सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै पनि देशमा दाल र दालमा प्रयोग हुने गेडागुडी निकासी गर्न पाइने छैन। एक-दुई दिनमा यो निर्णय राजपत्रमा आउने सरकारी स्रोतले जानकारी दियो।

एक वर्षमा दालको मूल्य ७५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। गत वर्ष साउनमा किलोको ८० रुपैयाँ पर्ने रहर दाल यो वर्षको साउनमा १ सय ४० पुगेको छ। मुसुरोको दाल गत वर्ष साउनमा ९४ रुपैयाँ थियो। अहिले १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ। दालको मूल्य चर्को भएपछि निकासी रोक्ने निर्णय भएको हो। नेपाली दाल विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएकाले स्थानीय बजारमा यसको मूल्य बढेको छ। गत वर्ष उत्पादन घटेकाले पनि मूल्य वृद्धि भएको हो। यो वर्ष देशमा दालमा प्रयोग हुने गेडागुडीको उत्पादनसमेत घटेको छ।

आन्तरिक उत्पादन पनि घटेको छ भने बाहिर निकासी हुँदा बजारमा मागअनुसार उपलव्ध छैन। यसले मूल्य बढाएको छ।

दाल उत्पादन घटेको र मूल्य समेत बढेपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रका चार मुलकले मिलेर संयुक्त कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई दाल निकासीका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न निर्देशन दिन्छ।

'खाद्यान्नको उच्च मूल्यवृद्धि हुनुमा यहाँबाट बाहिर जानु ठूलो कारण भएकाले दाल निर्यात रोक्ने निर्णय गरिएको हो'- बैठकमा सहभागी सरकारी अधिकारीले भने। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार हस्तक्षेप गर्ने क्रममा दाल निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो। मास मुँगी रहर मुसुरो खेसरी चना राज्मा दालका लागि प्रयोग हुन्छ।

गत वर्ष वैशाखमा पनि सरकारले यस्तै निर्णयबाट धान चामल र गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि १५ महिनामा धान चामल र गहुँ बिदेश गएको छैन। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएको दाल सबैभन्दा धेरै बंगलादेशमा निर्यात हुन्छ।