संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले तोकिएको समयभित्र पुल निर्माण नगर्ने र त्रुटिपूर्ण काम गर्नेलाई गरिएको कारवाहीको जानकारी गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेकको बैठकले निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन पुलमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि र गुणस्तरीय पुल निर्माण नगर्ने जिम्मेवार निकायलाई गरिएको कारवाहीको जानकारी गराउन निर्देशनदिएको हो।  

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिको आइतबार बसेको बैठकले तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय पुल निर्माण गर्न नसकेका र प्राविधिक पक्षमा गम्भीर त्रुटि देखिएको विषयमा सम्बद्ध जिम्मेवार पक्षलाई मन्त्रालयबाट गरिएको कारवाहीको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताइन्।  

बैठकले काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती पुलमा प्राविधिक एवं गुणस्तरमा कमजोरी भएको र निर्माणाधीन अवस्थाको तीनकुनेस्थित बाग्मती पुल, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बाग्मती पुल, रौतहटको टिकुलियाघाट र समनपुरपुल, कैलालीमा पर्ने हुलाकी सडक अन्तर्गतको कान्जा पुल, धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना पुल, सतिघाट पुल डडेलधुराको रंगुन पुल लगायत महत्वपूर्ण पुलको निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न नगर्ने जिम्मेवार निकायलाई गरिएको कारवाहीको जानकारी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ।

समितिले लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नसकेका पुल निर्माण कार्यको सुनिश्चित हुने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न तथा सो कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

समितिले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण विकास र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध आयोजनाहरुको काम समयमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुने नसकेको, कामको अनुगमन–निरीक्षणमा बाधा परेको जनाएको छ। त्यसैगरी, समितिले अत्यधिक कामको चापले विकास निर्माण कार्यहरु अवरुद्ध भइरहेका सन्दर्भमा आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति हुने गरी मन्त्रालयको काम काजमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

त्यसैगरी मन्त्रालयलेआम नागरिकको दैनिक आवतजावज सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा रहेका देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गतका पुराना एवं रुग्ण पुलहरुको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गरी वित्तीय सुनिश्चितासहित गुणस्तरीय रुपमा तोकिएको समयभित्र त्यस्ता पुलहरुको कार्ययोजनासहित शीघ्र निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसमितिले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।