महोत्तरी कारागारको तत्काल जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव
सरोकारवालाहरूले महोत्तरी कारागारको तत्काल जीर्णोधार गर्न सुझाव दिएका छन्।
सरोकारवालाहरूले महोत्तरी कारागारको तत्काल जीर्णोधार गर्न सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका ११८ औषधि पसलले आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगरेको जनाएको छ।
मसीले लेखेको वा छापिएको तथा रंग्याइएको कागजमा खानेकुरा बेच्न पोखरा महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ। सहरका विभिन्न चोकमा मसीले लेखेको वा छापिएको कागजमा खानेकुरा पोको पारेर बेच्ने गरेको र त्यस्तो खाना खाँदा स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै महानगरले रोक लगाएको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सरकारी निकायको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै कार्यालय रहने स्थान परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।
पन्ध्रौं चरणको अभियान सञ्चालनपछि गरिएको हात्तीपाइले रोगको नुमना परीक्षण गर्दा कपिलवस्तुमा यसको जोखिम उस्तै देखिएको छ।
अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिकामा शीतभण्डारमा राखिएका लाखाैं मूल्यका सुन्तला कुहिएर नष्ट भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
इलामका सडक आयोजनाको तीव्रता दिन र गुणस्तरीय बनाउन प्रशासनले तदारुकता देखाएको छ।
जिल्ला अनुगमन समितिले शनिबार ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा रहेका बजार तथा पसलको अनुगमन गरी म्याद सकिएका सामान नष्ट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालले आज बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाको छड्के अनुगमन गरेका छन्।लामो समय देखि दुधको भुक्तानी किसानले नपाइरहेको बेला मन्त्री भुसालले बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाको छड्के अनुगमन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते शपथ लिनबित्तिकै उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सुम्पिएका थिए।