सर्वसाधारण जनताको पैसामा सरकारी कर्मचारीले मस्ती गरेको पाइएको छ। सहकारी सञ्चालकहरूको आर्थिक प्रभावमा परेर सरकारी कर्मचारीले शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिने, नियमविपरीत हुने कार्यमा आँखा चिम्लिने तथा त्यसबापत विदेश घुम्नेलगायत अपारदर्शी क्रियाकलापमा संलग्न भएर मस्ती गरेको पाइएको छ।

सहकारी ठगी सम्बन्धमा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट सरकारी कर्मचारीले सर्वसाधारणको रकममा मस्ती गरेको खुलेको हो। सो प्रतिवेदनमा नियामक निकाय सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा धेरै सहकारी संकटमा परेको र सर्वसाधारणको रकम डुबेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ माघतिर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गरेको अनुगमनमा दिएको निर्देशनले त्यस बैंकको खर्चमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रारलाई भियतनाम र बेल्जियम भ्रमण गराएको भन्ने देखिन्छ। सो सन्दर्भमा भएको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउन निर्देशनमा भनिएको छ। २०७९ माघ २७ सम्म रुद्रप्रसाद पण्डित सहकारी विभागको रजिस्ट्रार थिए भने त्यसपछि नमराज घिमिरेले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

‘सहकारी संस्था वा संघको कार्यक्षेत्र सोही संस्था वा संघको विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भन्ने सहकारी ऐन २०४८ को व्यवस्थाको व्यापक दुरूपयोग हुन पुग्यो। एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र नेपाल राज्यभरि राखी विनियम स्वीकृत गर्ने तथा कुनै एक ठाउँमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरी अन्य विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो संस्थाको सम्पर्क कार्यालय वा शाखा कार्यालय अथवा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति दिने कार्य विभागबाट भएको थियो।

कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर सहकारी मूल्य–मान्यताविपरीत सहकारी दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकको चाहनामा सहकारी विभागले न्यूनतम स्वविवेकको प्रयोगसमेत नगरी छाप लगाइदिँदै गयो र बैंकभन्दा ठुलो कार्यक्षेत्र र पुँजी भएका सहकारी बन्न थाले,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी विभागमा कार्यरत कर्मचारी र रजिस्ट्रारहरूले मनमौजी तरिकाले सहकारी सञ्चालकले तिरिदएको पैसामा विदेश घुम्ने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तारको अनुमति दिने, सहकारी संस्थाको अनुगमन नगरेर अर्कै प्रकृतिको संस्थाको अनुगमन गर्नेलगायत गतिविधि गरेकाले पनि सहकारी संकटमा परेको समितिको निष्कर्ष छ।

‘सहकारी संस्थाहरूबाट नाम मात्रको सदस्य बनाई व्यक्तिहरूसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कुनै कारबाही नहुने भएबाट बचतकर्ताको बचत निश्चित अवधिपश्चात् फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध नगरी बचतका रूपमा प्राप्त रकमलाई आयआर्जन ठान्ने प्रवृत्ति विकास भयो। त्यसरी संकलन गरेको बचत निक्षेप सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले आफूखुसी आफ्ना निजी कम्पनीमा लगानी र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम नगर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता अवलम्बन नगरेका कारण सदस्य तथा सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा देखिएका मुख्य समस्याहरूमा समुदायमा आधारित भई सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको कुनै आधारबिना कार्यक्षेत्र मनपरी विस्तार तथा जथाभाबी शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय र सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति दिएका कारण पनि आजको समस्या उत्पन्न भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सरकारी ऐन २०४८ र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको ऐन २०७४ को दफा १२४ र १२५ मा सहकारी संघ, संस्थाको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीयअन्तर्गत सुपरीवेक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतको कारबाहीका लागि निर्देशन दिने, जरिवाना लगाउने र सजाय गर्नेसम्मको अधिकार स्पष्ट रूपमा सहकारी रजिस्ट्रारलाई प्रदान गरिएको छ। तर विभागले अनुगमन गरेका संस्थालाई निर्देशन दिनेभन्दा बढी कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिले जनाएको छ।

