मुलुकभरको प्रगति ८० प्रतिशत हुँदा काठमाडौंमा ३८ मात्र

सरकारी तथ्यांकले निजी आवास निर्माणको प्रगति ८० प्रतिशत हाराहारी देखाउँछ। तर मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंको प्रगति मुस्किलले ३८ प्रतिशत छ। २०७२ सालको महाभूकम्पले क्षति पु¥याएका ४८ हजार एक सय ८५ घरधुरीले निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरे पनि हालसम्म १८ हजार एक सय १० घरधुरीले मात्र निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन्।

४२ हजार ६ सय ५४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम बुझेका छन्। त्यसैगरी, २१ हजार चार सय ५९ ले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। जिल्लामा पूर्ण क्षति नभएका एक हजार एक सय घरधुरीले प्रबलीकरणको लागि सम्झौता गरेकोमा ६ सय ५५ ले मात्र पहिलो किस्ताको रकम लिएका छन्।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम काठमाडौंका प्रमुख हरिप्रसाद शर्मा अन्य क्षेत्रको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवास निर्माण सहज नभएको बताउँछन्। उनले काठमाडौं पूर्ण रूपमा सहर त्यसमा पनि राजधानी भएका कारण सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताए। ‘सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान पाउन सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ तर त्यसलाई लाभग्राहीले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै जग्गामा घर बनाएर व्यवसाय गर्दै आएकाले नयाँ मापदण्ड पूरा गरेर कसरी घर बनाउनु ? बरु टेका लगाएर मात्र भए पनि गुजारा चलाएका छन्।’

उनले यसका अतिरिक्त गुठी, मोही लगायत समस्या समेत रहेको बताए। काठमाडौंमा घर हुनेको अन्यत्र पनि घर भएको र लगानीको लागि समस्या देखिँदा पनि आवास निर्माणले गति लिन नसकेको उनले बताए। ‘सरकारले दिने भनेको तीन लाख अनुदान मात्र हो तर त्यसले सहरी क्षेत्रमा घर बनाउन सामान्य सहयोग पनि पुग्दैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘घर बनाउनभन्दा जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएर बसेका छन्।’

अहिलेकै अवस्था हेर्दा दोस्रो किस्ता लिएकाले निर्माण सम्पन्न गरे थप पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म निजी आवास निर्माण सम्पन्न हुने देखिन्छ। प्रमुख शर्मा सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा त्यसभन्दा बढी आशा गर्न नसकिने बताउँछन्।

उपत्यकामा एउटै घरमा पनि भिन्न भएर बसेका परिवारले नयाँ कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरेर पहिलो अनुदान रकम बुझेका छन्। शर्मा भन्छन्, ‘यसै जग्गा सानो छ, त्यसमा पनि पाँच परिवारसम्म बसेका छन्। नयाँ प्रावधान अनुसार उनीहरूले पहिलो किस्ताको रकम त लिएका छन् तर चाहेर पनि घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन।’

उपत्यकामा लाभग्राहीको सूचीमा रहेका धेरैले दोहोरो सुविधा लिएको समेत पाइएको छ। अधिकांशका उपत्यकाबाहिर पनि घरजग्गा रहेको र उनीहरूले दुवैतिरबाट लाभग्राहीको रूपमा सुविधा लिएका हुन्। प्रमुख शर्मा यो कुरा केही हदसम्म सत्य भएको स्वीकार्छन् ‘पहिला एकीकृत तथ्यांक थिएन। कसले कुन जिल्लाबाट लियो, थाहा थिएन। अहिले एकीकृत तथ्यांक राख्दा दोहोरो सुविधा लिएको देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता लाभग्राहीलाई पुनः यकिन गरेर पठाउन भनिएको हुन्छ, तर उनीहरूले पनि पुनरावेदनबाट त्यसलाई वैध बनाएका छन्।’

सरकारले घर निर्माण नगर्नेसँग पहिलो किस्ताको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने भनेको छ। तर पुनः निर्माणको प्रगति ३८ प्रतिशत मात्र भए पनि रकम फिर्तामा खासै प्रगति छैन। प्रमुख शर्मा काठमाडौंमा रकम फिर्ताको लागि पाइलटिङको रूपमा अभियान चलाएको र ७३ जना लाभग्राहीबाट २३ लाख फिर्ता गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘सानो प्रयासले त सम्भव छैन, सबैतिरको सक्रियता बढाउन सके फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने यसले देखाउँछ।’

निजी आवास निर्माणको काम हेर्ने महानगरका एक प्राविधिक स्थानीय तहको सहयोगबिना त्यो सम्भव नभएको बताउँछन्। ‘राज्यले दिएको अनुदान फिर्ता गर्न कसैको हात उठ्दैन, त्यसको लागि नागरिक स्तरमा निर्वाचित जनशक्तिको सक्रियता जरुरी छ। तर त्यो सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा जनप्रतिनिधिले यसलाई प्राथमिकतामा पार्दैनन्, दोस्रो यसो गर्दा मतदाता रुष्ट हुने हुँदा त्यो हिम्मत समेत गर्दैनन्।’

काठमाडौं महानगरभित्रको निजी आवास पुनः निर्माणको प्रगति झनै दयनीय छ। अहिलेसम्म महानगरमा जम्मा २१ प्रतिशत–– सम्झौता भएका सात हजार चार सय दुईमध्ये एक हजार पाँच सय ४० ले मात्र निर्माण सम्पन्नपछि तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ। महानगरका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख यादव घिमिरे यसमा थप प्रगति हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। महानगरमा अहिले नभई सुरुदेखि नै कमजोरी भएको उनको दाबी छ। ‘घर भत्काउनै नपर्ने अवस्थाकाले पनि सम्झौता गरेर अनुदान लगेका छन्। त्यसमाथि कानुनी उल्झन र उनीहरूका आफ्नै पारिवारिक झमेला छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘हामीसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र निरन्तर अनुगमनले पनि थप प्रगति हुन सकेन।’

उनी पनि घर नबनाउनेले अनुदान रकम फिर्ता गर्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्। ‘सुरुमा सिफारिस गर्दा दलीय भूमिकामा आफैं रहेकोले यो कुरामा स्थानीय तह आफैंले सक्रियता देखाउने सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले टेको लगाएर राखेका घरलाई थप अनुदान नभए पनि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने योजना बनाइरहेको छ।’ यस अन्तर्गत नक्सा बनाउने, नक्सा पास गर्ने र अन्य प्राविधिक कार्यमा सहयोग हुन सक्ने उनले बताए ।