केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य उन्मुख हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा र सञ्चालन हुने गर्छ। अर्थात् प्राथमिकरूपमा मुद्रास्फीतिलाई एउटा लक्षित दरमा सीमित गर्ने लक्ष्य र दोस्रो आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग गर्ने लक्ष्यको वरिपरि मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने गर्छ। यी उद्देश्यहरू सामान्यतयाः अल्पकालीन ब्याजदरमा परिवर्तन र नियन्त्रण गरेर हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ। यो नै परम्परागततवरले विश्वव्यापीरूपमा मौद्रिक नीति सञ्चालन हुने ढाँचा हो। परम्परागत मौद्रिक नीतिअन्तर्गत अल्पकालीन ब्याज दर, नीतिगत दर र यी दरप्रति सर्वसाधारणको भावी अपेक्षाले भविष्यमा वित्तीय अवस्थालाई प्रभाव पार्ने, मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रलाई असर गर्ने र समग्रमा समष्टिगत अर्थव्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने गर्छ।  

अर्थव्यवस्था सामान्य अवस्थामा रहेको समयमा उपरोक्त परम्परागत संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा नै कार्य गरिरहेको हुन्छ। तर आर्थिक तथा वित्तीय संकटको समयमा उपरोक्त संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम गर्र्दैन। सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय संकटपश्चात् विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय क्षेत्रमा विसंगतिहरू अनुभव गरे र परम्परागत मौद्रिक नीतिबाट मौद्रिक नीतिका अन्तिम उद्देश्यहरू हासिल गर्नमा कठिनाइ भएको महसुस गरे। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले केन्द्रीय बंंैकद्वारा सुस्तीको उपचार गर्नका लागि गरिएको नीतिगत दर कटौतीप्रति कुनै प्रतिव्रिmया नै देखाएन। अर्थात् नीतिगत दरमा गरिएको कमीले पनि कर्जा विस्तार, लगानी, कुल मागमा वृद्धि ल्याउन सकेन। सुस्तीको समयमा केन्द्रीय बंैकले नीतिगत ब्याज दर घटाउँदै जाँदा एउटा यस्तो विन्दु आउँछ, जसभन्दा तल ब्याज दर घटाउन सकिँदैन। शून्य विन्दुमा ब्याज दर झरिसकेपछि त्यसभन्दा न्यून ब्याज दर भयो भने मानिसले रकम बैंकमा जम्मा गर्नुको साटो घरमै राख्ने गर्छन्। तसर्थ, यसले लगानी, कुल माग र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्दैन। यस्तो अवस्थामा नीतिगत दरलाई नचलाइकन वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा बढाउन, उत्पादनशील व्रिmयाकलापहरूमा बढोत्तरी गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले क्रमश: विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था गर्न थाले। ती व्यवस्थालाई नै गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिका उपाय भनिन्छ।

केन्द्रीय बंैकहरूले गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिका उपायहरू अवलम्बन गर्नुको पहिलो कारण हो– संकटको बेलामा मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रमा अवरोध। यस्ता अवरोध विभिन्न कारणले आउने गर्छन्। एकअर्कामा अविश्वास एवम् जोखिमको वातावरणले अन्तरबंैक बजारमा कारोबारहरू घट्नु, नीतिगत दरमा भएको परिवर्तन मुद्रा बजारमा सम्प्रेषण नहुनु, धितो सुरक्षणको मूल्यमा व्यापक गिरावट हुने हुनाले ऋणीहरूको ऋण लिने क्षमतामा उल्लेख्य कमी आउनु आदि कारणहरूले मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रमा व्यवधान आउँछ र गैरपरम्परागत उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कारण हो, नीतिगत दर कटौती गर्दागर्दै शून्यमा पुग्नु। यसभन्दा तल नीतिगत दर कटौती गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बंैकले परम्परागत मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक उत्प्रेरणाका कार्यव्रmमहरू ल्याउन सक्दैन। तेस्रो कारण हो, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याज दर अपेक्षालाई फरवार्ड गाइडेन्सको माध्यमबाट निर्देशित गर्दै सर्वसाधारणका अपेक्षालाई एउटा उपयुक्त सीमामा राख्नु, जसले गर्दा उनीहरूलाई केन्द्रीय बंैकको फरवार्ड गाइडेन्सप्रति विश्वास भई अर्थव्यवस्थामा राहत प्रदान गर्न सकिन्छ। गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिका उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्नाको चौथो कारण बंैकहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तरलता सुविधा उपलब्ध गराई असफल हुनबाट बचाउन हो। पाँचौँ कारण हो, मुद्रास्फीति अपेक्षामा अंकुश लगाउनु। नीतिगत दर कटौती गरेर कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्ने कार्य गर्दा मुद्रास्फीति बढ्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। तसर्थ गैरपरम्परागत विधिबाट नीतिगत दरलाई नचलाइकन नै कर्जा विस्तार गर्दा मुद्रास्फीति अपेक्षा बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ। संक्षेपमा भन्दा वित्तीय प्रणालीलाई संकटबाट बचाउन, वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्न, मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई उद्दार गर्न, अर्थतन्त्रमा आर्थिक सुस्ती आउनबाट प्रतिरोध गर्न विश्वमा केन्द्रीय बंैकहरूले गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गर्ने गर्छन्।