‘उहाँहरूबाट अनुगमन भएको देखिएन। अनुगमनको साटो विदेश भ्रमण गर्न गएको, सेवा विस्तार गर्न दिएको देखियो। समग्रमा रजिस्ट्रारहरूले सर्वसाधारणको पैसामा मस्ती गरेको देखिन्छ,’ समितिका सभापति सूर्य थापाले भने।  

सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म अनुगमन गरेका सहकारीको अध्ययन गरेको थियो।

डा. टोकराज पाण्डे र रुद्रप्रसाद पण्डितको पालामा सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको सबैभन्दा न्यून अनुगमन गरेको विवरण समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत छ। पाण्डे अहिले गृह मन्त्रालयमा छन्। आव २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म सहकारी विभागमा ११ जना रजिस्ट्रार कार्यरत थिए। सो अवधिमा केदार न्यौपाने, विष्णुहरि पौडेल, काशीनाथ मरासिनी, केशवप्रसाद रेग्मी, शिवकुमार कार्की, डा. टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, नमराज घिमिरे र पीताम्बर घिमिरे सहकारी विभागको रजिस्ट्रारमा कार्यरत रहेका भए पनि न्यौपाने, पण्डित, पाण्डे र घिमिरेको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

आव २०७१/७२ केदार न्यौपाने र विष्णुहरि पौडेल विभागको रजिस्ट्रार हुँदा कार्ययोजनाअनुसार ८० प्रतिशत सहकारी संस्थाको अनुगमन भएको थियो। तर प्रगति न्यून देखिएको छ। आव २०७२/७३ मा काशिनाथ मरासिनी र केशवराज रेग्मीको कार्यकालमा कार्ययोजनाअनुसार शतप्रतिशत सरकारी संस्थाको अनुगमन भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले खुलाएको छ।

केशवराज रेग्मी सहकारी विभागको रजिस्ट्रार रहेको अवधि आव २०७३/७४ मा कार्ययोजनाभन्दा बढी सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेर रेकर्ड कायम गरिएको छ। रेग्मीपछि सहकारी विभागको रजिस्ट्रार भएर आएका शिवकुमार कार्की र डा. टोकराज पाण्डेले कार्ययोजनाअनुसार ३८ प्रतिशत मात्र सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेका थिए। दुई वर्ष सहकारी विभागको रजिस्ट्रार भएर बसेका पाण्डेका पालामा सहकारी संस्था अनुगमन ३८ बाट ७० हुँदै फेरि ५२ प्रतिशतमा झरेको थियो।

लीलाप्रसाद शर्मा र झलकराम अधिकारीको पालामा ७५ प्रतिशत सहकारी संस्थाको अनुगमन हुँदा रुद्रप्रसाद पण्डित आएपछि फेरि ६३ प्रतिशतमा झरेको थियो। नमराज घिमिरे र पीताम्बर घिमिरेको पालामा भने सहकारी विभागले ७१ प्रतिशत सहकारी संस्थाको अनुगमन भएको तर प्रगति न्यून रहेको देखिएको छ। अनुगमन गर्दा प्रगति नभएको लेखिएपछि समितिले उनीहरूसँग बयान लिएको थियो।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अनुगमन गरेको संस्था नेपाल प्रिन्टर्स एन्ड ट्रेडर्स र २०८०/८१ मा अनुगमन गरेको संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई सहकारी संस्था मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिले जनाएको छ।

नेपाल प्रिन्टर्स एन्ड ट्रेडर्सको अनुगमन टोकराज र सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटको अनुगमन नमराजको पालामा भएको थियो। समितिले सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रारद्वय डा. पाण्डे र शर्मा पालामा मनपरी ढंगले सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तारको काम भएको जनाएको छ।

‘सहकारीको कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार रजिस्ट्रारहरू डा. टोकराज पाण्डे र लीलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा बढी भएको देखिन्छ। विस्तार भएका १७ मध्ये पाण्डेले १२ र शर्माले ६ वटालाई स्वीकृति दिएका छन्,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पाण्डे हाल गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख छन् भने शर्मा सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उनीहरू रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुँदा उनीहरूको पनि जिम्मेवारीमाथि शंका उत्पन्न भएको छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ ०६:०३ शनिबार