ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त'ले जाजरकोटमा बन्न लागेको ४ सय १७ मेगावाटको जलासययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम तत्काल सक्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
जाजरकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डिपिआर सक्न निर्देशन दिएका हुन्। चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि डिपिआरको काम जारी रहे पनि अझै सकिएको छैन।
एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले डिपिआर ३२ महिनाभित्र डिपीआर सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ। मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले डिपिआरको काम तत्काल सकेर आयोजना निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिए। नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिए।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरे। यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए। सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच समन्वयको काम गर्ने उल्लेख गरे।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै प्रकारको समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले कन्सलटेन्टसँग समन्वग गरेर डिपिआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी दिए। नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ। नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ। ६ किलोमिटरको जलासय र २ सय १० मिटर अग्लो ड्याम तथा ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ। बाँधस्थलदेखि विद्युत गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ।
यस्तै कूल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने २ अर्ब ७६ करोडमध्ये २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको छ। यो कूल मुआब्जाको करिब ९० प्रतिशत हो। ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १ सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७७ १०:१७ शनिबार