सामान्यतयाः गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिका चारवटा मुख्य उपकरण हुन्छन्। तिनीहरू ऋणात्मक ब्याज दर नीति, विस्तारित कर्जा प्रव्रिmया, सम्पत्ति खरिद कार्यव्रmम र फरवार्ड गाइडेन्स आदि हुन्।

विश्वव्यापी वित्तीय संकटभन्दा अघिसम्म विश्वमा धनात्मक र शून्य ब्याज दर नीति प्रचलनमा थियो। तर केन्द्रीय बैंकहरूले संकटको बेलामा वाणिज्यबैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्न नल्याउन्, त्यो रकम अर्थव्यवस्थामा नै उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् भन्ने प्रयोजनले नोमिनल (अत्यन्तै न्युन) ब्याज दरलाई शून्यबाट झारेर  ऋणात्मक बनाउन थाले। यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बंैकहरूले केन्द्रीयबैंकमा पैसा राख्न ल्याउँदा त्यसमा पनि शुल्क÷लागत लाग्ने हुन्छ। संकटपश्चात रिक्स बैंकले सर्वप्रथम सन् २००९ मा यो ऋणात्मक ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको थियो। विकसित मुलुकहरूले अर्थव्यवस्थालाई त्राण दिन ऋणात्मक ब्याज दर नीति अवलम्बन गरे तापनि नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा ब्याज दर घटाई अर्थव्यवस्थालाई राहत दिने गुञ्जायस अद्यपि बाँकी रहेकाले ऋणात्मक ब्याजदर नीति अपनाउने अवस्था आएको देखिँदैन।  

गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको अर्को उपकरण हो, विस्तारित कर्जा कार्यव्रmम। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा वित्तीय संकटको समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अत्यन्त न्यून हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी भन्दा बढी तरलता उपलब्ध गराई बंैक वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नु हो। यसअन्तर्गत कर्जा विस्तार गर्ने धेरैभन्दा धेरै उपाय छन्। उदाहरणस्वरूप, रिपो प्रव्रिmयाको आवृत्ति र भुक्तानी अवधि बढाउने, अल्पकालीन ऋणपत्रहरू बेचेर दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू किन्ने सुविधा दिने, ओभरनाइट रिपोको आवृत्ति र भुक्तानी अवधि बढाउने, विशेष किसिमका वित्तीय स्रोत आपूर्ति प्रव्रिmयाहरूको व्यवस्था गर्ने, कर्जा लिन योग्य काउन्टर पार्टीहरूको दायरा फराकिलो पार्ने, रिभर्स रिपोको दर घटाउने, रिपो र स्थायी तरलता सुविधा लिन योग्य धितो सुरक्षणपत्रका सर्तहरू खुकुलो बनाइदिने, आवासीय मोर्गेजमा आधारित सुरक्षणपत्रको धितोमा समेत ऋण दिने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको सुरक्षणपत्रको धितोमा समेत ऋण दिने व्यवस्था गर्ने, ऋण दिँदा लिइने धितोको मार्जिनको सीमा (हेयर कट) घटाउने आदि उपकरणहरू गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणहरूको रूपमा विश्वका विभिन्न केन्द्रीय बंैकहरूले वित्तीय संकटको समयमा अवलम्बन गरेका छन्। यी उपकरणमध्ये रिपोको भुक्तानी अवधि बढाउने, रिभर्स रिपोको दर घटाउने जस्ता उपकरण नेपालको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छन्।  

