पाइलट पछि परेका छन्। 

त्यस्तै, पाइलटलाई तालिम सञ्चालन गर्ने केन्द्र छनोटमा समेत जुहारचनले नियमविपरीत सस्तो तालिम केन्द्र छाडेर महँगो तालिम केन्द्र छनोट गर्दा निगमलाई एक वर्षमा झन्डै ५० लाख १६ हजार ७ सय १० नोेक्सान भएको केन्द्रले ठहर गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपाली प्रशिक्षकबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने तालिम विदेशीबाट सञ्चालन गराउँदा निगमलाई ३७ लाख ७५ हजार घाटा भएको छ। सबैभन्दा सस्तोमा तालिम केन्द्र उपलब्ध गराउने कम्पनी हुँदाहुँदै पनि अपरेसन विभाग प्रमुख जुहारचनले महँगो संस्थामा छनोट गरी निगमलाई लाखौंको क्षति पुर्‍याएकोले उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न र तालिम केन्द्र छनोट गर्दा निगमलाई भएको आर्थिक क्षति सम्बन्धित व्यक्तिसँग असुलउपर गर्न केन्द्रले सिफारिस गरेको छ।

यस्तै, नेपाली पाइलटलाई छोटो समयको तालिममा प्रशिक्षक तथा सिसिक्युु तालिम गरी योग्न बनाउने सकिने हुँदाहुँदै पनि अपरेसन डाइरेक्टर जुहारचनले विदेशी पाइलट नागराज शंकरमुर्तिलाई कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरी लामो समयसम्म विज्ञापनसमेत नगरी म्याद थप गर्दै करोडौं रकम भुक्तानी गरी निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएकोमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी स्वदेशी पाइलटलाई नै योग्य बनाई विदेशीलाई विस्थापित गर्न निगम र प्राधिकरणलाई सतर्कता निर्देशन दिएको छ।  

उडानबिनै विदेशी पाइलटलाई करोडौंको तलबभत्ता

अपरेसन विभाग प्रमुख जुहारचनले नै कोरोना महामारीमा उडान नगरेका विदेशी पाइलटलाई ११ महिनाको तलबभन्दा बढी भुक्तानी दिएका छन्। जसमा १८ करोड ८७ लाख १५ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च भएको छ। उडान नगरेका विदेशी पाइलटलाई तलबभन्दा दिँदा निगमलाई आर्थिक भार परेको छ। सोही अवधिमा नेपाली पाइलटलाई मात्रै उडान गर्न दिएर विदेशीलाई बसीबसी तलब भत्ता खाने सुविधा जुहारचनले नै दिएको केन्द्रको रिर्पोटले स्पष्ट पारेको छ। 

जसमध्ये एयरबस ३३० काम विदेशी पाइलट प्रिया पालले १ वर्षमा जम्मा १ सय ८२ घण्टा, सुधीर गौरले १३३ मात्रै घण्टा र सुधीर टमोरले १०२ घण्टा उडान र एयरबस ३२० का पाइलट नागराज शंकरमुर्तिले जम्मा १ सय ८० घण्टा गरेको देखिन्छ। सोही अवधिमा नेपाली पाइलटले ६ सय घण्टाभन्दा बढी उडान गरेको देखिन्छ। निगमको कर्मचारी विनियमावली १३३ को अनुसूची १२ अनुसार अपरेसन डाइरेक्टरले उडानमा भेदभाव नगरी प्रत्येक पाइलटलाई समान उडान अवसर दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि अपरेसन डाइरेक्टर जुहारचनले सो नियम पालना गरेका छैनन्। 

एक वर्ष अवधिको उडान हेर्दा पाइलटबीच ४ सय घण्टासम्मको फरक परेको देखिएको छ। जसले गर्दा कुनै पाइलटलाई उडान गर्न नदिइ अन्याय गरेको छ भने विदेशीलाई उडान तथा थोरै उडान गरेको भरमा करोडौं तलब भत्ता दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रले यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी उडानमा समान पहुँचको व्यवस्था मिलाउन र विदेशी पाइलटलाई अनावश्यक नियुक्ति गरी निगमलाई आर्थिक भार पारेकोले तालुक निकायलाई थप छानबिन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

सिनियर क्याप्टेनलाई विनाकारण कारबाही

निगमले निगमको चिफ पाइलटको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सिनियर पाइलट सुवास रिजाललाई शुक्रबार चिफ पाइलट पदबाट हटाएको छ। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले नागरिक दैनिकका हङकङ जहाज दुघटनाबारेको समाचार छापिएपछि त्यसको अनुसन्धानमा समस्या हुने देखिएपछि उनले सिनियर पाइलटलाई विनाकारण पदबाट हटाएका हुन्। 

