सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लिएको पाइएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहुलितपूर्ण कृषि कर्जा बढेर ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तर त्यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।

कैयौं किसानले कृषि कर्जा दुरूपयोग भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियमनकारी निकायले अहिलेसम्म कृषिको नाममा गएको कर्जा कसले लिए भन्ने अध्ययन गरेका छैनन्। कृषि कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक नगरिँदा दुरूपयोगको आंशका गरिएको छ। कृषि कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको गोपनीयताका कारण कृषि कर्जा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने तर्क गर्छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको सहुलियत कर्जाको कसैले पनि दुरूपयोग गर्न नपाउने बताउँछन्। ‘यस्तो कर्जा दुरूपयोग हुन नदिन सबभन्दा पहिला कर्जा लिने व्यक्ति र त्यसपछि कर्जा दिने बैंक सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा दुरूपयोग भएको सूचना पाएपछि राष्ट्र बैंकले पनि अनुगमन गर्छ।’  

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा पाँचा प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ। उदाहरणका लागि कुनै बैंकले कृषि कर्जामा १२ प्रतिशत ब्याज लिन्छ भने सहुलियत कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदान दिन्छ। जसले गर्दा ऋणीले पाँच प्रतिशत ब्याज कम तिरे पुग्यो।  

बजारको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएकाले पछिल्ला दिनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले चार वर्षअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको हो।  

बैंकहरूले सन् २०१९ सम्म ३२ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकोमा दुई वर्षको अवधिमा त्यस्तो कर्जा बढेर करिब ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु भएयता तीन अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ त ब्याज अनुदानमै गइसकेको छ,’ भट्टले भने। दुई वर्षअघिसम्म १७ हजार दुई सय तीनजनाले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएकोमा अहिले यो संख्या बढेर ३० हजार आठ सय सात पुगेको छ।  

स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो। तर कृषि कर्ममा लागेकाहरूले सहजै त्यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा स्वदेशमै केही गरौं भन्ने उत्साह बोकेका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।  

सन् ८० को दशकसम्म नेपाल चामल निर्यात गर्ने मुलुक थियो। केही वर्षयता बर्सेनि दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कृषि र पशुजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको छ। भट्ट सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गर्नुको कारण केही गरौं भन्ने सोच भएका तर सहजै कर्जा प्राप्त गर्न र बजारको ब्याजदर तिर्न नसक्ने वर्गका लागि ल्याएको बताउँछन्।  

सरकारले कृषिबाहेक विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको छ। सबै शीर्षकमा गरी हालसम्म ८६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कृषिपछि महिला उद्यमका लागि धेरै सहुलियत कर्जा गएको छ। महिला उद्यमशीलताका लागि वित्तीय संस्थाहरूले करिब १५ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ कर्जा दिएका छन्।

प्रकाशित: २३ माघ २०७७ ०३:५३ शुक्रबार