सम्पत्ति खरिद कार्यव्रmम अर्को गैरपरम्परागत उपकरण हो। केन्द्रीय बैंकबाट अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन सुरक्षणपत्रहरू, कर्जाहरू खरिद गरिदिएर वित्तीय संकटको बेलामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता सहज गरिदिने गैरपरम्परागत उपकरणलाई सम्पत्ति खरिद कार्यक्रम भनिन्छ। विश्वका विभिन्न केन्द्रीय बंैकहरूले सन् २००८ को वित्तीय संकटको समयमा परम्परागत मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रमा व्यवधान आएको बखत अधिक मौद्रिक प्रसार र उत्प्रेरणा दिनका लागि सम्पत्ति खरिद कार्यव्रmम अवलम्बन गरेका थिए। अहिले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न वित्तीय संकटबाट पार पाउन पनि यो उपकरणको विभिन्न देशले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो उपकरणले केन्द्रीय बंैकको वासलातलाई विस्तार गर्ने काम भने गर्छ। बैंक  अफ मेक्सिको, बंैक अफ इंगल्यान्ड, बैंक  अफ जापान, युरोपियन केन्द्रीय बंैक, फेडरल रिजर्भ बैंक , रिक्स बैंक , स्विस नेसनल बंैक आदिले सन् २००८ देखि २०१७ को अवधिमा ठूलो परिमाणमा बंैक वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति खरिद गरेका थिए जुन सबै मुलुकमा एकरूप नभए पनि निकै प्रभावकारी पनि भएको थियो। केन्द्रीय बंैकको वासलातको गुणस्तर कमसल हुन सक्ने, धितो मूल्यांकनमा दबाब पर्न सक्ने, मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिमहरूप्रति सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता भए तापनि यस उपकरणलाई अन्य उपकरणसँग उपयुक्त मिश्रण गरेर प्रयोगमा ल्याउँदा यसले वित्तीय संकटका बेलामा धेरै सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ।  

फरवार्ड गाइडेन्सलाई अर्को गैरपरम्परागत उपकरण मानिन्छ। वित्तीय संकट टार्नका लागि केन्द्रीय बैंकले भविष्यमा के÷कस्ता नीतिगत पहल लिँदैछ, के÷कस्ता उपकरणहरू अवलम्बन गर्दैछ ? भन्नेबारेमा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सूचनाहरू दिएर उनीहरूको ब्याज दर अपेक्षा, मुद्रास्फीति अपेक्षालाई एउटा निश्चित आकार प्रदान गर्ने काम यस गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणअन्तर्गत गरिन्छ। विश्वव्यापी वित्तीय संकटको समयमा बैंक अफ क्यानडा,बैंक अफ जापान, युरोपियन केन्द्रीय बंैक, फेडरल रिजर्भ बंैक तथा रिक्स बंैकहरूले यो उपकरण प्रयोग गरेका थिए र यो उपकरण त्यसबेला प्रभावकारी पनि भएको थियो। तर फरवार्ड गाइडेन्सको उपयुक्त डिजाइन तयार गर्ने, उपयुक्त सञ्चार गर्ने, सञ्चारको स्पष्टताको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र बदलिँदो परिस्थितिप्रति भावी नीतिगत प्रतिव्रिmयाको लचकता र तिनको विश्वसनीयता आदिप्रति सजगचाहिँ हुनैपर्छ। यो उपकरण केही हदसम्म नेपालले पनि अवलम्बन गरेको छ।

कोभिड–१९ बाट नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २.८ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ। यो आर्थिक वृद्धि दर अझ घट्न सक्ने अनुमान छ। नेपाली उद्योगधन्धा, व्यापार, होटेल, पर्यटन, हवाई क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बंैकले अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने, नीतिगत दर कटौती गरी बैंकदरलाई ५ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दरलाई ३ प्रतिशत र रिभर्स रिपो दरलाई १ प्रतिशतमा झारेको छ। गैरपरम्परागत उपायहरूका रूपमा बंैकहरूलाई ऋण तिर्ने अवधि बढाइदिने, लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, पुनर्कर्जा सुविधा बढाउने उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। हालसम्म बैंक कर्जाको माग त्यति नभएकाले बंैक तरलता पर्याप्त नै देखिए तापनि लकडाउन पूर्णरूपमा खुल्नासाथै कर्जाको माग पनि बढ्न सक्ने र यसबाट हुन सक्ने तरलता अभावलाई पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो सुविधा दिने, ब्याज दर करिडरको तल्लो दर घटाउने आदि उपायहरूको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ। अतः नेपाल जस्तो मुलुकमा सबै प्रकारका गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणहरू पूर्णरूपमा सान्दर्भिक र उपयोगी नभए पनि आवश्यकताअनुसार यिनको उपयोग गरी लाभ लिन भने सकिन्छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०२:२२ बुधबार