सो समाचारपछि प्राधिकरणले निगमको अपरेसन म्यानुअल दफा ११ अनुसार चिफ पाइलटको उपस्थितिविना गम्भीर घटना अनुसन्धान गरेको स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त घटना लुकाउन निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले क्याप्टेन रिजाललाई चिफ पाइलटबाट हटाएको निगमका एक पाइलटले जानकारी दिए। ‘गैरकानुनी तरीकाले गरिएका काम कारबाही ढाकछोप गर्नको लागि सिनियर पाइलटलाई चिफ पाइलटबाट हटाइएको छ,’ एक पाइलटले भने, ‘अहिले निगममा नियमविपरीतका कामहरू भइरहेका छन्।’

अवकाश लिएका पाइलटलाई तालिम

निगमले अवकाश प्राप्त पाइलट गोपालसिंह विष्टलाई गैर कानुनी तबरले पुनः नियुक्ति गरेको सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनको तालिम खर्च निगमले नै व्यहोर्ने गरी अपरेशन डारेक्टर जुहारचनको सिफारिसले नै २०७७ चैत्र १३ गेत एयरबस ३३० को ५७ दिने तालिममा राखिएको थियो। उक्त तालिममा ५५ वर्ष भन्दा मुनीका पाइलटलाई मात्रै सहभागि गराउनुपर्ने निगमको अपरेशन म्यानुअलको प्रावधान छ। त्यस्तै, तालिम लिएपछि ६ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने विनियमको प्रावधान भएपछि उक्त प्रावधानविपरीत १ वर्ष मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहेका पाइलट विष्टलाई अपरेशन डाइरेक्टर जुहारचनले तालिममा सहभागि गराएका थिए। 

विनियमावली ६३, १ (क) अनुसार २०७५ फागुन २६ गते विष्टको सेवा ३ वर्षको लागि थप गरेको गरिएको छ। उक्त कार्य विधिसम्वत् नदेखिएकोले विष्टलाई तालिममा पठाउने निर्णय लगायत कार्यमा संलग्न र सो कार्यको समर्थन गर्ने प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी तालिममा लागेको खर्च समेत असुलउपर गर्न निर्देशन सतर्कताले दिएको छ। निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले सतर्कताको प्रतिवेदन आफ्नो कार्यकक्षामा नपुगेको बताए। उनले भने, ‘होटल छनोटको कुरा म निगम आउनु अघिकै हो, यसबाहेक कुनै गैरकानुनी काम भएको रहेछ भने कारबाही गरिन्छ, त्यसमा कुनै पनि संका गर्न परेन।’

होटल छनोटमा अनियमितता

निगमले ‘क्रु’ वासको लागि जापानको गाडेर्न एण्ड नारिता होटल छनोट गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको सतर्कता केन्द्रले पुष्टि गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। अपरेसन डाइरेक्टर जुहारचनकै संलग्नतामा भएको उक्त आर्थिक अनियमिततामाथि केन्द्रले छानबीन गरेको थियो। छानबीनका क्रममा दुई वर्षको लागि सम्झौता गर्दा ६ करोड ३९ लाख ८३ हजार अनियमितता गरेको भेटिएको छ। 

तोकिएको होटल मुल्यांकन समितिले मुल्यांकन नगरी अपरेसन डाइरेक्टरले एकलौटी मूल्यांकन गरेको, आर्थिक विनियमावलीको पालना नगरेको र टिप्पणीमा योग्यता पुगेको होटल उल्लेख भएको देख्दादेख्दै मनोमानी ढंगबाट नियम कानून र कार्यविधि, केन्द्रको निर्देशन र निगमको निर्णयविपरीत होटल छनोट कार्य गैरकानुनी मात्रै नभएर मिलोमतो समेत रहेकोले संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाही सतर्कताले गर्न निर्देशन दिएको छ। 

अपरेसन डाइरेक्टर जुहारचनले विषय पुरानो भएको र तत्कालीन समयको मुल्यदर अनुसार ठिक भएको बताए। उनले भने, ‘होटलसँग सम्झौता मैले गरेको हो, त्यसबाहेक अन्य अरे अरेको कुरा हो, त्यस्तो त हुनै सक्दैन, दुई वर्ष अघिको मूल्यदरसँग अहिलेको मूल्यदर मिल्दैन।’

प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०२:३६ सोमबार