खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमनको एक वर्षपछि कैफियत भेटिएका फर्मलाई उपस्थित हुन पत्र काटेको छ। पोहोर साल साउन २० गते उपत्यकामा अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएका ११ फर्मलाई गत साउन ११ गते पत्र काटेको हो।  

विभागले अनुगमनमा नमुना संकलन गरेका दुग्धजन्य उत्पादन र पानी परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तर र दुषित पाइए पनि ढिला गरि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ‘परीक्षण प्रतिवेदनमा कोलिफर्म लगायत पदार्थ भेटिएकोले न्यूनस्तरको दूषित भनेर खुलाइएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कोलिफर्मको उपस्थिति हुनु खाद्य गुणस्तरका हिसाबले उपभोगयोग्य मानिदैन।’ उनले ती फर्मलाई बयानको लागि बोलाइएको र थप प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायको लागि पठाइने बताए।

कैफियत भेटिएका १० वटा डेरी र एउटा पानीका नमूना छन्। जसमा चारवटा सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानकै फ्याक्ट्री छन्। परीक्षणमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का बालाजु अन्तर्गतको स्ट्यान्डर्ड मिल्क, फुल क्रिम पास्चराइज्ड मिल्क र दही छन्। डिडिसीको लैनचौर फ्याक्ट्रीको दहीमा पनि कैफियत भेटिएको छ। त्यस्तै, नेपाल डेरीको दही, तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको बेत्रावती ड्रिंकिङ वाटर, पाटनमा रहेको राजधानी डेरीको दही, बालाजुको पुष्प डेरी फर्म र हाम्रो डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालिको दहीमा समेत कैफियत भेटिएको छ। बूढानीलकण्ठ नगरपलिका च्याम्सी टोलको भद्रकाली डेरी फर्मको दही र कीर्तिपुरमा रहेको सीताराम मिल्क्सको स्ट्यान्डर्ड दूधमा पनि कैफियत पाइएको छ।

तत्काल नमुना जाँच गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि विभागले हेल्चेक्र्याइँ गरेको पाइएको छ। नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संघका अध्यक्ष नवराज उपाध्याय दहीमा कोलिफर्म भेटिनु उद्योगको गम्भीर लापरवाही भएको र त्यसलाई लामो समयसम्म बाहिर नल्याउनु अर्को लापरवाही भएको बताउँछन्। ‘मुखमा हाल्ने सबै खाद्य पदार्थ कोलिफर्म फी हुनुपर्छ, जुन ७० डिग्री तापक्रममा नष्ट हुन्छ। दही दूध उमालेर जमाइएको हुनाले त्यसमा पनि कोलिफर्म भेटिनु लापरवाही हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसमाथि तत्काल उपलब्ध हुने रिजल्टलाई एक वर्षसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनु गम्भीर हेल्चेक्र्याइँ हो।’

उपाध्याय कोलिफर्म परीक्षण सबैभन्दा छिटो परिणाम आउने परीक्षण भएको बताउँछन्। ‘कोलिफर्म दुई घन्टाभित्रै परीक्षण हुन्छ, नमुना संकलनपछि उद्योगलाई तत्काल सचेत गराउनुपर्छ। तर एक वर्षसम्म त उद्योगले नजानेरै भए पनि गल्ती दोहो¥याएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभाग तुरुन्त एक्सनमा नजानुले चासो नदेखाएको र अहिले काम देखाउनको लागि मात्र प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिन्छ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना डेरी अनुगमनको कुरालाई लामो समयदेखि सूचना माग गर्दै आएको भए पनि विभागले बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन्। ‘सामान्य नमुना परीक्षणलाई एक वर्षसम्म लुकाएर राख्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर लापरवाही हो,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘उद्योगीले विष बेचेर बस्ने नियामक निकाय पुष्टि भएर पनि चुपचाप बस्नु अर्थहीन अनुगमनको निरन्तरता मात्र हो।’

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन परीक्षणमा जटिल खालको अवस्था देखिए तत्काल कारवाही हुने भए पनि कम जोखिमको परिणामलाई विस्तारै हेर्दै आएको भनेर पन्छिन्छन्। ‘कतिपय नमुना जाँचको कारवाही तत्काल एक्सनमा गएर बन्द गराइएको पनि छ, डेरीको हकमा कम जोखिमको भएको कारण ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खाद्य ऐनमा यसको हद म्याद पनि छैन। बयान लिँदा ढिलो हुँदै पनि जान्छ।’ उनले बयानले समय लिएको हुन सक्ने बताए पनि कैफियत भेटिएसँगै पुनः अनुगमन गरेर कैफियत भेटिएका फर्मलाई सचेत गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ती कुनै पनि फर्मलाई सचेत गराएको पाइएको छैन।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७७ ०५:३९ सोमबार