कोभिड–१९ विरूद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आठ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।  

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।

अर्थ सचिव ढुंगानाले कम्तिमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत् योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान हुने बताए। उनले नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न यो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुने धारणा राखे।

मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गर्नु नेपालमा महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न निकै महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले विश्व बैंक नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको तीन अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरको कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजनामै यो अतिरिक्त वित्तीय सहयोग प्राप्त भएको हो। स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्नेछन्।

यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोप खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउनेछ। बाँकी रकमले कोभिड–१९ संक्रमणको परीक्षण, पहिचान र उपचारका लागि विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपायहरूलाई टेवा दिनेछ। कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको माग र स्वीकार्यताको सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता र जोखिम सञ्चारलाई प्रवर्धन गर्नेछ। र, आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन र सिकाइलाई पनि बढावा दिनेछ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७७ ०२:३५ आइतबार